काठमाडौं। जेन जी आन्दोलनले भाग्योदय गरेपछि मन्त्री हुन पाएका उर्जा, जलस्रोत, भौतिज योजना एवं निर्माण मन्त्री कुलमान घिसिङ युवाहरुको एउटा टिम नै बनाएर तथा सरकारी कर्मचारी लगाएर आन्दोलनका क्रममा डढेलो लागेका सरकारी भवनमा भटाभट रङ रोगन गर्दै हिँड्न थालेका छन्।

मन्त्री कुलमानले यो काम बुझेर गरिरहेका छन् कि नबुझी उनै जानून्, तर उनले आन्दोलनका क्रममा आपराधिक क्रियाकलापको प्रमाणहरु नष्ट गरिरहेका छन् भन्ने तर्कहरुबारे उनी बेखवरमात्र होइन अनुत्तरितसमेत छन्।

मन्त्री कुलमानको टोली सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसनजस्ता विस्फोटक पदार्थसमेत प्रयोग गरी आगजानी गरिएका भवनहरुमा हतार हतार रङ रोगन गर्न खटिएको छ।

बरिष्ट अधिबक्ता पूर्णमान शाक्यले फोटो नै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनमा गोलाबारुद नै प्रयोग भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। त्यसै गरी सर्बोच्च अदालतमा समेत विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी आगलागी गरिएको कुरा आएको छ।

मुद्दा मामलाका प्रमाण नष्ट गर्ने वाहनामा निहीत स्वार्थी समूहले विस्फोट गराएको कुरा आइरहेका बेला यी विवरणहरुको छानविन पहिलो शर्त हो। तर, वर्तमान सरकार यी विषयमा छानविन गर्न तयार देखिएको छैन। बरु मन्त्री स्वयं खटिएर आपराधिक कार्यको प्रमाण नष्ट गर्ने अभियानको नेतृत्व पो गरिरहेका छन्।

अर्काले गरिदिएको विध्वंशको व्याज खाएर मन्त्री भएकाले विध्वंशकारीलाई बचाउन हतार हतार प्रमाण नष्ट गराउने हर्कत गरेको आरोपको जीवनभर जवाफ दिनुपर्ने वाध्यतामा वर्तमान सरकार, यसका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की एर्व रंग बोकाएर डढेका भवनतिर दगुर्ने कुलमानलाई परिरहेने निश्चित छ।

यदि यी भवनहरु सील गरेर विशेषज्ञहरुबाट छानविन गराइए कम्तिमा यस्तो आपराधिक काम गर्ने को हो? स्वदेशी हो कि विदेशी हो? भन्ने कुरा स्पष्ट हुने थियो।

किनकि सत्ताच्यूत गरिएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको दल एवं तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र आन्दोलन आह्वान गर्द स्वयं जेन जीको मुख्य समूह नै भाद्र २३ गते देखि नै आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र अनाधिकृत व्यक्तिहरुले कब्जा गरेर आन्दोलनलाई ह्रिंसक बनाएको कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन्। र, सरकारको रङ पोत्ने अभियानले उनीहरुको आंशकालाई प्रमाणित गर्ने काम गरिरहेको छ।

तत्कालका लागि ती भवनहरु सील गरेर विशेषज्ञमार्फत फरेन्सिक परीक्षणसमेत गरेर कुन विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएको थियो वा थिएन भन्ने यकिन प्रतिवेदन जनतालाई बुझ्ने गरी सार्वजानिक गरेर अनिमात्र रङरोगन गर्न थालेको भए सरकारको नियत राम्रो मानिने थियो।

अन्यथा अर्काले गरिदिएको विध्वंशको व्याज खाएर मन्त्री भएकाले विध्वंशकारीलाई बचाउन हतार हतार प्रमाण नष्ट गराउने हर्कत गरेको आरोपको जीवनभर जवाफ दिनुपर्ने वाध्यतामा वर्तमान सरकार, यसका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की एर्व रंग बोकाएर डढेका भवनतिर दगुर्ने कुलमानलाई परिरहेने निश्चित छ। त्यसैले पहिले रङ होइन छानविन गर, पत्ता लगाऊ अनिमात्र रङ लगाऊ।