काठमाडौं। जेन जी आन्दोलनको भदौ २३ गतेको दिन नै भरमार गोली प्रहार गरी हजारभन्दा बढीलाई घाइते र ५१ भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरी गोली प्रहार गर्ने नेपालका सुरक्षा फौजले भदौ २४ गते रमिता हेरेर बसे।

अति सामान्यभन्दा बढी बल प्रयोग गरेनन्। अधिल्लो दिन त्यत्रो नरसंहार गर्ने सुरक्षा फौजले भोलिपल्ट किन मौनता साँधे? अहिले सबैको मनमा यही कुराले बास गरेको छ।

अघिल्लो दिन भरमार बल प्रयोग गरेर कत्लेआममा उत्रिएको सुरक्षा फौजको भोलिपल्टको अचानकको मौनताले सत्ता पल्टियो। यत्तिमात्र होइन सयौं नेताका व्यक्तिगत सम्पत्ति जले।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवा पिटिँदै गरेको र उनीहरुको सुरक्षामा खटिएको सेना र प्रहरीहरुको शक्ति मौन बसेको देख्दा दुनिया चकित भएको थियो।

यो कुकुर र तपाईंमा के फरक छ भन्दै एउटा आन्दोलनकारी कुकुरको छाउरोलाई देखाएर आरजु देउवालाई जगल्ट्याउँदै गरेको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल समेत भयो।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी घरभित्रै डडिन्, बल्ल बल्लमात्र उनलाई अस्पताल पुर्‍याइयो। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोट डढेर खरानी भयो त्यहाँ खटिएका सेना एवं प्रहरी मुकदर्शकजस्ता भए। अन्यत्रको त हिसावसमेत छैन।

सबैभन्दा पीडादायी कुरा मुलकको सम्पत्तिमा रहेको सिंहदरबार ध्वस्त भयो, राष्ट्रपति निवास हेरिनसक्नु गरी डड्यो। चीन सरकारले बनाइदिएको मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र वीआईसीसी डडेर खरानी भयो।

सर्बोच्च अदालत जल्यो। अरु सरकारी कार्यालयहरु अधिकांश जले पूर्ण वा आंशिकरुपमा। जेलभित्रका सबैजसो अपराधीहरु भागे। मुलुकभरका प्रहरी चौकी, गाउँ र नगरका कार्यालयहरु ध्वस्त भए। सबै सबैतिर सुरक्षाफौज रमिते बन्यो।

किन यस्तो भयो? यसकाे उत्तर खोज्न भदौ २३ गते साँझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। हजारौंमाथि गोली दागिएको दिन साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा पटक पटक क्याविनेटको बैठक राखे।

अन्तिम बैठकले सो दिनको नरसंहारको जिम्मेवारी लिन सहजै स्वीकार गरेन। बरु उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने र गोली प्रहार गर्ने दोषी उपर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने निर्णय गर्‍याे र तत्कालीन सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका संचार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले सार्वजानिक रुपमा बताए।

भोलिपल्टको संभावित विद्रोहलाई कसरी दमन गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाएर बसेका नेपालका सुरक्षा फौजका प्रमुख एवं उच्चअधिकारीहरु सरकारको यो निर्णय हच्किए। तथापि ओली सरकारले कस्लाई त्यो उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रमुख बनाउने भन्नेबारे निर्णय गरेको थिएन।

विगतका आन्दोलनहरुमा यस्तै छानविन समिति बनाएर आदेश दिनेलाई होइन फिल्डमा खटिने प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेनालगायतका कर्मचारीहरुलाई दाृेषी करार गरिएको थियो।

बैसठ्ठी-त्रिसठ्ठी सालको जनआन्दोलनमा होस् कि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होस् वा त्यसपछिका मधेश आन्दोलन र अन्य संहारकारी आन्दोलनहरुमा होस् दोषको पहिलो भागिदार सुरक्षा फौज हुने गरेका थिए।

माओवादी विद्रोहको समयमा धेरै सैनिकहरुले मुद्दा खेपेका छन् भने धेरैले मानवअधिकार हनन्मा दोषी करार भई बद्नामी कमाएका पनि छन्। एकजना जर्नेलले त बेलायतमै पक्राउ परेर मानवअधिकार उल्लंघनको दोषी बनी बद्नामी कमाउनु परेको समेत थियो।

यो परिप्रेक्ष्य लाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षा फौजले ओली सरकारको निर्णयलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकेन। नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले डिसी नेपाललाई दिएको जानकारीअनुसार, भोलिपल्ट पनि बल प्रयोग गर्नुपरेको भए सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान जान सक्थ्यो किनकि जेन जी आन्दोलनमा विभिन्न स्वार्थ समूह र विदेशीसमेतको घुसपैठ थियो। त्यसैले आन्दोलन अराजक भएको पनि थियो र नियन्त्रण गर्न धेरै बल प्रयोग गर्नु जरुरी थियो।

“बल प्रयोग गर्दा मानिस मर्ने निश्चित थियो र सरकार संरचना र नेताहरुलाई जोगाउन साकिन्थ्यो,” उनले भने , “यसो गर्दा आफ्नो जीवन धरापमा पर्थ्याे  र यही सरकारको आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही भोग्नु पर्थ्यो। आफ्नै जीवनलाई र करियरलाई दाउमा राखेर किन ज्यान फाल्ने भन्ने ठानेर सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्न उचित ठानेनन्। त्यसैले यतिधेरै सर्वनास भयो र नेताहरु पिटिए, बेहाल भयो।”