नेपाल प्रहरीको नियुक्ति, सरुवा, र पदोन्नति प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कुनै नयाँ कुरा होइन। तर पछिल्लो दशकमा यो प्रवृत्ति अत्यन्तै गहिरो बनेको छ। राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना नजिकका अफिसरहरूलाई प्राथमिकता दिने, प्रतिस्पर्धीलाई दबाउने र संगठनभित्र आस्था–विचारको विभाजन गराउने कार्यलाई सामान्य बनाइदिएको छ।

एआईजी दानबहादुर कार्कीमाथि लगाइएका आरोप त्यसकै नवीनतम उदाहरण हुन्।

भदौ २३-२४ गते, जब देश आन्दोलन र अस्थिरतामा थियो, २४ गते रानीपोखरी सरुवा भएका कार्कीमाथि एकजना कैदीको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाइयो। तर, वास्तविकता फरक छ- उनले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार सुरक्षात्मक कमाण्ड सम्हालेका थिए। अदालतले जेल पठाइसकेका व्यक्तिको रिहाइ गर्ने अधिकार प्रहरीसँग हुँदैन भन्ने तथ्य सर्वविदित छ।

तर प्रतिस्पर्धी गुटले मिथ्या कथा बुनेर उनलाई बदनाम गर्न खोज्नु, प्रहरीभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको जीउँदो र ताजा उदाहरण हो।

यस्ता गम्भीर आरोपहरूले न केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा क्षति गर्छन्, बरु प्रहरी संगठनको नैतिकता, अनुशासन र एकतामा आघात पुर्‍याउँछन्।

नेपाल प्रहरी नेपालको कानून कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील र जिम्मेवार संस्था हो। नागरिकको ज्यान-धनको सुरक्षा, शान्ति-सुरक्षा र सामाजिक स्थायित्व यस संस्थाको प्राथमिक दायित्व हो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरी संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विभाजनले यसको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। विशेषगरी एआईजी दानबहादुर कार्कीमाथि लगाइएका आरोपहरू र त्यसलाई लिएर भएको विवादले प्रहरीभित्रको गम्भीर रोगलाई उजागर गरेको छ-राजनीतिको हस्तक्षेप र संगठनभित्रको अस्वस्थ होडबाजीको रोग।

नेपाल प्रहरीको इतिहास अनुशासन, त्याग र जिम्मेवारीको प्रतिकका रूपमा रहँदै आएको छ। तर राजनीतिक संक्रमणकाल र नेतृत्व परिवर्तनका कारण प्रहरी संगठन निरन्तर अस्थिर बन्यो। प्रहरी प्रमुख नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, र पदोन्नति जस्ता विषयहरूमा निष्पक्षता र मापदण्डभन्दा बढी राजनीतिक निकटता निर्णायक बन्न थालेको तथ्य बारम्बार देखिन्छ।

एआईजी दानबहादुर कार्कीमाथि भदौ २३-२४ गते लगाइएका आरोपहरू पनि यही परम्पराको विस्तारित रुपमा आएका नयाँ ‘भर्सन’ मात्रै हुन। त्यति बेला देश राजनीतिक उथलपुथल र आन्दोलनको उग्र आगोको स्थितिमा थियो।

राजधानी अशान्त थियो, प्रहरी बल सडकमा नागरिकको ज्यान र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न तैनाथ थियो, आगो भित्र आफ्नै ज्यानको टुङ्गो हुँदा नहुँदै। त्यस्तो संवेदनशील समयमा कार्कीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै थिए, तर प्रतिस्पर्धी गुटले मिथ्या आरोप लगाएर उनलाई कमजोर पार्ने प्रयास गर्यो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत कमजोरी

नेपाल प्रहरी संगठनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जाँदा संस्थागत निर्णयहरूमा व्यावसायिक मूल्यभन्दा बढी राजनीतिक समीकरणको प्रभाव परेको छ। यही कारणले प्रहरीभित्र निष्पक्ष पदोन्नति प्रक्रिया कमजोर बन्दै गएको छ। धेरै अफिसरहरू व्यक्तिगत प्रतिशोध, गुटबन्दी र ‘कनेक्शन’को खेलमा फस्दै गएका छन्।

