चितवन। आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले कर छुटका अवसर उपभोग गर्न आम सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। कार्यालयले आज बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्र निर्माणका लागि सबै करदाताले पारदर्शी रूपमा कर तिर्न, कर छलि नियन्त्रणमा सहयोग गर्न र राजस्व असुलीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको हो।

विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनका कारण गत भाद्र २३ र २४ गते कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगे पनि भाद्र २९ गतेदेखि नै सेवा प्रवाह आंशिक रूपमा सुचारु गरी हाल सबै सेवा पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको जनाईएको छ।

कार्यालयका अनुसार, चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये तीनवटामा भरतपुर कार्यालयबाट र बाँकी चारवटामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनीमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको छ। नेपाल सरकारले संगठनात्मक संरचनामा केही परिवर्तन गरे पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म पुरानै संरचनाबाट सेवा निरन्तर रहने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

कार्यालयका प्रमुख पुण्य बिक्रम खड्काका अनुसार चितवन जिल्लाभित्र करिब ७२ हजार करदाता रहेका छन्। यो संख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को असोज मसान्तसम्मको राजस्व असुली लक्ष्य ५ अर्ब ६५ करोडमध्ये ५ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ९७.४७ प्रतिशत असुली भएको उनले जानकारी दिए।

गत वर्षमा आय विवरण बुझाउने दायित्व भएका करदातामध्ये करिब ५० प्रतिशतले विवरण नबुझाएको पाइएको भन्दै उनले भने, “कार्यालयबाट प्रत्येक करदातालाई फोन सम्पर्क गरी विवरण बुझाउन अनुरोध गरिएको छ।” मंसिर १ देखि ५ गतेसम्म माइकिङ र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी करदाताहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराएका विभिन्न सुविधाबारे जानकारी दिने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ।

गत वर्षसम्म पाँच हजारभन्दा बढी करदाताले करिब रु. १ अर्ब ५५ करोड बक्यौता नबुझाएकोले अचल सम्पत्तिमाथि दाबी राखी कानूनी कारवाही थालिने समेत उनले बताए। उनले भने, “करदाताहरूलाई कर असुली तथा नियमित सेवामा सहयोग गर्न हामीले अपिल गरेका छौं।”

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले बजार अनुगमन टोली नियमित रूपमा खटाइएको बताए। उनले भने, “कारोबार गर्दा करदाताले विल–विजक जारी गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अनुगमन भइरहेको छ। यस कार्यमा सहयोग गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु।”

कुनै स्थानमा मेला, महोत्सव वा प्रदर्शनी सञ्चालन गर्दा आयोजकले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुका साथै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अस्थायी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रमुख खड्काले भने, “जिल्ला राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको कात्तिक २४ गतेको बैठकले यस विषयमा निर्णय नै गरेको छ।” यसको अनुगमन कार्यालयले गर्ने बताए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयका करदातासम्बन्धी केही फाइल र कागजात नष्ट भएकाले स्थायी लेखा नम्बर खारेज गर्ने प्रक्रिया केही समयका लागि प्रभावित भएको भन्दै प्रमुख खड्काले भने, “यस्ता करदाताको कर परीक्षण गरी दायित्व एकिन गर्ने कार्य छरितो ढंगले सम्पन्न गर्न सरोकारवालाको पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ।”

आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशन अनुसार कार्यालयले कर परीक्षण नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम म्याद पुगेका करदाताका फाइल तत्काल परीक्षण गर्ने, राजस्व जोखिमका आधारमा परीक्षण आवश्यक परेमा विभागीय स्वीकृति लिएर अनुसन्धान गर्ने कार्य भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

केही सञ्चार माध्यमा आएका समाचारका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने आय विवरणका साथ संलग्न गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने नपर्ने विषयमा द्विविधा भइ करदाताहरूले कार्यालयमा जिज्ञासा राख्ने गरेको बताउँदै उनले भने, “आय विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएका करदाताहरूमध्ये डे०३ विवरण पेश गर्ने करदाता अर्थात कुनै व्यक्ति वा संघ, संस्था, प्रतिष्ठान वा निकायले लेखा परीक्षकबाट कारोबारको लेखा परीक्षण गराइ आय विवरण पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था यथावत रहेको छ।”

कार्यालयले आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत प्रदान गरिएका आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी विशेष छुट तथा सुविधाका प्याकेजहरूको उपयोग गर्न करदातालाई आग्रह गरेको छ। विवरण नबुझाएका, कर दाखिला नगरेका वा आयकर निर्धारणमा चित्त नबुझेको कारण कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरूले पौष मसान्तसम्म स्वयम् विवरण बुझाई सहुलियतपूर्ण व्यवस्था उपयोग गर्न सक्ने खड्काले बताए।

यसैबीच मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ लागू भएको दिनको सम्झनामा मंसिर १ गते राष्ट्रिय कर दिवस, २०८२ मनाइने भएको छ। यस वर्ष जेनजी आन्दोलनका कारण धेरै कार्यालयमा क्षति पुगेकाले एकदिनमात्र कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको हो।

मंसिर १ गते बिहान ७ बजे रक्तदान कार्यक्रम र बिहान ९ बजे शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम हुने कार्यालयले जनाएको छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने एक करदातालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।