गत २०८२ साल भाद्र २३ गतेको दिन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको एमाले-कांग्रेस गठवन्धन सरकारले लोकतन्त्रको नाममा अधिनायकवादको चरम सिमा नाघेर बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जाल खोलिनु पर्ने मुल मुद्दाका साथै भ्रष्टाचारको विरोधमा जेनजी पुस्ताका विद्यार्थीहरूले निकालेको जुलुसमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर २३ जना युवाको सोही एक दिनमा ज्यान लिनुका साथै एक सयभन्दा बढीलाई घाइते बनाएपछि सो जुलुसले अर्को दिन अर्थात् भाद्र २४ गते विशाल आन्दोलनको रूप नै लिन पुग्यो भने सो दिन पनि आन्दोलनकारी, प्रहरी, कारागार र सुधार गृहमा रहेका तथा व्यापारिक केन्द्रहरूमा आगजनीमा परेका गरि करिव ५२ जनाले अमूल्य ज्यान गुमाउनु पर्‍यो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एकै दिनमा यत्तिका धेरै आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाएको यो सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। विद्यालयको पोशाकमा आएका कलिला विद्यार्थीको छाती र टाउकोमा नै बन्दुकको गोली बर्साएर अनाहकमा ज्यान लिँदा पनि नथाकेको तत्कालीन सरकारको बर्बरता देखेर नेपाली जनमानसमा उनीहरू प्रति अति नै घृणा पैदा हुन गयो।

त्यसको भोलिपल्ट जेनजी कै नेतृत्वमा भएको राष्ट्रव्यापी विशाल आन्दोलनमा सबै उमेर समूहका जनताले बिहानैदेखि भाग लिन थाले। २००७ सालदेखि आजसम्मको नेपालको राजनैतिक इतिहासमा यसपटक जस्तो सरकार माथि चरम घृणा पैदा भएर जनता आक्रोशित र उत्तेजित भएको कहिल्यै थिएन।

फलस्वरुप सो दिन बिहानैदेखि आन्दोलनले उग्र रूप लिन थालिहाल्यो। केही साना राजनीतिक दलहरूले संसद्बाट आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई राजीनामा गराएर फिर्ता बोलाए भने सत्तारुढ र केही ठूला दलका नेताहरूले पनि यसरी नरसंहार हुने गरी भएको दमनको तिव्र आलोचनाका गर्नुका साथै आफ्ना गल्तीहरू प्रति आत्मालोचना गरिरहेका छन्।

सो घटना लगत्तै बसेको क्याविनेटको बैठकमा केही मन्त्रीहरूले सरकारको त्यो बर्बरतापूर्ण दमनको कारण त्यतिका युवाहरूले ज्यान गुमाएको र घायल भएकोमा दुःख मनाउ गर्दै सरकारले सो घटनाप्रति माफी माग्नु पर्ने तथा तत्काल सामाजिक सञ्जाललाई खुला गरिदिनु पर्ने कुरा उठाउँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ठाडै इन्कार गरेर कड्केका र आफ्नो हठ र अहंकारलाई कायमै राखेका थिए भनेर असोज १ गतेको एक छापामा समाचार छापिएको छ।

केही समय अघि राजावादीहरूको काठमाडौँको तीनकुनेमा आयोजित विरोध सभामा अनाहक अन्धाधुन्द गोली र टियर ग्यासको वर्षा गरेर सो सभालाई बिथोल्नुका साथै एक पत्रकार र एकजना युवाको ज्यान लिएपछि धरपकडमा उत्रिएको ओली सरकारले त्यसपछि निकै हौसिएर यस्ता दमनकारी कृयाकलापलाई अगाडि बढाउँदै आएको थियो भने एउटा प्रजातान्त्रिक सरकार भएपनि उसले त्यस्ता घटनाको कुनै न्यायिक जाँच गर्ने चेष्टा गरेन।

लोकतान्त्रिक सम्बिधान आफुहरूले नै निर्माण गरेका दल तथा तिनका नेताहरूले पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना कृत्यहरूको विरोधमा आमजनताले विचार पोख्दा त्यस्ता कुरा सहन नसकेर पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गर्ने देखि सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनेहरू माथि कडा निगरानी राख्ने काम गर्न थाले पछि मुलुक प्रजातन्त्रको खोल ओढेर निरंकुशतातिर उन्मुख हुन थालेको भान जनतामा पर्न शुरु भइसकेको थियो। सरकार हाँक्ने दलका नेता र आसेपासे तथा झोले भनेर चिनिएकाहरूका त्यतिबेलाका अभिव्यक्तिहरूले मुलुकमा पञ्चायती शासनको पुनरावृत्ति भएको आभाष दिइरहेको थियो।

