काठमाडौं। सरकारले यस वर्षका लागि उखुको खरिद मूल्य तोक्ने तयारी गरेको छ। मूल्य निर्धारणका लागि सुनसरी, मोरङ, रोतहटलगायत आठ जिल्लामा स्थलगत अध्ययनका लागि सर्वेक्षण सुरु गरिएको जनाइएको छ।

उखु उत्पादनको लागत तथा प्रतिहेक्टर जमिनको उत्पादन लागत, वास्तविक खर्चको विवरण सङ्कलन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले टोली त्यसतर्फ पठाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए।

उक्त टोलीले संकलन गरेको सूचनाका आधारमा किसानको प्रतिक्विन्टल उखु उत्पादन कार्यमा लागेको लागत, उत्पादन लागतमा नाफासमेत जोडेर मिलसम्म पुर्‍याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्चको औसत मूल्य जोडेर खरिद मूल्य निर्धारण हुन्छ। हरेक वस्तुको मूल्य उत्पादन लागतका आधारमा गर्ने गरिन्छ । सरकारले उखुको खरिद मूल्य तोकेपछि मात्र उखु मिलले सोही मूल्यमा उखु खरिद गर्ने गर्दछन् ।

स्थानीय तहको समन्वयमा सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि कृषि विभागले मूल्य निर्धारण गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, सोही सिफारिसलाई उद्योग मन्त्रालयमा पठाइने र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मूल्य तोकिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले बताए।

किसानको उत्पादनका आधारमा सरकारले अनुदानबापत किसानको खातामा सिधै पैसा पठाउने व्यवस्था छ। सरकारले गत वर्ष अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल रु ३५ का दरले सम्बन्धित किसानलाई सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। गत वर्ष दुई करोड १६ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो। देशभर हाल करिब ३० लाख हेक्टरमा उखुखेती भइरहेको र करिब ६५ हजार किसान आबद्ध रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ।

अनुदान प्रवाहमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गरी वास्तविक कृषकलाई नै अनुदान रकम प्रदान गर्न स्थानीय तहमा उखु कृषक दर्ता गरी सोको आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ।