काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघले चार वर्षदेखिको संस्थागत विवाद समाधान गरी बृहत् एकताको घोषणापछि पत्रकार सम्मेलको आयोजना गर्दै सहमतिका बुँदाहरु सार्वजनिक गरेको छ।

‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रसहित २००३ बाट सुरु भएको अभियानलाई पुनः एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यसहित आइतबार जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा संघका दुई नेतृत्व–एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा.बद्री केसी र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ सहअस्तित्वमा काम गर्ने व्यवस्था औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको जनाएको छ।

विगत दशकौँको यात्रा र ९० देशसम्म विस्तार भएको संगठनलाई आन्तरिक मतभेदका कारण विभाजित अवस्थामा रहेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै, सहमति र सहकार्यमार्फत संघलाई पुनः एकताबद्ध बनाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघले असन्तुष्टि र मतभेदलाई संस्थागत संवादबाट समाधान गर्दै ‘ऐतिहासिक एकताको अध्याय’ खोलिन सफल भएको बताएको छ।

मुख्य सहमतिका बुँदाहरू

१. नेतृत्व स्वीकृति

२०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न एघारौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति र २०२५ मे ३–४ मा डा. शेष घले संयोजकत्वमा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिनेछ।

२. १२औँ महाधिवेशन ६ महिनाभित्र

सहमतिको मितिबाट ६ महिनाभित्र गैरआवासीय नेपाली संघको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ। एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूर्ण कार्यकालका रूपमा मानिनेछ।

३. ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी

आगामी महाधिवेशनको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न उम्मेदवार नहुने व्यक्तिहरूको समावेशसहित ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ।

४. एमआरएस सिस्टमको पारदर्शिता

एमआरएसको निष्पक्षता र पारदर्शिताका लागि महासचिव गौरीराज जोशी र बावुराम लामालाई पूर्ण अधिकारसहित सिष्टम व्यवस्थापन समिति बनाइनेछ, जसले आवश्यक परे विज्ञसमेत समावेश गर्न सक्नेछ।

५. विगतका कार्यसमितिको अभिलेखिकरण

विभिन्न परिस्थितिमा बनेका अध्यक्ष कुल आचार्य, रबिना थापा, डा. बद्री केसी, विनोद कुँवर र राजेन्द्र कुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेका कार्यसमितिहरूलाई पूर्व कार्यसमितिको रूपमा अभिलेखिकरण गरिनेछ।

६. पदभार हस्तान्तरण प्रक्रिया

एघारौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव तथा कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएपछि डा.बद्री केसी नेतृत्वबाट महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वमा पद हस्तान्तरण हुनेछ। त्यसपछि बाह्रौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई श्रेष्ठले पद हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

७. अदालतका मुद्दा फिर्ता

एनआरएनको आधिकारिकता सम्बन्धी सबै मुद्दा अदालतबाट फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिबाट समाधान गरिनेछ।

८. सहमतिपत्र अभिलेखीकरण

सहमति पत्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा हस्ताक्षर हुने र उक्त सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गरिनेछ। विवाद उत्पन्न भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान गरिनेछ।

९. आर्थिक पक्षको अडिट

दुवै पक्षको आर्थिक पाटो स्वतन्त्र तृतीय पक्षबाट अडिट गरिनेछ।

१०. कार्यान्वयन कार्यविधि

सहमतिको कार्यान्वयन तथा महाधिवेशन–निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न सहमतिमा आधारित विशेष कार्यविधि तयार गरिनेछ।

संघका अध्यक्ष डा. बद्री के.सी. र अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा एकता सम्भव बनाउन सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकार, सरोकारवाला निकाय, अग्रज अभियन्ता, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीप्रति कृतज्ञता प्रकट गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली संघलाई आजको उचाइमा ल्याउन सबैको योगदान अमूल्य छ। हामी सबैको साथ–सहकार्यले नै यो ऐतिहासिक एकताको सफलता सम्भव भएको हो।’