माननीय गृह मन्त्री ॐ प्रकाश ज्यू,
सिंहदरबार, काठमाडौं

विषयः सार्वजनिक सुरक्षाः दण्डहीनता, अपराधको छानबिन तथा गठन गरिएको निर्देशन सम्बन्धमा गम्भीर आपत्ति र आवश्यक सुझाव

मन्त्रीज्यू,

माओवादीलाई बोक्न अति गार्हो भएको ॐ भन्ने अक्षर कमसेकम तपाईंको नाममा देख्न पाउँदा त अलि खुशी लाग्छ। तर ‘प्रकाश’ भने धमिलो हुँदै गयो, तपाईं कै कारण, ज्योति वा तेल थप्नोस् ।पद त क्षणिक हो। अध्यारो यात्रामा नलाग्नुस्। एक शुभेच्छुकको कामना मात्रै हो, काँध थाप्न सकिँदैन।

सबैभन्दा पहिला दशैंको पावन अवसरमा तपाईं र समस्त पारिवार सदस्यलाई शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका अहिलेका संवेदनशील घटनाक्रमहरूबारे म केही गम्भीर चिन्ता, प्रश्न र सुझावहरू विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु।

मेरो यो पत्र व्यक्तिगत रोष वा राजनीतिक द्वेषबाट नभएर नागरिक-नागरिकको भूमिकाबाट आएको सार्वजनिक चेतावनी हो-जसको हित नेपालको स्थायित्व र प्रजातन्त्रसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ।

हालसालैका समाचार र जानकारी अनुसार गृह मन्त्रालयले केही घटनाहरूको सम्बन्धमा, विशेषगरी आन्दोलन क्रममा भएको हिंसा, आगजनी, लुटपाट तथा अन्य आपराधिक गतिबिधिहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही अघि नबढाउने, वा अनुसन्धान बन्द गर्न निर्देशन दिने स्वरूपका फैसलकै संकेत गरिएका छन् भन्ने भनाइहरू सार्वजनिक मञ्चमा उठेका छन्।

यदि ती भनाइ वा निर्देशन सही हुन् भने राज्यको कानुनी दायित्व, जन सुरक्षाको प्राथमिकता र न्यायिक शासनका मुल्यहरूले प्रत्यक्ष चुनौती भोग्नेछन्। त्यसैले म यहाँ केही गम्भीर तर्क र यथार्थपरक सुझाव राख्दै उक्त निर्देशको पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्दछु।

देशमा सेवकको रुपमा सबै भन्दा बढी खटिने, सुबिधा न्यून पाउने, न भै नहुने तर पनि ‘हेय’को दृष्टिले हेरिने नेपाल पुलिस! उनिहरु कै हाकिम तपाईं! अनि उनिहरुलाई छानी-छानी मार्ने, कुट्ने उनीहरूको वर्दी खोसेर, लगाएर मजाक बनाउने कुराले तपाईंको मन दुखेन? नहुन सक्छ, किन कि तपाईंलाई पुलिसिङ भन्ने शब्द पनि थाहा छैन।

लाग्छ कानुन र कानुनी राज के भन्ने पनि सिक्न बाँकी रहेछ ।यता हेर्नोस् त ….

१) राज्यको पहिलो दायित्व-नागरिकको जीवन, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा

प्रत्येक आधुनिक राज्यको मूल दायित्व आफ्नो नागरिकहरूको जीवन, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु नै हो। आन्दोलन गर्ने अधिकार लोकतान्त्रिक राज्यले सुनिश्चित गर्छ-तर त्यो अधिकारले अराजकता, हिंसा वा असंवैधानिक गतिविधिलाई आच्छादन गर्न सक्दैन।

हिंसा र अपराधलाई कुनै पनि “राजनीतिक आवश्यकताले” माफ गर्न सकिँदैन। यदि सरकारले कुनै समूहलाई शरण दिने, अपराधलाई थाम्ने प्रयास नगर्ने वा अनुसन्धान रोक्ने नीति अपनाउँछ भने त्यो राज्यको मौलिक उत्तरदायित्वमा विफलता हो र दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक सुरक्षामा खतराको सृजना गर्दछ।

