प्रहरी देशको आन्तरिक सुरक्षाको मुख्य अंग हो। यसका प्रत्येक क्रियाकलापको जनमानसमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। प्रहरीका नराम्रा क्रियाकलापबाट जनताको सरकारप्रतिको नकरात्मक भावना बढ्छ। त्यही भएर ब्यबस्था बदल्नमा अन्तिम कारकतत्व पनि प्रहरी नै भएको पाइन्छ।

तर प्रहरी नेतृत्व सक्षम हुँदा हुँदै पनि उसका गतिबिधिमा प्रभाव पार्ने काम राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट सुरु हुन्छ। गतिलो राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा प्रहरीले पनि गलत बाटो लिएको हामीले देखिरहेका छौं।

जसरी पञ्चायती ब्यबस्थाामा राजा सक्रिय भइन्जेल नेपाल प्रहरी बदनाम हुन पाएको थिएन। जब बहुदलीय ब्यबस्था आएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टी सत्तामा पुगेपछि समस्त प्रशासन प्रहरी भ्रष्ट र बदनाम हुँदै गएको देखिन्छ।

प्रहरीबाट समाजका इमान्दार मानिसलाई आडभरोसा भइहनु पर्छ भने समाजबिरोधी तत्व अपराधी जहिलेपनि त्रसित हुनुपर्छ। तर नेपालजस्ता अबिकसित देश जहाँ तस्कर दलालले राजनीतिक प्रोत्साहन पाइरहेका हुन्छन् प्रहरीपनि उनीहरुबाट फाइदा लिँदै उनै तस्कर अपराधी र दलका नेतालाई मात्र सहयोग गरिरहेको पाइन्छ।

खासगरी प्रहरीका उपल्लातहका कमाण्डरहरुको दलका प्रमुख नेतासँग बलियो रुपमा साँठगाँठ भएको पाइएको छ। प्रहरी कमाण्डरले आफ्नो स्वार्थ खासगरी पदोन्नतीको लागि र कमाउ हुने स्थानमा कायम रहनको लागि नेताका चाकडीमा आफ्ना अमूल्य क्षमता लगाउँछन्।

उनीहरुले नेताका कमजोरी बुझेर आवश्यक कोसेलीपात बुझाउने र निर्वाचनमा सगाउने गर्छन्। अर्थात् उनीहरुले राजनीति दलका सबै कमजोरी  बुझेका हुन्छन्। त्यही भएर धेरै प्रहरी हाकिमहरु अवकास पछि मुख्य दलमा घुसिरहेका पाइन्छन्।

यदि प्रहरीका बरिष्ठ अधिकृतहरु दलका नेता हुन चाहन्छन् भने उनीहरु आफ्नो पेशाप्रति समर्पित हुनुभन्दा राजनीति गरेर फाइदा लिन मात्र खोजेको बुझिन्छ। उनीहरुले प्रहरी सेवालाई उत्कृष्ट स्वाभिमान र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो भने प्रहरी सेवामा रहेकै बेला यसलाई स्वच्छ राजनीतिबाट बाहिर राख्ने प्रयास गर्नुपर्थ्याे।

तर उनीहरु ब्यक्तिगत महत्वकांक्षा स्वार्थ र अझपनि पैसा कमाउने लालचा राख्दै राजनीतिमा संलग्न हुनु भनेको उनीहरु जागिर खाइरहँदा पनि कुनै अमुक नेतालाई खुसी पार्नमा तल्लीन भएको बुझिन्छ।

प्रहरीमा सिनियर र जुनियर अधिकृतमा आत्मियता पाइँदैन। धेरैजसो प्रहरीका अधिकृतहरु तल्लो दर्जासँग घनिष्ट हुनु भन्दा उनीहरुलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ। जुनकुरा मैले आफूले प्रतक्ष्य देख्न पाएँ। २०५७-५८ सालमा अमलेखगंजको सैनिक तालिम शिक्षालयमा हामीले २ वटा प्रहरी टोलीलाई तालिम दिने मौका पायौं।

त्यतिखेर सैनिक तालिम दिएर माओबादीसँग भिड्न तयार गरिएको थियो। तालिमको शिलशिलामा अन्तरकृया हुँदा धेरै जुनियर अधिकृतले माओबादी द्वन्द्व बढ्नमा प्रहरीको कमजोरीपनि रहेको बताएका थिए। उक्त तालिम पश्चात सीमित अधिकृत मात्र सशस्त्र प्रहरीमा गएर माथिल्लो तहसम्म पुगेका थिए।

तालिमको शिलशिलामा हामीले त्यहाँ तालिमरत डिएसपीदेखि असइ सम्मलाई सँगै भोज खुवाउने आयोजना गरेका थियौं। तर डिएसपी र इन्सपेक्टर समूहले तल्लो तहका जुनियर अधिकृतसँग सँगै नखाने भनेर मानेनन्।

त्यसपछि हामीले अलग अलग दिन खानाको आयोजना गर्नु परेको थियो। यसबाट के थाहा हुन्छ भने सिनियर अधिकृतले जुनियर अधिकृतलाई वास्ता नगर्ने र अपहेलित गर्ने गरेको अनुभुति भयो।

सिनियर जुनिअरको ग्याप हुन स्वभाविक हो तर चाडपर्बमा सँगै खाने भोज समेतमा सँगै बस्न नसक्ने भएपछि कसरी एकअर्कोमा राम्रो सम्बन्ध कायम रहन्छ? सेनामा यस्ता भोजहरुमा सकल दर्जा सबै सँगै बसेर खाने चलन छ। जसको कारण एकअर्कामा आत्मियता बढ्ने छ।