खासगरी प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) नियुक्ति सधैं विवादास्पद बन्दै आएको छ। हालका आईजीपी चन्द्र कुबेर खापुङले संगठनलाई पुनःस्थापित गर्न, अनुशासनमा फर्काउन र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न प्रयत्न गरिरहेका छन्। उनले कार्कीमाथि भएको आरोपका सन्दर्भमा “कोर्ट-मार्शल” शब्द प्रयोग गरेर कडा सन्देश दिएका थिए- यो संस्थागत अखण्डता जोगाउने उनको दृढ प्रयासको उदाहरण हो।

एआईजी कार्की प्रकरण : मिथ्या आरोप र प्रतिस्पर्धीको खेल

एआईजी दानबहादुर कार्कीको करियरमा अनेकौं कठिन परिस्थिति आएका छन्। उनले हाईप्रोफाईल र विबादित भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठोस अनुसन्धान गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए, जसमा उच्च राजनीतिक दवाबको सामना गर्नुपरेको थियो।

तर उनले कानुनको शासनमा अडिग रहँदै अनुसन्धान दर्ता र अभियोजन दुबैकाम गराएका थिए। मुद्दाको आयतन हेरेपछी प्रहरीप्रधान कार्यालयले अन्य अनुसान्धान ईकाईबाट समेत थप सहयोगदिंदा अर्का एआईजी मनोज केसी पछी जोडिएका थिए।

त्यस्तै, नाकाबन्दीको समय १२५ रुपैयाँको धारा तोरिकोतेल कालोबजारी गरी ३४० रुपैयाँसम्म बिक्री गर्ने व्यापारीलाई कारवाही गरेका थिए। उनले प्रहरीलाई जन-भरोसाको प्रतीक बनाउन प्रयास गरे। ट्राफिक प्रहरी हुँदा काठमाडौंलाई हर्न-मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य उनले सुरु गरेका थिए, जुन आजपनि एक मिसाल बनेको छ।कार्की मधेस आन्दोलनमा पनि सन्तुलित कमाण्ड गर्न सफल अधिकृत हुन।

तर अहिले उनलाई जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिको पक्षमा उभिएको आरोप लगाइयो, जुन पूर्ण रूपमा तथ्यहीन र राजनीतिक प्रेरित हो। जेल प्रशासनको अधिकार प्रहरीमा नभएको, र अदालतको आदेश बिना कुनै पनि कैदीलाई छोड्न नमिल्ने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यस्ता आरोपहरू हावादारी र प्रतिस्पर्धीको षड्यन्त्र मात्रै हुन्।

एआईजी मध्य त्यस्तो कठिन परिस्थीको सामना, ब्यबस्थापान, नागरिकको जिउ-ज्यान र स्वयम प्रहरी कर्मचारीको सुरक्षा गर्न काबिल कमाण्डरका रुपमा छानेर एआईजी कार्कीलाई काठमाण्डौको कमाण्डको जिम्मा दिएका थिए,प्रहरी प्रमुखले।

२४ गतेको त्राहिमाम अवस्थामा कार्कीले कुनै अमुक ब्यक्तीको पक्षपोषणमा समय गुजारे भन्ने मिथ्या र आधारहिन तर्क प्रतिश्पर्धी कै प्लटबाट बनेका हुन भन्ने तथ्य जगजाहेर नै छ। किनकि त्यो दिन राजधनी आगो मा थियो।कुनै एक ब्यक्तीको चिन्ता थिएन, आम नागरिक र स्वयम प्रहरीकोकुरा प्रमुख थियो।

प्रहरीभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

प्रहरी संगठनभित्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यावसायिक विकासको संकेत हो, तर जब त्यो गुटबन्दी र व्यक्तिगत बदला लिनेतर्फ मोडिन्छ, संगठन नै गिजोलिन्छ। कतिपय अधिकारीहरूले आईजीपी बन्ने दौडमा असंबन्धित नागरिकका घरमा जथाभावी छापा मार्ने, अनावश्यक प्रचार गर्ने र अरूको श्रेय लिने प्रवृत्ति देखाएका छन्।

