नेपालमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक रुपान्तरणका आन्दोलनमा जेनजी पुस्ताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आजको जेनजी (सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मेको पुस्ता) पनि देशका विविधि गतिविधिमा सक्रिय छ।

जेनजी चेतनाले पोख्त, प्रविधिमा दक्ष, क्षमता र योग्यतामा सवल समूह हो। त्यही पुस्ता पुनः एक पटक राजनीतिक रुपमा जुर्मुराएको छ। सरकारले समाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै २३ र २४ भदौमा जेनजी समूह सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रियो। उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाका र भ्रष्टाचारविरुद्धको मागलाई अघि सारेका थिए। २३ गतेको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली प्रहार गर्‍याे थुप्रै युवाले ज्यान गुमाए।

भिड थप आक्रोशित बन्यो। र, १४ गते प्रदर्शनले फरक मोड लियो। युवाहरु आगजनीमा उत्रिए। उनीहरुले सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत देशका महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय, नेताहरुका घर र केही व्यक्तिगत व्यवसायिक फर्म प्रदर्शनकारीको निसानामा परे।

आन्दोलनको आँधिभेरीलाई सरकारले थेग्न सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिए। जेनजीहरुको ठूलो छलफल र विमर्शपछि पूर्वप्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन्। उनलाई २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट छ।

र, कार्की नेतृत्वको सरकारले सोही अनुरुप आफ्ना गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाइरहेको छ। जेनजीको आन्दोलनको स्वरुपलाई हेर्दा परम्परागत राजनीतिक शक्ति, पार्टी र नेताप्रति वितृष्णा देखिन्छ। विगतका राजनीतिक घटनाक्रम र उपलब्धिप्रति जेनजी समूह सन्तुष्ट देखिँदैन।

उही अनुहार, उस्तै कार्यशैलीका कारण युवामा चरम निराशा छाएको छ। उनीहरु नयाँ प्रकारको शासन र नयाँ प्रतिनिधित्व खोजिरहेका छन्। मुलुकमा नयाँ आसाको सञ्चार प्रवाहित गर्न युवा लालायित देखिन्छन्।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताले अपेक्षित स्थिरता, सुशासन र समृद्धि अनुभूति गर्न सकेनन्, जेनजी आन्दोलन त्यही वैकल्पिक सोचले जन्मिएको नविनताको खोजी हो।

विगत दुई दशकसम्म सत्तामा रहँदै आएका दलहरुको योगदानमा नै संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भए। तर, उनीहरु शासन प्रणालीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहमा सुधारमा चुके।

सत्ता सन्तुलनको खेल, संसद् विघटन र पुनःस्थापनाकै चक्रव्यूमा रुमलिँदा देशमा भ्रष्टाचार मौलायो, नातावाद हाबी भयो। नागरिक र नागरिकका आवाज ओझेलमा पर्दै गए। यसले युवा पुस्तामा ठूलो असन्तुष्टि पैदा गर्‍यो। र, उनीहरु विद्रोहकै अवस्थामा पुगे।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग जोडदार रुपमा उठिरहेको छ। सुशासन र पारदर्शिताको माग प्राथमिकतामा छ। यी नयाँ माग होइनन्।

तर, पुराना दलहरू आफ्नो स्वार्थ र सत्ता सन्तुलनका लागि यसमा तयार नहुँदा जेनजी आन्दोलन थप सयमा केन्द्रित हुन पुगेको हो। नेपालमा अझै जातीय समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन सकेको छैन, धार्मिक स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षणको माग उठिनै रहेको छ।

भ्रष्टाचार, अवसरवाद र राजनीतिक असमानताले मुलुकलाई गाँजेको छ। अवसरको न्यायोचित वितरण र युवा प्रतिभाको मूल्यांकन हुन सकेको छैन। नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच, भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेताहरूको गैरजिम्मेवारी र अवसरको असमान वितरणले जेनजीलाई आक्रोसित तुल्याएको हो।

युवा पुस्ताको नीति निर्माण र प्रशासनिक तहमा औपचारिक सहभागिता मात्र छ। अब पनि यी कुरामा ध्यान दिन सकेनन् भने नेपालका राजनीतिक दलहरुका लागि भोलीको दिन पनि सुखद् हुने छैन।

राजनीतिक दलहरुले समयानुसारको विचारको विद्रोहलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलन पनि कुनै लहड होइन। समयको आवाज हो। नयाँ सोच, नवीन दृष्टिकोण र वैकल्पिक शासन मोडेलको प्रतिनिधित्व हो। त्यसैले राजनीतिकदलहरुले सामाजिक न्याय र राजनीतिक पुस्तान्तरणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

जेनजी आन्दोलनको मूल उपलब्धि जनतामा परिवर्तन सम्भव रहेको आसा सञ्चार गर्नु हो। लामो समयदेखि पूराना दलहरूको सत्ता स्वार्थ, भ्रष्ट्राचार र गैरजिम्मेवार नेतृत्वका कारण जनता आजित बनेका थिए।

नेपालमा युवाहरुको विदेश पलायनको दर डरलाग्दो छ। देशभित्र क्षमता प्रयोग गर्न नपाउनु जस्ता कारणले पनि युवालाई आन्दोलनमा सक्रिय हुन भूमिका खेल्यो।
संंघीयता विश्वमा व्याप्त शासकीय स्वरुप मध्ये सर्वोत्वकृष्ट शासन व्यवस्था हो।

जहाँ विभिन्न तहका सरकार हुन्छन्। र, जनताले घर नजिकै सरकार रहेको अनुभूति गर्न सक्छन्। अब नेपालको चर्चा गरौं। नेपाल पनि संघीय प्रणाली अंगिकार गरेको मुलुक हो।

नेपालमा संघीयताको अवधारणा मुख्यतः २०६२-०६३ सालको जनआन्दोलनपछि तीव्र रूपमा अघि बढेको हो। तर, नेपालमा संघीयता संविधानतः २०७२ सालमा सुरु भएको हो। २०७२ साल असोज ३ गते नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो। जसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो।

संघीय स्वरुपमा नेपाललाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। तीन तहको (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकार रहने व्यवस्था छ। प्रत्येक तहका आफ्नै अधिकार र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्। नेपालको संघीयतामा जनताको सहभागीता, समावेशिता र अधिकार प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संघीयता नेपालमा जनताको लामो संघर्ष, पहिचानको खोजी र समावेशी शासनको आवश्यकताबाट उत्पन्न भएको हो। नेपालमा संघीयताको अभ्यास अहिले पनि विकासको क्रममा छ। यसका धेरै अवसर र चुनौतीहरू छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई तोकिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा संघीय सरकारबाट अवरोध आउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

नेपाल संघीय संरचनामा गएको एक दशक हुँदा पनि गति समात्न सकेको छैन। अधिकार बाँडफाँडकै विषय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि प्रदेशहरूले चाहिएको मात्रामा कानुन बनाउन सकेका छैनन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका थुप्रै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइए पनि नीति निर्माण नहुँदा अझै संघले नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। नेपालको संघीयतामा राजस्व बाँडफाँट र स्रोत साधनको वितरणमा अझै असमानता छ।

आर्थिक रूपमा सबल नभएको प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति प्रष्ट छैन। प्रदेश सरकार संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर छन्। आफ्नै आन्तरिक स्रोतहरूको विकासमा चुनौती छ। संघीयताको सफल अभ्यासका लागि प्राविधिक, प्रशासनिक जनशक्ति अभाव छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारीको कमीले कार्यान्वयनमा असर पारेको छ।

नेताहरूमा पनि केन्द्रिकृत सोच अझै जीवित छ। यसले संघीयतालाई व्यवहारमा कमजोर बनाइरहेको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच कहिलेकाहीँ शक्ति संघर्षसमेत हुने गरेको छ। यसले गर्दा नेपालमा संघीयताको अभ्यास कागजमा बलियो र व्यवहारमा कमजोर छ।

