काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म नीतिगत र दीर्घकालीन असरपर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रदेशमा नीतिगत र दीर्घकालीन असरपर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिताको समेत गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति कात्तिक २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नू।”

अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताविपरीत कुनै पनि कार्यहरू नगर्नसमेत भनेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि यही मङ्सिर ११ गते तोएिको छ।

सर्वोच्च अदालतमा मधेस प्रदेशसभाका ७४ सदस्यले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए।