नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको भूमरिमा छ। पटक/पटक सरकार परिवर्तन हुनु, विभिन्न काण्डमा फस्नुले देशमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको हो। पछिला २० वर्षमा २८ पटक सरकार परिवर्तन भयो।

सयौं अनियमितताका प्रकरण बाहिर आए। भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुग्दा जनतामा राजनीतिक दल र व्यवस्थामाथि निरासा छाइरहेको छ। यस्ता गतिविधिकै कारण मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलिएको हो। राजनीतिक अस्थिरताका अन्य कारण निम्नानुसार छन्:

भ्रष्टाचार र नातावाद : भ्रष्टाचार र नातावाद सुशासनको प्रमुख बाधक तत्व हो। यसले मुलुकको समृद्धिमा ठूलो क्षयीकरण गर्दछ। नातावाद हाबी हुँदा सक्षम व्यक्ति सही ठाउँमा पुग्न सक्दैन। यस्तो हुँदा पहुँचको भरमा पुगेको व्यक्ति पावरमा भएकाहरूको एसमेनका रुपमा काम गर्छ। पछिल्लो समय नातावाद सरुवा रोग जस्तै भएको छ।

ट्रान्स पेरेन्सी इन्टरनेसनलको आंकलन अनुसार नेपालमा प्रत्यक वर्ष ३.३ बिलियन युएस डलर अर्थात् साढे चार खर्ब नेपाली रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। नेपालमा नातावादको हाँगाविगा पनि निकै छरिएका छन्। नेताका सबैजसो छोराछोरी विदेशमा पुग्ने गरेका छन्।

कोही अध्ययन गरी त्यही बस्छन्। कोही विदेशमै वसी व्यापार गरी अकुत सम्पत्ति कमाइ आफ्नो र परिवारको आर्थिक स्तरोन्नति गर्छन्। गरिव जनताको जीवनस्तर सधैँ जस्ताको त्यस्तै रहने र उनैका नातागोता राज्यको माथिल्लो पदमा रही राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन्।

युवाहरूको अन्तुष्टि र बेरोजगारी : नेपालमा विशेष गरेर गणतन्त्र आएपछि युवाहरूले ग्रहण गरिरहेको शिक्षा अनुसार मिल्दो रोजगार छैन। यसले युवा वर्गमा व्यापक असन्तुष्टि बढाएको छ। नेपालमा रहेका अधिकांश उद्योग, कलकारखानाहरू पनि बन्द अवस्थामा छन्।

यसले देशमा रोजगारको अवसर गुमेको छ। देशमा रोजगारी नहुँदा नचाहेरै भए पनि उनीहरू विदेशमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भएका छन्। यसले नेपाललाई ठूलो क्षति पुगेको छ। देश बनाउने पाखुरी बाहिरिँदा हाम्रो समृद्धिमा नै धक्का पुगिरहेको छ। केही तथ्यांकले नेपालमा २० प्रतिशतले बेरोजगारीको दर बढेको देखाएको छ। यस्तो हुँदा सरकार र जनताबीचको दूरी पनि बढ्दै गएको छ।

पार्टीहरू विखन्डन र धुर्वीकरण : राजनीतिक दलमा व्यापक धुर्वीकरण हुनु, शक्ति हातपार्न एकले आर्कोलाई भित्रिरुपमा असहयोग गर्दै विवाद सिर्जना गरिरहनुले मुलुकमा अस्थिरता बढ्ने जोखिम रहन्छ। यसबाट सरकारको प्रशासनिक तहमा निक्कै प्रभाव पर्छ। प्रशासनीक तह अस्थिर र चलाएमान हुँदा सुशासनमा अवरोध सिर्जना हुन्छ।

बाह्य प्रभाव र अवरोध : नेपाल दुई विशाल देशको बीचमा छ। नेपालको उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत अवस्थित छन्। दुई विशाल देशको दवाव र प्रभाव हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा हुनु स्वाभाविक हो। यस्तोमा नेपालले दुवै देशसँग उत्तिकै समदूरी र सुमधुर सम्बन्ध राख्नु पर्ने हो।