यसको सफल कार्यान्वयनका लागि अधिकारको स्पष्ट अभ्यास, समन्वयात्मक शासन प्रणाली, आर्थिक आत्मनिर्भरता, दक्ष जनशक्ति विकास र संघीय सोचको प्रवद्र्धन जस्ता कुरामा सबै पक्षले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनु आवस्यक छ।

तर, जेनजी आन्दोलनमा भएको विध्वंशले भने नेपाललाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ। तोडफोड र आगजनीले भविष्यमा नेपालमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने जोखिम छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवाहरु संगठीत हुन सकेनन्। आन्दोलनमा स्पष्ट नेतृत्व, दीर्घकालीन रणनीति र संरचनागत व्यवस्थापन निकै फितलो देखियो।

युवाहरुले सामाजिक सञ्जालको भरपूर प्रयोग गरेर मास जम्मा गरे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। भेला र विरोध क्षणिक उत्तेजनाबाट प्रेरित भए जस्ता देखिन्थे। नेतृत्व अस्पष्टताका कारण मागबारे पनि अन्यौलता देखिन्थ्यो।

अधिकांश जेनजी आन्दोलनकारी देशको राजनीतिक इतिहास, सामाजिक संरचना, कानुनी प्रावधान र आर्थिक नीतिले एथेष्ट जानकार थिएनन्। युवासँग भावनात्मक आवेग थियो। यसले गर्दा युवा तर्कसंगत बहसबाट चुके। आवेगले तनावको अवस्था सिर्जना गर्यो र समाजमा धु्रवीकरणसँगै तरलता ल्याइदियो।

जेनजी आन्दोलनका कारण विदेशी लगानीकर्ता र पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। उग्र आन्दोलनले नेपाललाई असुरक्षित र अस्थिर देखाउने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत आगामी आन्दोलनमा पनि बाह्य शक्तिले प्रभाव पार्ने जोखिम बढेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विदेशी समूहले आफ्नो हितअनुसार गलत एजेन्डा मिसाउन सक्ने चुनौति देखिएको छ। जेनजी आन्दोलनले पुरानो नेतृत्वलाई असफल विरोध गर्दा वैकल्पिक दृष्टिकोण र स्पष्ट योजना दिन सकेन। देश अगाडी बढाउन नीति, कुटनीति, योजना र कार्यक्रम आवश्यक पर्छ। शान्तिपूर्ण र तर्कसंगत दबाबमार्फत आन्दोलन सम्भव थियो। तर, हिंसात्मक गतिविधिले आन्दोलन दुरुपयोग भयो।

आन्दोलनले युवाको जागरण र परिवर्तनको चाहना देखाए पनि त्यसक्रममा भएको तोडफोडले नेपालमा गम्भीर आर्थिक समस्या निम्त्याउने सम्भावना छ। सार्वजनिक सम्पत्ति, भवन, सवारीसाधनलगायत विभिन्न कार्यालयमा भएको क्षतिले राज्यलाई ठूलो आर्थिक बोझ थप्ने चुनौती छ। यसको असर विकास योजनामा पर्ने निश्चित छ।

मुलुकमा लगानी वातावरण कमजोर हुने र विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई सुरक्षित ठान्ने सम्भावना कम रहन्छ। हिंसा र तोडफोडले कानुनको शासनमाथि प्रश्न उठाउँछ र सुरक्षा निकायमाथि अविश्वास बढाउँछ। दीर्घकालीन रूपमा, युवापुस्ताको छवि आक्रामक, गैरजिम्मेवार र अव्यावसायिक भनेर बुझिन सक्छ, जसले उनीहरूको नेतृत्व क्षमतालाई कमजोर पार्ने खतरा हुन्छ।

यस्तो अवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव र विकास अवरुद्ध हुने सम्भावना बढाउँछ। त्यसैले, तोडफोडलाई नियन्त्रण नगरी निरन्तर दोहोरिएमा नेपालले भविष्यमा स्थिरता र विश्वास गुमाउने जोखिम व्यहोर्नु पर्नेछ।

