काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सूचनाको हक सम्बन्धी अभ्यास अझै पनि अपूर्ण रहेको बताएकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवस २८ सेप्टेम्वर २०२५ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउनेतर्फ सरकारी निकायहरु जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

‘अहिले पनि सूचनाको कुरामा हाम्रो बुझाइ सबैको फरक छ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘सूचना भनेको तत्कालै उपलब्ध हुने कुरा हो। तत्काल नहुने भए सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ। तर अहिलेको चलन भने निवेदन सात दिन थन्क्याएर त्यसपछि फेरि सात दिनपछि मात्रै जानकारी दिने गरिएको छ, जुन नियमविपरीत हो।’

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरिन्। ‘हामीले सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास त गरेका छौं, तर त्यसमा अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ उनले भनिन्।

उनले देशमा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै तिनको उचित प्रयोग गर्न नसकेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिन्। ‘हामीसँग स्रोत र साधन छन्, तर तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्।