काठमाडौं। जेन जी अर्थात नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले देशको शक्ति समीकरण फेरिएको छ। यसअघिको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभा भंग भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित सरकार समेत विस्थापित भएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ।

आन्दोलनले प्रतिनिधि सभा र सरकारलाई हटाए पनि संविधान, गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था, प्रदेश सभा र स्थानीय तह भने सुरक्षित छन्। आन्दोलन शान्त भएर नयाँ सरकारले काम थालेसँगै एक पक्षबाट आन्दोलनको आलोचना भइरहेको छ र यसरी आलोचना गर्नेहरुमा यिनै आन्दोलनकारी नयाँ पुस्ताको अभिभावक पुस्ता अगाडि छ।

आलोचनाहरु अहिले सुरक्षित राखिएका संस्थाहरुलाई पनि विघटन गरेर नयाँ प्रक्रिया थालनी गरिनुपर्ने थियो र अहिले नै संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो भन्ने विषयमा केन्द्रित थिए।

आन्दोलनरत जेनजीकै अभिभावकले भन्दै थिए ‘यही संविधानअनुसार पुरानै तरिकाले चुनाब गर्ने हो भने त पुराना नेता फेरि जितेर आइहाल्छन्।’ यसबाहेक अहिले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो। केहीले अहिले आन्दोलनले अस्वीकृत गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाटै हटाउनुपर्ने आवाज समेत उठाए।

यी सबै आलोचकहरुले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा हो-जेनजीको आन्दोलन सकिएकै छैन। यो आन्दोलन त भर्खर सुरु भएको छ। यो आन्दोलन अझै कम्तीमा ६ महिनासम्म जारी रहनेछ।

आगामी निर्वाचनले नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन गरेपछि नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेसँगै अहिलेको अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुनेछ। र, त्यो प्रतिनिधि सभासहितको संघीय संसदले संविधान संशोधन गर्दै आन्दोलनका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्नेछ।

केही आन्दोलनरत युवाहरुले समेत आन्दोलनपछि संविधान सुरक्षित राख्दै यही संविधानअनुसार अर्को निर्वाचन गर्ने सहमति भएपछि यसको विरोध गरेका थिए।

जहाँसम्म पुरानै नेताहरु फर्किएर आउने आशंकाको कुरा छ, यो सडकबाट गर्ने कुरै होइन। पटक-पटक असफल भएकाहरु फेरि नेतृत्वमा नआउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु त आम नेपाली मतदाताको जिम्मेवारी हो। मतदानका क्रममा पुरानो संस्कार छाडेर जिम्मेवार व्यक्तिलाई मतदान गर्ने हो भने संसदमा युवाले चाहेजस्तै प्रतिनिधिहरु पुग्न सक्छन्।

उनीहरुले जसरी राष्ट्रपतिको विशेषधिकार प्रयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्य निकायहरु समेत विघटन गर्नुपर्ने लगायतका आवाजहरु उठाएका थिए।

तर, यी सबै मागहरु सडकबाटै पूरा गर्न खोज्ने हो भने यसले देशको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्छ। यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्न जान्छ।

अहिल्यै सडकबाटै सबै परिवर्तन खोज्ने हो भने यसले देशको छविलाई धक्का लाग्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको विश्वास गुम्नेछ। त्यो अवस्थामा विदेशीहरुले नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिनेछ।

जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका धेरै युवाहरुले यो आन्दोलनलाई देशबाहिर रहेर समर्थन गरिरहेका छन्। जेनजी समूहहरुको बैठकमा सहभागी धेरै युवाहरुले आफूहरु फरक फरक देशमा रहेको बताएका थिए।

यदि देशले सबै कुरा सडकबाटै निर्णय गर्न थाल्ने हो भने ती देशले नेपालीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण शंकास्पद बन्नेछ। उनीहरुले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न सक्छन्। नेपालीहरुलाई सुरक्षाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण ठान्न सक्छन्, भिसामा कडाइ गर्न सक्छन् र भिसा नै रद्द गरिदिन सकेत सक्छन्।