यस्तो अवस्थामा जेनजीले तर्क, योजना र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित भएर अघि बढ्न जरुरी छ। आगामी दिनका आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक बनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। माग स्पष्ट, व्यावहारिक र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। डिजिटल प्लेटफर्मबाट सही सूचनामात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। अतरिञ्जित हुने र भ्रमित सूचना फैलाउनु हुँदैन।

जेनजी पनि नेतृत्व लिन सक्षम छन् भन्ने देखाउन आवश्यक छ। देशले सुशासनका पाइला पर्खिरहेको छ। युवा त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ र आफूलाई सक्षम सावित गर्न सक्नुपर्छ। युवा शिक्षा, सीप र नेतृत्व विकासमा जोड दिँदै सक्षम, अनुशासित र जिम्मेवार नागरिकका रूपमा प्रस्तुत हुनसक्नु पर्छ।

जेनजीले पुरानो पुस्ताको बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उनीहरु ज्ञान र अनुभवले खारिएका हुन्छन्। त्यसैले युवा जोशलाई पुरानो पुस्ताको ज्ञान र अनुभवमा समायोजन गरेर मात्र मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ।

नेपाल जस्तै संघीयता रहेका विश्वमा थुप्रै मुलुक छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा १७८७ देखि संघीय संरचना छ। संघीयताको आधुनिक अवधारणाको सुरुआत यहीबाट भएको हो। त्यहाँ ५० वटा राज्य छन्। ती राज्यमा आफ्नै सरकार र अधिकार छन्। संघीय र राज्य सरकारबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट छ।

जर्मनीमा पनि १६ वटा राज्य छन्। शिक्षा, प्रहरी, संस्कृति क्षेत्रमा राज्यहरूको ठूलो अधिकार छ। संघीय सरकार र राज्यबीच राम्रो समन्वय देखिन्छ। स्विजरल्याण्डमा २६ क्यान्टोन छन्। यहाँ स्वायत्तता र स्थानीय शासनको उच्च स्तर छ। यो देश प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र संघीयता संयोजनमा सफल मानिन्छ।

क्यानडामा १० प्रान्त र ३ क्षेत्र छन्। प्रान्तहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा विशेष अधिकार राख्छन्। अष्ट्रेलियामा ६ राज्य र २ मुख्य क्षेत्र छन्। संघीय र राज्य सरकारबीच स्पष्ट कार्य विभाजन छ। हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि २८ राज्य र ८ केन्द्रीय शासित क्षेत्र छन्।

नेपाल जस्तै जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता भएको भारतमा संघीय प्रणालीले स्थायित्व कायम राख्न सहयोग गरेको छ। संविधानले राज्यहरूलाई विशिष्ट अधिकारहरू दिएको छ। यी त केही देशका उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता थुप्रै देश छन्, जहाँ संघीयताको सफल कार्यान्वयन छ।

संविधानमा स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट, संघीय सरकार र राज्य सरकारबीच सहकार्य, स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान, संघीय अदालत प्रणालीको सुदृढता जस्ता कुरामा ध्यान दिँदा यी मुलुकमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन भएको हो। यी देशमा संघीयता र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सँगसँगै सञ्चालन हुन्छ।

संघीयताको अवधारणा सरकारको एक प्रकारको संरचना हो। यसमा सत्ता केन्द्रीय सरकार (राष्ट्रिय स्तर) र प्रादेशिक सरकारहरू (राज्य, प्रदेश वा क्षेत्रीय तह) बीच बाँडिन्छ। संघीय शासन प्रणाली एउटै राष्ट्रभित्र विभिन्न तहका सरकारहरूलाई अधिकार बाँडफाँड गरेर सञ्चालन गर्ने शासकीय व्यवस्था हो।

जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी सरकारहरूले एउटै भूभागमा आ-आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन्। नेपालले पनि सफल संघीय अभ्यास भएका देशको सिको गर्नुपर्छ। आजको अवस्थामा देश संघीय मर्म नमर्ने गरी र जेनजी आन्दोलनको आत्मा नमर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।