काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको गठनसँगै कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा चर्चा तीव्र बन्दै गएको छ।

अहिले राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष, हाल खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक र जैविक कृषि जागरण अभियानका अभियन्ता उद्धव अधिकारी तथा महिला किसान नेतृ रिता बस्ताकोटीको नाम चर्चामा आएको छ।

उद्धव अधिकारी विगत १५ वर्षदेखि साना किसान, भूमिहीन र सिमान्त कृषकका हकहितमा सक्रिय छन्। उनले किसानको पक्षमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै उत्पादन लागत अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने, कृषिमा बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत विनियोजन गर्ने, बीउ-बिजन, मल–औषधि र आधुनिक औजार सहज उपलब्ध गराउने, कृषि बीमा प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, किसान परिचयपत्र प्रणाली सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतसँग प्रत्यक्ष जोड्ने र डिजिटल प्रविधिमार्फत किसानलाई बजार र सूचना पहुँच दिने विषयहरू प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्।

उनी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न उद्यमशीलता र रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिन्छन्। अधिकारीका अनुसार, सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा इमानदार कदम चाल्न सके मात्रै ‘नेपालको भविष्य कृषि-समृद्ध नेपाल’ भन्ने लक्ष्य साकार हुनेछ। देशभरका साना, सिमान्त, भूमिहीन र महिला किसानहरूको साझा आवाज अनुसार अबको कृषि मन्त्री किसानमैत्री, अनुभवी र समर्पित हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ।

रिता बस्ताकोटी लामो समयदेखि महिला, भूमिहीन र सिमान्त किसानका मुद्दामा सक्रिय रहँदै आएकी छन्। अधिकांश युवा बिदेशिएका कारण घरका बालबालिका र वृद्ध बा-आमा स्याहारसहित महिला नै पशुबस्तु र खेती पाती सञ्चालन गर्दै आएको हुँदा नेपालमा कृषि प्रणाली क्रमशः महिलाकरण भइरहेको छ।

बस्ताकोटी भन्छिन् ‘यसै कारण नेपाली कृषि नीति महिला-मैत्री बनाउन कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी महिला नेतृत्वलाई दिनु पर्ने माग उठेको छ ।’ कुनैपनि राजनीतिक दाग नलगाई लामो समयदेखि स्वास्थ्य वली उत्पादन र वातावरणमैत्री कृषि उत्पादनमा सहजिकरण र पैरवी गर्दै आएकी महिला नेत्री, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल स्थापना कालदेखि नै साना, सिमान्त, भूमिहीन महिला किसानको अधिकारका लागि अभियान र पैरवी गर्दै आएकी महिला किसान अभियन्ता रिता बस्ताकोटी पनि अबको नेपालमा कृषि मन्त्रीका लागि योग्य उम्मेदवारका रूपमा प्रस्ताव र दाबीमा छन् ।

किसान र कृषिविद्हरूको धारणा अनुसार, नेपालमा करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा संलग्न छ। आगामी कृषि मन्त्रीको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले नेतृत्वले किसानलाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जाल निर्माण, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि बीमा प्रणाली सुधार, महिला तथा सिमान्त किसानको सशक्तिकरण र उत्पादन बजारसम्म पु¥याउने संरचना विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष कुसुम दाहाल भन्छिन्, ‘नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड नै कृषि हो। अबको कृषि मन्त्रीले केवल फाइल पढ्ने होइन, किसानको छातीको धड्कन सुन्न सक्ने, दृष्टिवान, इमान्दार, प्रविधिमैत्री, किसानमित्र नेतृत्व हुनुपर्छ।’ इलामकी चिया-कृषक नेतृ शर्मिला तामाङले थप्छिन्, ‘हामी किसानलाई प्रत्यक्ष राहत र प्रोत्साहन दिने नीतिहरू आउन जरुरी छ। नयाँ मन्त्रीबाट त्यस्तो आशा गरेका छौं।’

उद्धव अधिकारी र रिता बस्ताकोटी जस्ता अनुभवी र समर्पित व्यक्तित्वको नेतृत्वमा कृषि मन्त्रालय पुगेमा किसानका मुद्दा राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रममा संस्थागत हुने, कृषिलाई मात्र उत्पादनको स्रोत नभई समृद्धिको मेरुदण्ड र राष्ट्रिय विकासको आधार बनाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अबको नेतृत्वले इमानदार, प्रविधिमैत्री र किसानमित्र दृष्टिकोण लिएर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने नेपालको कृषि क्षेत्रले दिगो विकास र समृद्धिको मार्ग तय गर्ने विश्वास किसान र कृषिविद्हरूले गरेका छन् ।