२) दण्डहीनताको खतरा र दीर्घकालीन प्रभाव

यदि अपराधीले बनेकै संरचना वा सत्ता-कठेरोबाट छूट पाइहाल्ने हो भने, दण्डहीनताको संस्कार स्थापित हुनेछ। दण्डहीनता भनेको राज्यले गरेको अनुशासनको विराम हो-जसले अपराधीलाई उत्साहित गर्न सक्छ र सामूहिक रुपमा कानुन-प्रहरी तथा न्यायप्रणालीमाथि अविश्वास फैल्याउँछ।

विदेशी लगानी, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय साखमा यसले तत्काल असर पुर्‍याउँछ। एउटा सुरक्षित र विश्वासिलो वातावरण सिर्जना नगरी विकासको कुरा मात्र कुरै हुन्न।

३) आयोग-प्रतिवेदन र प्रचलित कानून-बहाना बन्नु हुँदैन

अध्यक्षता वा आयोग गठनले कहिले काहीँ गम्भीर अपराधको छानबिनलाई प्रश्नमा पार्न सक्छ, तथापि, आयोग गठनलाई कुनै भीषण अपराध (आगजनी, लुटपाट, बलात्कार आदि) को बहाना बनाएर साधारण अनुसन्धान र दण्डात्मक कारबाही थाँती राख्नु न्यायिक रूपले सम्यक होइन।

प्रचलित कानूनले प्रत्यक्ष अपराधहरूलाई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यदि प्रहरीले ठोस प्रमाण प्राप्त गरेको छ भने द्रुत रूपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनु र दोषीलाई अदालतमा पेश गर्नु नै कानुनी प्रक्रिया हो। आयोगको प्रतिवेदनले सम्भवतः दीर्घकालीन नीति र संस्थागत सुधारलाई निर्देशन दिन सक्छ, तर आपराधिक घटनाको तुरुन्त दुरुस्ती र दण्डादेश त्यस्तै प्रक्रियाबाट हुनै पर्छ।

४) आन्दोलन र अपराधको पृथकीकरण-हामीले छुट्याउनु पर्छ

हामीले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ-आन्दोलनले आफ्नो मान्यताको रक्षा गर्नुपर्छ; तर आन्दोलनमा मिसिएका अपराधी र जो हिंसक तत्त्वले घटना बिगार्छन्, उनीहरूलाई अलग गरी कानुनी ढंगले कारबाही गर्नैपर्छ। आन्दोलन र अपराधलाई एउटै ड्रममा नहाल्नु नै सद्गुण हो।

यसैले गृह मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देश दिनुपर्दछ: शान्त प्रदर्शनलाई संरक्षण गरिनेछ, तर आगजनी, लुटपाट, चोरी, बलात्कार जस्ता अपराधलाई कानुन अनुसार छिट्टै दर्ता गरी अनुसन्धान र दण्डात्मक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

५) सुरक्षा र सीमाना: राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

तपाईंको मन्त्रालयले सीमापार सुरक्षा र छिमेकसँगको सम्बन्धलाई पनि विचार गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। तर सुरक्षा नाममा स्वेच्छाचारी, चयनात्मक निर्देशन र निष्पक्षता वञ्चित गर्ने नीति देशको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा नकरात्मक प्रभाव पार्नेछ। हमीले सुरक्षा सन्तुलन कायम गर्दा मानव अधिकार र कानुनी अधिकार दुबैको सम्मानसमेत गर्नुपर्छ।

६) स्वतन्त्र अनुसन्धान र न्यायको उपलब्धता-समाधानको मार्ग

म यो सुझाउन चाहन्छु कि गृह मन्त्रालयले मन-बाटोमा निर्णय गर्नु अघि निम्न कदम तुरुन्त अघि बढाओस्:

(क) स्वतन्त्र, समयसीमित र पारदर्शी तत्कालीन अनुसन्धान मन्डेट: जसमा प्रहरी, अभियोजन, मानवअधिकार आयोग र नागरिक-समाजका प्रतिनिधि रहने।

(ख) अपराधी गतिविधिमा संलग्न भन्ने आरोप लगिएका सबै व्यक्तिहरूको विरुद्ध द्रुत–प्रविधिगत (forensic) प्रमाण संकलन र दर्ता।

(ग) आशंकित व्यक्तिहरूलाई चिनारी, आवश्यक भएमा पक्राउ तथा कानुनी प्रकृयामा तौल–तौलि परीक्षणसहित अदालत साक्षात्कार।

