काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले निर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरेपछि अहिले देश सरकारविहीन अवस्थामा छ। राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री केपी र्मा ओलीलाई नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए।

तर, उनी सेनाको सुरक्षामा अज्ञात स्थलमा छन् र उनले आफ्नो पदीय हैसियतमा काम गरिरहेका छैनन्। भएको सरकार विस्थापित भएपछि देशलाई संचालन गर्नको लागि नयाँ अन्तरिम सरकार गठनको गृहकार्य चलिरहेको छ। अन्तरिम सरकारको नेतृत्वकर्ताको विषयमा सहमति पनि भइसकेको छ तर संसद विघटनको विषयमा हलो अड्किएको छ।

अन्तरिम सरकार गठनको लागि पहिलेको सरकारको तर्फबाट संविधानका संसक्षक समेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहल गरिरहेका छन्। नयाँ उदाएको शक्ति जेन जीले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा अगाडि सारेका छन्।

उनीहरुले कार्कीलाई नै अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने भनेका छन् जुन कुरामा सहमति भइसकेको छ। तर, जेनजीको तर्फबाट कार्कीले राष्ट्रपतिसँग संसद विघटनको प्रस्ताव राख्दा राष्ट्रपतिले स्वीकार नगरेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो।

जेनजीले आन्दोलन सुरु गर्दा व्यवस्था नै परिवर्तनको आवाज उठाएका थिएनन्। उनीहरु देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति लगायतको विरोधमा थिए। सुशासनको पक्षमा सुरु गरिएको आन्दोलनले संविधान वा व्यवस्था नै परिवर्तनको वकालत गरेको थिएन बरु त्यसमा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने आवाज उठाएको थियो।

पछिल्लो समय आन्दोलनले सत्ताको जरो नै उखेलेर फ्याँकेपछि पुराना दलका दोस्रो तहका नेताहरु संसद जोगाउने वकालत गरिरहेका छन्। तर, यो संसदले चुनेका सरकारहरु र त्यसका नेतृत्वकर्ता र साझेदारहरु नै आन्दोलनमार्फत विस्थापित भएपछि त्यो संसद किन चाहियो र त्यसको औचित्य के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट धारणा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

लोकतन्त्रमा संसद सर्वोच्च निकाय हो । कार्यकारी सरकारलाई अंकुश लगाउनेदेखि देश संचालनका लागि संविधान र कानुनको तर्जुमा गर्ने निकाय निर्वाचित संसद नै हो। तर, अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा भने यही संसद कायम राख्नु उचित छैन।

यो संसदको नेतृत्व आन्दोलनबाट विस्थापित भएका नेताहरुका हातमा भएका कारण यो संसद जोगाइराख्दा त्यसको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर बढी हुन सक्छ।

आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको नेतृत्वलाई विस्थापित गरेको तथ्य सबैका सामु छर्लंग छ। यी तीनैजना नेताको घरमा आगजनी गरिएको छ, उनीहरुको विरोधमा नारा लागेका छन् र उनीहरु विस्थापित भएर सेनाको सुरक्षामा छन्।

तर, अहिलेको संघीय संसदमा यी तीन दल मिलाउने हो भने झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ । यो बहुमत संविधान नै संशोधन गर्न पर्याप्त छ। कानुन मात्रै त साधारण बहुमतले नै पारित हुन सक्छ ।

अहिलेको संविधान र कानुनमा राजनैतिक दलका संसदीय दलका नेतालाई आफ्नो पार्टीका सबै सांसदहरुलाई निर्देशन अर्थात ह्वीप जारी गर्न सक्ने अधिकार छ। एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली हुन्। कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड।

पछिल्लो निर्वाचनपछि लगातार निर्णायक भूमिकामा रहेका यी तीन नेताहरु नै बेथितिको कारक हुन् भन्नेमा आन्दोलनरत पक्ष विश्वस्त छ । उनीहरुकै दलका दोस्रो तहका नेताहरुले पनि नाम नलिइ पटक पटक ‘नेतृत्व’ गलत भएको स्वीकार गरिसकेका छन्। तर, आफ्नो पार्टीका सांसदलाई ह्वीप जारी गर्ने र आफूले भनेअनुसार मतदान नगरे सांसद पदबाटै बर्खास्त गर्ने अधिकार यी नेताहरुमा छ।

यो जोखिम हुँदाहुँदै उनै नेताहरुलाई शक्तिशाली बनाउने गरी संसद कायम राखिराख्न सकिँदैन। यसैपनि अन्तरिम सरकार भनेकै निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि हो। अन्तरिम सरकार गठन गर्नेबित्तिकै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ।

यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा संसद जोगाइराख्नु आवश्यक छैन। संसद नभएको अवस्थामा पनि अन्तरिम सरकारले काम गर्न सक्छ र निर्वाचन गराउन सक्छ भन्ने तथ्य यसअघि खिलराज रेग्मी सरकारले पनि स्थापित गरिसकेको छ।

यसअघि केपी शर्मा ओलीले २ पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने बताएको थियो। केहीले त्यसैलाई आधार बनाएर संसद विघटन हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्।

तर, अहिलेको अवस्थामा सबै कुरा संविधान अनुसार हुन सक्दैन। अन्तरिम सरकारको गठन पनि संविधानभन्दा बाहिर गएरै गर्ने हो। संविधानले संसदबाहेक अन्यत्रबाट प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना नै नगरेको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’का आधारमा अन्तरिम सरकार गठन गर्न लागिएको हो।

अहिले संविधान पूर्ण रुपमा लागू छैन। जे भइरहेको छ त्यो संविधानको पूर्ण पालना गरेर गरिएको छैन। संविधानअनुसार त अहिले केपी शर्मा ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो तर उनी त्यो हैसियतमा फर्किने स्थिति छैन।

देशका धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा र कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ। यी आदेशहरु संविधानअनुसार जारी गर्ने हो भने गृह मन्त्रालयमार्फत जारी हुनुपर्ने हो।

तर, यी आदेश सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरिरहेको छ। संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो तर बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको छ।

संसदले गर्ने कामहरु सीमित छन्। प्रतिनिधि सभाले देशको कार्यकारी सरकार निर्माण गर्छ। संघीय संसदले संविधान र कानुन तर्जुमा गर्छ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफरिस भएपछि उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ गर्छ।

यसबाहेक दूरगामी महत्वका अन्य केही निर्णयहरु संसदबाट गरिन्छ । यी सबै कामहरुमा अहिलेको संसदले सहयोगी भूमिका निभाउने भन्दा पनि प्राप्त उपलब्धी तुहाउने जोखिम बढी छ।

देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने काम यो संसदले गर्न नसक्ने स्पष्ट भइसक्यो। त्यो प्रयोजनको लागि अब यो संसदको औचित्य देखिएन। संविधान र कानुन निर्माण गर्ने विषयमा पनि तिरस्कृत नेताहरुको निर्देशन र ह्वीप हावी हुने जोखिम भएकोले त्यो जोखिमको निवारण गर्नेपर्ने हुन्छ।

यसबाहेक नियुक्तिको सुनुवाइमा समेत पुराना शीर्ष नेताहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने हुँदा त्यो समेत जोखिमपूर्ण हुन्छ। दूरगामी परिवर्तनका निर्णयहरु त कामचलाउ सरकारले प्रस्ताव गर्ने कुरै भएन।

अब अहिलेकै संसदको औचित्य पुष्टि गर्न पुराना दलका दोस्रो तहका नेताहरुले पहल गर्नुपर्छ। के उनीहरुले आन्दोलनले अस्वीकार गरेका नेताहरुलाई आफ्नो पार्टी प्रमुख र संसदीय दलको नेताको पदबाट हटाउन सक्छन्।

यसका लागि त निर्वाचन गर्नुपर्छ। अझै पार्टी प्रमुख पदबाटै हटाउन त महाधिवेशन नै गर्नुपर्छ। त्यसका लागि लामो समय लाग्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले आकस्मिक निर्णय गरेर उनीहरुलाई विस्थापित गर्न सकिने एउटा विकल्प छ।

यसका लागि जसरी अहिले संविधानको अक्षरशः पालना नगरेर आवश्यकताका आधारमा निकास खोजिँदैछ दलहरुले पनि आफ्नो विधान अक्षरशः पालना नगरी केही बोल्ड निर्णय गर्न सक्नुपर्छ।

अन्तरिम सरकार गठनका लागि एक दिन ढिलो गरौंला। तर, त्यो एक दिनमा दलले आफ्नो नेतृत्वको संरचना बदल्न सक्नुपर्छ। यदि यस्तो हुन सक्दैन भने संसद पनि जोगिन सक्दैन। अहिलेकै अवस्थामा जस्ताको तस्तै संसद जोगाउनु भनेको आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई तुहाउनु हो। जेनजी आफ्नो बटमलाइनबाट पछि हट्नै हुँदैन।