जहाँसम्म पुरानै नेताहरु फर्किएर आउने आशंकाको कुरा छ, यो सडकबाट गर्ने कुरै होइन। पटक–पटक असफल भएकाहरु फेरि नेतृत्वमा नआउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु त आम नेपाली मतदाताको जिम्मेवारी हो। मतदानका क्रममा पुरानो संस्कार छाडेर जिम्मेवार व्यक्तिलाई मतदान गर्ने हो भने संसदमा युवाले चाहेजस्तै प्रतिनिधिहरु पुग्न सक्छन्।

उनीहरुसँग संविधान संशोधन गर्न सक्ने बहुमत हुनेछ र उनीहरुले संविधान संशोधन गरेर आन्दोलनकारीले चाहेजस्तो व्यवस्था गर्नेछन्। उनीहरुले नै कडा कानुन बनाउनेछन् र समाजका अपराधीहरुलाई दण्डित गर्नेछन्।

पुराना दलहरुले सच्चिन्छौं भनेका छन् तर नसच्चिने संकेत गरेका छन्। दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले आफ्नो दल युवाहरुको माग सम्बोधन गर्न असफल भएको स्वीकार त गरे तर यो केवल देखाउनकै लागि मात्र गरिएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

किनकि उनीहरुले आफ्नो नेतृत्वलाई पछि हट्न भनेकै छैनन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका कुनै पनि दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई आफ्नो पार्टी प्रमुख र संसदीय दलको नेतालाई पद छाड्न भनेका छैनन्। बरु उनीहरुले संसद सुचारु गर्न माग गरिरहेका छन्।

यदि उनीहरुको मागअनुसार संसद चलेमा उनै पार्टी प्रमुखहरुको आदेश चल्नेछ। किनकि दलका सांसदहरु संसदीय दलको नेताको आदेश मान्न कानुनी रुपमा बाध्य छन्।

यसले स्पष्ट रुपमा के देखाउँछ भने आन्दोलन भर्खरै सुरु भएको छ। आगामी निर्वाचनसम्म यो आन्दोलन चल्ने पक्का छ। फरक यत्ति हो अबको आन्दोलन सडकमा उत्रिएर गरिने छैन। आन्दोलन समुदायमा हुनेछ र वैचारिक हुनेछ।

आगामी निर्वाचनमा असफल दललाई विस्थापित गर्न समुदाय स्तरमा मतदातालाई सचेत बनाइनेछ। हरेक जेनजीको जिम्मेवारी हो-आफ्ना अभिभावकलाई दलको फेरो समाउने ‘परम्परा’ तोड्न राजी गराउने। यदि यस्तो हुन सक्यो भने देशमा दलीय सिण्डिकेट तोडिनेछ। लोकतन्त्रको नाममा र दलको आडमा निरंकुशता चलाउनेहरु शक्तिहीन हुनेछन्।

निर्वाचनमा भाग लिनबाट कसैलाई रोक्न मिल्दैन। संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई यो अधिकार दिएको छ। अर्थात आगामी निर्वाचनमा यी दलहरु पनि आउनेछन्।

उनीहरु पुरानै पार्टी प्रमुखको साथमा आउन सक्छन् किनकि दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले आफ्ना ‘बा’हरुलाई ‘स्टेप डाउन’ गर्न भनेकै छैनन्। त्यो निर्वाचनमा मतदाता निर्णायक शक्ति हुनेछन्।

दलभित्र पनि इमान्दार र सक्षम नेता नभएका होइनन् तर मतदाताले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने ती इमान्दारहरु निर्वाचनमा आउँदा उनै ‘बा’को छहारी ओडेर आउँछन् वा पुरानो जंजीर तोडेर आउँछन्? आन्दोलन युवा पुस्ताले सुरु गरेका छन् तर यसलाई निर्णायक बनाउने जिम्मेवारी अब अभिभावकको काँधमा पुगेको छ।