(घ) आयोग जरुरी भएमा सुदृढ कार्यक्षेत्रमा आयोगले दीर्घकालीन सिफारिस दिन सक्ने, तर तत्कालीन अपराधको कानुनी प्रक्रिया उसैगरी नसकिने कुरामा रोकेर नबस्न।

(ङ) पीडित सुरक्षा र witness protection कार्यक्रम लागू गरिनुपर्दछ ताकि पीडित र साक्षीले बिना डर बताएर सहकारी हुन सकून्।

७) पारदर्शिता र सञ्चार-राज्यको भरोसा बनाउने उपाय

गृह मन्त्रालयले जनतालाई प्रतिवद्धता देखाउनैपर्छ-जसका लागि नियमित सार्वजनिक अपडेट, ट्र्याकिङ पोर्टल (कुन केस कता पुगेको छ), र प्रगतिका स्पष्ट माइलस्टोन राखेर जनतालाई बताउनुपर्छ। अनावश्यक गोपनीयता र ढिलाईले मात्र अफवाह र अविश्वास बढाउँछ।

८) दण्ड र न्याय-स्पष्ट नीति र संवैधानिक आधार

यदि कुनै पनि नेताले वा प्रतिष्ठित व्यक्तिले अपराध गरेको प्रमाणित भयो भने तिनलाई कानुनले सम्हाल्ने छ। राजनीतिक व्यक्तित्वले कसैलाई संरक्षण पाउने भनेर जनतामा धारणा हुनुहुँदैन। अदालत र कानूनले सबैलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ। यसले मात्र दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थालाई मजबुत बनाउँछ।

९) सुझावहरू-व्यवहारिक र तत्पर कदमहरू

गृह मन्त्रालयले तुरुन्त सार्वजनिक घोषणा गरून्: “कुनै पनि आपराधिक गतिविधिलाई हामी सहन गर्ने छैनौं; अनुसन्धान अघिबढ्छ; कुनै पनि व्यक्तिलाई संरक्षण दिइने छैन।”

वर्तमान घटनाहरूका सम्बन्धमा स्वतन्त्र जाँच–टोली द्रुत रूपमा गठन गरियोस्।

पीडित र साक्षीको सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस् र तिनीहरूलाई मनोसामाजिक समर्थन उपलब्ध गराओस्।

विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई स्पष्ट सन्देश पठाइयोस् कि नेपालले पारदर्शिता र कानूनको शासनमा विश्वास गर्छ; अस्थायी घटनाहरूलाई मूल मञ्चमा विकृत हुन दिइने छैन।

१०) अन्तिम शब्द- देशको हित सबैभन्दा माथि राखौं

मन्त्रीज्यू, यो क्षण संवेदनशील र निर्णायक छ। तपाईंको निर्णयले मात्र तुरुन्त सुरक्षा र शान्तिलाई रक्षा हुँदैन, बरु दीर्घकालीन रूपमा नेपालको लोकतान्त्रिक नमूनालाई निर्धारण गर्नेछ।

कृपया राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबभन्दा माथि उठेर जनताका लागि न्याय र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। आन्दोलनप्रति सहानुभूति राख्ने र नकारात्मक तत्वहरूलाई अलग गर्ने नीति नै बौद्धिक, नैतिक र कानुनी रूपमा सही मार्ग हो।

यस पत्रमार्फत म विनम्रतापूर्वक गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछु कि माथि उठाइएका बुँदाहरूलाई गम्भीरता साथ विचार गरियोस् र छिटो भन्दा छिटो उचित सार्वजनिक प्रतिवद्धता जारी गरियोस्।

हामी सबै नेपालीहरू-अराजकता होइन, न्याय र समृद्धि चाहन्छौं। हामीले पाउने सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति मात्रले नै हाम्रो समस्त प्रयास तथा बलिदानको सार्थकता सुनिश्चित गर्नेछ।

अन्त्यमा एकपटक पुनः दशैंको पावन अवसरमा सबैमा शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछु। आशा छ, तपाईंले जनताको विश्वास कायम राख्दै, संविधान, कानुन र मानवअधिकारको आधारमा व्यवहारिक, द्रुत र पारदर्शी निर्णय लिनुहुनेछ।

तपाईंको भलो होस्, न्याय सिकोको देख्ने अपेक्षा सहित,

भवदीय,
राजिब छेत्री

इस्मा, गुल्मी