सन् १९८० को दशकको उत्तराद्र्धतिरबाट विश्वभर फड्को मार्न शुरु भएको विद्युतीय सञ्चार माध्यम नयाँ शताव्दिको शुरुवातसँगै आमजनताको पहुँचमा व्यापक रूपले पुग्न थालिसकेको थियो भने आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल विश्वमा नभइ नहुने वस्तु भइसकेको छ। विश्वभरका सबै उमेर समूहका आमजनताको दैनिकी बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको उपयोग माथि नै केही निरङ्कुश शासन भएका मुलुकहरूले झैं ताल्चा मार्न खोजेपछि हाम्रो जस्तो निकै सचेत जनता भएको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सहन हुने कुरै भएन।

धेरै उच्च शासकहरूमा औपचारिक शिक्षाको कमी, चरम भ्रष्टाचार गरेर व्यक्तिगत अर्थोपार्जन गर्ने धुकधुकी, जनता माथिको जवाफदेहिता नहुनु र निरङ्कुश मानसिकता हावी हुँदै जानाले जनतालाई झन् झन् दबाउँदै जान सकिन्छ भन्ने सोचले चरम सिमा नाघे पछि यसरी आफ्नै विनास हुन लागेको पनि पत्तो हुँदैन रहेछ।

ओलीको यस्तै विवेकहीन अहंले गर्दा उनले आफ्नै ऐतिहासिक दल र गठवन्धनको सहभागी नेपाली कांग्रेसलाई नराम्ररी गहिरो खाडलमा जाकी दिए। तर पनि राजनीतिमा आफ्नो गल्ती स्विकार्ने वा सोबाट सिक्ने संस्कार हाम्रो जस्तो मुलुकमा निकै कम भेटिँदो रहेछ।

भाद्र २४ गतेको जेनजीको आन्दोलनमा आक्रोशित युवाहरू वाहेक अन्य विभिन्न पक्षको पनि घुसपैठ भएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित फोटो र भिडियो तथा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिबाट पनि थाहा लाग्यो।

अघिल्लो दिनको नरसंहारको कारण उत्तेजित भएका युवाहरूले ठाउँ ठाउँमा निकै तोडफोड र आगजनी गर्नुका साथै उच्च नेता, पार्टी कार्यालय र सुरक्षा निकायहरू माथि समेत खनिएका थिए।

तर उनीहरूको आन्दोलनको फाइदा उठाएर एकै पटक सिंहदरवार र सो परिसरका महत्वपूर्ण भवनहरू, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, भाटभटेनी सुपरस्टोरका एक दर्जन भन्दा बढी शाखा लगायत छानी छानी मुलुकभरका अन्य सरकारी अड्डा, अदालत, पालिका, व्यापारिक संस्था र होटेल तथा नीजि भवन र सयौँ सवारी साधनहरूमा समेत आगजनी गरेर एक प्रकारले राज्यलाई असफल नै तुल्याउने काम हुन गयो।

मुलुकभरका कारागार तथा सुधार गृहहरूबाट करिव आधा यानी १५,००० को हाराहारीमा कैदीबन्दीहरू निस्केर फरार भए र अझै निकै कम मात्र फर्केका छन्। मुलुकका सबै सुरक्षा निकायहरू केही समयको निम्ति असफल र निस्कृय जस्तो हुन पुगे त्यतिबेला र केही समय पछि मात्र उनीहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्कन सके।

आज आएर जनमानसमा नेपालको प्रशासन र राजनैतिक संरचना आमसुरक्षाको मामलामा कति कमजोर र नाजुक रहेछ र यसको आमुल सुधार र प्रवलीकरण तथा परिस्थिति अनुसार स्वतस्फुर्त रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने स्वतन्त्र प्रकृयाको विकास कति आवश्यक भइ सकेको रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन पुगेको छ।

यस पटकको सशक्त आन्दोलन, भीषण आगजनी, तोडफोड र सरकारी दमनले गर्दा उद्योगधन्दा, आन्तरिक र वाह्य लगानी, पर्यटन क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र र पुरै अर्थतन्त्र त्रसित र तहस नहस हुनुका साथै ठूलो अन्योलमा परेको छ। मुलुक हाँक्ने महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरूको समेत सुरक्षा हुन नसके पछि उद्योग-धन्दा, व्यापार-व्यवसाय, नव-उद्यम, जलविद्युत र अन्य ठूला तथा महत्वपूर्ण परियोजना तथा पूर्वाधार आयोजना पनि खतरामा परेका छन्।

यस्ता संरचना निर्माण गर्न धेरै समय र रकम खर्चिनु पर्छ भने व्यवस्थापकीय खुबीको पनि त्यतिकै महत्व हुन जान्छ। तर समाजमा विकृति र गैरजिम्मेवारीपना छाउनु र वाह्य तथा आन्तरिक भडकाउ र घुसपैठ हुन थालेपछि राज्यलाई कसरी पराजयतिर उन्मुख बनाउँछ भन्ने कुरा समाजका सबै सरोकारवालाहरूले बुझेर अघि बढ्नु अति जरुरी हुन जान्छ।

यो कुरामा मुलुकका सबै तहका सरकार, राजनीतिक दल, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा नागरिक, विद्यार्थी र विभिन्न धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक र अन्य संघ-संस्थाले आआफ्नो तर्फबाट सकारात्मक पहल र समन्वय गर्नु पर्दछ।

२०६३ सालको जनआन्दोलन र माओवादी जनयुद्धको अन्त पछि अब मुलुक पुर्ननिर्माण र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ र नयाँ नेपालको सिर्जना हुन्छ भनेर नेताहरूले बाँडेको आश्वासनलाई शिरोपर गरेर जनताले पनि निकै आश्वस्त भइ मुलुक शान्ति र समृद्धिको बाटोमा नै लम्कन्छ भने मनले नमाने पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई मानेर अघि बढ्न स्किारेका थिए, तर त्यस्तो खुशी र सन्तोषको क्षण धेरै समय टिक्नै पाएन।

सम्बिधान निर्माणको निम्ति भएका दुईवटा सम्बिधान सभाका निर्वाचन पछि बल्ल तल्ल सम्बिधान बन्न सकेको र तत्पश्चात् राजनीतिक दलहरू बीच एकापसमा हानथाप शुरु हुन थालेबाट र उनीहरूले जनता प्रतिको उत्तरदायित्व र आफ्नो जिम्मेवारी नै बिर्सन थालेकाले जनतामा नैराश्यता जाग्न थालिसकेको थियो।

गणतन्त्रको घोषणा सँगै ठूला राजनीतिक दलहरूले अबको दिनमा आफुहरूलाई कतैबाट खतरा नभएको महसुस गरी जनता प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई चटक्कै बिर्सेर सबै क्षेत्रमा हालिमुहाली गर्न थाले।

यही बेलादेखि ठूला राजनीतिक दलहरूले योभन्दा पहिले कहिल्यै नगरेको गठवन्धनको राजनीति शुरु गरे। फलस्वरुप नेपालको राजनीति तीन ठूला दलहरूको फन्दामा फँस्न थाल्यो।

चुनावमा गठबन्धन, संसदमा गठबन्धन। पालैपिलो प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकार चलाउने, बाहिर झगडा गरेको जस्तो गरे पनि भ्रष्टाचार र मुलुकलाई टाट बनाउने खेलामा भित्र भित्र गोप्य साँठगाँठ गर्ने र विदेशी प्रभुहरूलाई खुशी तुल्याउन जति नाङ्गिनु परे पनि धक नमान्ने।

समानुपातिकको नाममा आफ्ना पत्नी तथा अन्य आसेपासेलाई मनोनित गरेर विपन्न, पिछडा, महिला तथा अन्य जातजातिको लागि छुट्टाइएको कोटाको दुरुपयोग गर्न थाले।

मुलुकका सबै प्रकारका सम्बैधानिक तथा प्रशासनिक नियुक्तिहरू भागवण्डाको आधारमा गर्ने, दलका झोलेहरूलाई विभिन्न महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्त गर्ने, झोले भर्न कै निम्ति नयाँ नयाँ पदहरूको सिर्जना गर्ने, हरेक पदको मोटो मोल राख्ने, सार्वजनिक संस्थाहरूमा आवश्यक भन्दा कैयन् गुणा बढी आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने, ठेकेदार देखि व्यापारी र उद्योगपतिहरूसँग साँठगाँठ गरेर मुलुक रित्याउने जस्ता अनेकन् कुकार्य गरेको हेर्न आमजनता वाध्य भए।

