काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी विभाजन गरी बनेको जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको हो।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले दीपककुमार साह अध्यक्ष रहेको जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह-रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोगले यसअघि असोज २८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको प्रावधानमा आधारित रही जनस्वराज पार्टीलाई दर्ता गरेको थियो। सो प्रावधान अनुसार, केन्द्रीय सदस्यको २० प्रतिशतले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने भनिएको थियो।

तर उक्त २० प्रतिशत प्रावधान ल्याउने अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको हुँदा सर्वोच्चले आयोगको निर्णय गैरकानुनी ठहर गरेको हो।