यसले संगठनको इमान्दार छविमा गम्भीर असर पार्छ। प्रहरी नेतृत्वले यस्ता व्यवहारलाई रोक्न सक्नुपर्छ। कार्की जस्ता अधिकारीहरू जसले संकटमा पनि संयमता र कानुनी मर्यादामा रहेर काम गर्छन्, उनीहरूलाई राजनीतिक खेलको सिकार बन्न दिनु न्यायसंगत हुँदैन।

स्मार्ट पुलिसिङ र सुधारको आवश्यकता

अब बन्ने प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) सँग अनेकौं जिम्मेवारी छन्। प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्दै व्यावसायिकता पुनःस्थापना गर्नु उनको पहिलो चुनौती हो।

स्मार्ट पुलिसिङको सिद्धान्त अनुसार—प्रहरीले प्राविधिक, कानुनी र सामाजिक तीनवटै पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ :

-प्राविधिक सुधार: डिजिटल ट्र्याकिङ, सिसिटिभी नेटवर्क, साइबर फरेन्सिक प्रयोग, र अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको सशक्त उपयोग।

-कानुनी पारदर्शिता: हिरासत, पक्राउ, र मुद्दा प्रक्रियामा नागरिक अधिकारको सम्मान।

– सामाजिक सम्बन्ध: समुदाय पुलिसिङ मार्फत नागरिक–प्रहरी विश्वास सम्बन्ध विस्तार।

प्रहरी संगठनले नागरिकमैत्री सेवा, द्रुत आपतकालीन प्रतिक्रिया, र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्न जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अनुसार प्रहरी नेतृत्वले ‘Civil Policing Model’ अंगिकार गर्नुपर्छ-जसमा प्रहरी नागरिकको साझेदार, मित्र र संरक्षकका रूपमा व्यवहार गर्छ।

उदाहरणीय अभ्यास र भावी दिशा

विश्वका धेरै देशहरूले राजनीतिक प्रभावबाट प्रहरीलाई स्वतन्त्र बनाएका छन्। ब्रिटेनमा ‘Police and Crime Commissioner’ प्रणालीले प्रहरीमाथि राजनीतिक नियन्त्रण घटाएको छ। भारतको केरल राज्यमा पनि ‘Community Policing’ कार्यक्रमले प्रहरी–नागरिक सम्बन्ध मजबुत बनाएको छ। नेपालले यस्ता उदाहरणहरू अध्ययन गरेर आफ्नै सन्दर्भमा सुधार कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ।

नेपाल प्रहरीलाई व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउन केही प्राथमिक कार्यहरू हुनुपर्छ :

– निष्पक्ष बढुवा र सरुवा प्रणाली

– अनुसन्धान र अनुसन्धानकर्ताको सुरक्षा

– महिला प्रहरी र अल्पसंख्यक समुदायको समान अवसर

– प्रहरी कल्याण कोषको पारदर्शी प्रयोग

– शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, र नेतृत्व तालिमको सशक्त ढाँचा

अन्त्यमा,

नेपाल प्रहरी देशको सुरक्षा संयन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसको पेशागत अखण्डता राजनीतिक लाभको खेलमा लुटिनु गम्भीर अपराध हो। एआईजी दानबहादुर कार्की जस्ता अधिकारीमाथि गरिएको मिथ्या आरोप संस्थागत न्यायको अपमान हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोकेर मात्रै प्रहरीमा नागरिकको भरोसा पुनःजागृत गर्न सकिन्छ।

अबको आवश्यकता हो-राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, पारदर्शी, र जिम्मेवार प्रहरी प्रणाली। प्रहरी संगठनमा सुधार र आत्ममूल्यांकनको संस्कृति विकास गर्न सके नेपालमा शान्ति, न्याय र सुशासनको आधार बलियो हुनेछ।

-यो लेखकको निजी धारणा हो