तर, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सधैँ सुमधुर राख्न सक्ने परराष्ट्र शिल्पताको कमी भएकोले नेपालप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण फरक र कमजोर छ। कहिले भारत निकट देखिने त कहिले चीन निकट देखिने नेपालको भूमिकाले हामी परराष्ट्र नीतिमा कमजोर छौं।

संवैधानिक र संस्थागत कमजोरी : आर्को राजनीतिक अस्थिरता हुनुको प्रमुख कारण संविधान निकै विवादपूर्ण हुनु हो। राजनीतिमा नेताहरू हालीमुहाली गरी बस्न सक्ने भावका धाराहरू नेपालको संविधानमा छन्। यसले बेला बखत राजनीतिक दलहरू बीच नै विवाद उत्पन्न गराइदिन्छ।

समानुपातिक भनी प्रत्यक पार्टीबाट ठूला नेता चुनावमा जित्न नसकी ओझेलमा पर्नु, पिछडीएका प्रभुत्व वर्गलाई संसद बनाउनु पर्नेमा आफू निकट व्यक्तिलाई सांसद बनाउनु जस्ता कमजोरीले देश थप अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ।

जवाफ देहिता र दण्ड हिनताको अभाव : सरकारको उच्च पदमा रहेका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र अन्य उच्च पदस्त कर्मचारीको जवाफदेहिता हिनता र दण्डसजाय हिनताको अवस्थाले डर लाग्दो रुप लिएको छ। यस्तो हुँदा असल मानिसको पनि मनोबल खस्किन्छ।

आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि दण्ड हिनताको अवस्था सिर्जना हुनु शक्तिको दुरुपयोग हो। यस्तो हुँदा व्यापक शक्तिको दुरुपयोग हुने र राजनीतिलाई बबुचाको पसल सरह बनाई मनपरी तन्त्र फस्टाउने हुन्छ। यसले ज्यादै अस्थिरता बढाउँछ।

जुलुस र प्रदर्शन : नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि सरकार चलाउने सत्ता धारीले देशको आवस्था र जनताको माग तथा आपूर्तिलाई सधैं लत्याएको पाइन्छ। यसले देशको राजनीतिलाई पचासौं वर्षदेखि अस्थिर तुल्याउँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा राजनीति जनतामुखी नभइ कार्यकर्तामुखी हुन्छ। यसले जनतामा निराशा बढाउँछ र उनीहरू त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध जुलुस तथा प्रदर्शनमा उत्रिन बाध्य हुन्छन्। हालै भएको जेनजी आन्दोलन पनि यही वितृष्णाको प्रतिफल हो।

यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरोकारवाला सबैले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।

संस्थागत विकासमा जोड दिने : देशमा रहेका प्रत्यक संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ। स्वतन्त्र र जनमुखी बनाउनुपर्छ। जवाफदेही बोध गराउने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ। असल, चुस्त र पारदर्शी प्रशासनीक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ।

आर्थिक विकास प्रवर्द्धन र रोजगारीको सिर्जना : हरेक संस्थामा आर्थिक उन्नयन र रोजगारीको अधिक मौका प्रदान गरेमा जनताको वितृष्णामा एकदमै कमी आउँछ। त्यसैले हरेक इन्टिच्युसनमा यी विषयको अपरिहार्यता छ। यस्तो हुँदा धेरै हदसम्म जनताको वितृष्णा कम गर्न सकिन्छ।

समावेसीता र प्रतिनिधित्वको राजनीति : जनताहरूका असन्तुष्टीलाई विस्तारै न्यून गर्न समावेसीता र समान प्रतिनिधित्वलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसबाट हरेक जनताको इच्छा र आकांक्षा पूरा हुन जान्छ। यसले राजनीतिक स्थिरता आउने सम्भावना रहन्छ।

भ्रष्टाचार र दण्ड हिनताको कठोर निर्देशन : भ्रष्टाचार र गलत नियतका सरकारी कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न कठोर नियम तथा नीति निर्माण आवस्यक छ। त्यससँगै त्यस्तो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ। नेता र प्रत्यक कर्मचारीलाई यस्तो नीतिबारे राम्रो ज्ञान प्रदान गर्दै आफ्नो कर्मप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यस्तो हुन सकेमा मात्र हामीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सक्छौं।