चरम वेरोजगारीले गर्दा हजारौँ युवाहरू विदेशिन वाध्य हुन थाले भने प्रत्येक दिन विमानस्थलमा बाकसमा राखेर ल्याइने निरीह युवाहरूको शवको संख्या बढेको बढ्यै छ। झण्डै ७० लाख नेपालीहरू आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएको कारण विदेश जान वाध्य भएका छन् भने विदेश जाने आसमा नै राहदानी बनाउने र विभिन्न प्रकारका तालिम लिने तथा रोजगारी प्रदायक निकाय र विभिन्न मुलुकका दूतावास बाहिर धाउनेहरूको संख्या हजारौँ हुन पुगेको छ।

२०४६ सालको होस् वा २०६३ को जनआन्दोलन होस्, नेपालका राजनीतिक दलले मुलुकमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, समानता र जनजागरण ल्याउनमा निकै अहम् भूमिका खेलेका भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, मुलुकमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता, राजनैतिक दलहरूमा देखिएको गैरजिम्मेवारीपना, चरम वेरोजगारी र यसको कारण राज्यबाट जनताको बढ्दो बहिर्गमन आदिले गर्दा यतिबेला नेपालमा निकै नैराश्यता हावी भएको छ। त्यही कारणले नै आजका जल्दा बल्दा जेनजी पुस्ता आन्दोलित भएका हुन्।

नेपालका विभिन्न चरणका सबै आन्दोलनहरूबाट आजसम्म प्राप्त हक-अधिकारको वावजुद पनि समाज वास्तविक रूपमा रुपान्तरित हुन नसकेकोले यसपल्टको जेनजी आन्दोलन र धेरै जना कलिला युवाको बलिदानले भने सबै पक्षलाई कडा पाठ सिकाएको हुनु पर्दछ। यसपालीको आन्दोलन र बलिदानलाई पनि नजरअन्दाज गरेर पुनः गलत बाटोमा लाग्न खोज्ने जो कोहीलाई पनि अबको युगले माफ गर्ने छैन।

अबको दिनमा राजनीतिक दल, नेता तथा समाजका अगुवाहरूले आफ्ना सबै गल्ती र कमी-कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नु पर्दछ। दल तथा सरोकारवाला संस्थाहरू भित्र पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास र वातावरणको विकास अझ बढी गर्नुका साथै पारदर्शिता अपनाउनु पर्दछ। पुराना र ज्येष्ठ नेताहरूले अभिभावकको भूमिकामा बसेर दोस्रो तथा झनै नयाँ युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जाने बेला भइसकेको छ।

मुलुकमा संसद विघटन भएर एक अनुभवी महिलाको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भए पछि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई अन्तरिम सरकारमा नियुक्ति दिने कार्यको थालनी भइसकेको छ। विश्वमा नै प्रधानन्यायधीश र प्रधानमन्त्री समेत बन्ने अवसर पाएकी एक मात्र महिला श्रीमती सुशिला कार्की नै होलिन्।

यो नयाँ सरकारले छ महिनाभित्र मुलुकमा स्वच्छ निर्वाचन गराएर आगामी संसद चलाउने सांसदहरूको निर्वाचनमा सहयोग गर्नुछ भने सो संसदले सम्बिधानमा उचित सम्शोधन गरेर यसमा भएका कमीकमजोरी हटाउनुका साथै अबको दिनमा सही अर्थमा कानुनी राज्यको स्थापना हुने र विधिको शासन हुने प्रत्याभूति जनतामा दिलाउनु पर्नेछ।

अब आइन्दा हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोड, भष्टाचार, अनियमितता जस्ता सबै अति हानिकारक कार्यहरूबाट मुक्त हुने प्रण राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र आमजनताले पनि गर्नुपर्ने समय आएको छ। देशको माया सही अर्थमा गर्ने र मुलुकका धरोहर, इतिहास र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने तथा भावी सन्ततीको निम्ति एक सून्दर, समृद्ध र मजबुत नेपाल बनाउने काममा सबै लाग्नु पर्ने बेला आएको छ। वास्तवमा यो आन्दोलनले नेपाली जनतालाई निकै ठूलो र गहिरो पाठ पढाएको छ। मनन गर्ने वा नगर्ने हामीमा नै भर पर्दछ।

-लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।