यसरी बिभिन्न कारवाहीमा त्यसको फल देख्न सकिन्छ। मैले एकजना प्रहरीको हवल्दार देखेको छु जसले आफ्ना बच्चा गम्भिर भएर बिरामी पर्दा बिदा नपाएर भाग्नु परेको रहेछ। तलका दर्जाको समस्या नबुझुने, उनीहरुको वेलफेयर नहेर्ने कमाण्डरले परेको बेलामा उनीहरुबाट राम्रो सहयोग पाउन सक्दैनन्।

सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न दिन मिल्दैन। त्यही भएर सेनाका कुनैपनि दर्जाले बहालमा रहिन्जेल नेतासँग सम्पर्क गर्न सक्दैनन्। त्यही कुरा अन्य संस्थामा पनि लागू हुनुपर्ने हो। अहिले प्रशासन प्रहरीका हाकिमहरु ठूला दलका नेताका चाकडीमा लाग्ने गर्छन्।

स्वाभिमानी प्रहरी कर्मचारीले कहिलेपनि राजनीति गर्दैन र नेता या कसैको चाकडीमा जाँदैन। मात्र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति मात्र बफादार भइरहन्छ। यसको उदाहरुण मेरो बुवा जो प्रहरी इनिस्पेक्टर भएर पनि पेन्सन पाउन केही दिन अघि मात्र अबकासमा पर्नु भएको थियो।

उहाँ २०३२ सालमा धनुषा जिल्लामा कार्यरत रहँदा त्यहाँ झिंझाको कुख्यात डाँकाले डकैत गरेका थिए। ती सबै डाँकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका थिए। तर त्यतिखेरका खुंखार अञ्चलाधीशले समाजका प्रतिष्ठित ब्यक्ति जो पञ्चायत इत्तर पक्षका केही ब्यक्तिलाई डकैतीमा पारेर थुन्ने आदेश दिए। तर इनिस्पेक्टरले मानेनन्।

त्यही कुरालाई निउ बनाइ उनले केही दिन भित्रमा जुम्लामा काजमा सरुवा गराए। त्यसको २२ दिन पछि उनलाई अवकास दिइयो। जसको पेन्सन पाक्न केही दिन मात्र बाँकी थियो। त्यसपछि बुवाले प्रहरी महानिरीक्षक खड्गजीत बराललाई भेट्न जाँदा उनले भने छन् ‘तिमीले अञ्चलाधीशले भनेको मानेनौ भनेर अवकाश दिएको हो।’ तैपनि उनले गुप्तचर बिभागमा जागिर खाने भए मिलाइदिन्छु भन्दा बुबाले नमानेर आफ्नै घर भएको झापा जिल्लामा फर्केर व्यावसाय तथा सामाजिक कार्य गरेर स्वाभिमान पूर्बक बाँकी जीवन बिताउनु भएको थियो।

तर अहिलेका प्रहरी कर्मचारी जिल्लास्तरका नेताको चाकडी गरेर आफ्नो सरुवा गराउन चाहन्छन्। अनि कसरी दलका नेताको गुलाम नहुनु? सरकारमा रहेका नेताको चाकडी गर्नेले अर्को सरकार आउनासाथ फेरि त्यही दलका नेताले भनेको मात्र मान्न थाल्छन्।

प्रहरी हाकिमले स्वाभिमान पूर्वक संविधान ऐन नियम अनुसार मात्र जनताको कार्य गर्न थाल्ने हो भने नेताले जर्वजस्ती पेल्न पाउने थिएनन् र जनताबीचमा लोकप्रिय बन्न सक्ने थिए। जसरी पञ्चायती ब्यबस्थामा आइजीपी खड्गजीत बरालले प्रहरीका कसैको सरुवा बढुवामा गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुन दिँदैनथे।

त्यति हिम्मतिलो र सक्षम प्रहरी प्रमुख न पहिले थिए न भविष्यमा हुनेछन्। त्यसैले अहिलेको प्रहरीको संरचना बदलेर यसलाई दिइने तालिम पनि अझ स्तरीय र पेशा सम्बन्धी सही ज्ञान दिने क्षमतावान, इमान्दार तथा राष्ट्रप्रेमी बनाउनु पर्छ।

गृहमन्त्री, सचिव र त्यहाँका कर्मचारीको स्वार्थपूर्ण आदेश मान्ने मात्र आइजीपी अब नेपालमा बनाइनु हुँदैन। भाद्र २३–२४ गतेको जेनजीको आन्दोलनमा भएको बिद्यार्थी हत्या जस्तो नरसंहार फेरि दोहोर्‍याउनु हुँदैन।

शायद त्यतिबेला मन्त्रीले कडासँग कारवाही नगर्नु भनेको भए प्रहरी यसरी निर्ममतापूर्वक दुरुपयोग हुँदैन थियो होला। तर पनि त्यो दिन गोली चलाउने प्रहरी र आदेश दिने कमाण्डरलाई तथ्य बुझेर दोषीलाई कारवाही हुनैपर्छ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगले पनि प्रहरी भित्र आमुल सुधारको सही सुझाव दिनैपर्छ। जसले गर्दा प्रहरीमा आमुल सुदृढीकरण र राजनीतिबाट अलग राखेर मात्र प्रहरी अघि बढ्न सक्छ। नत्र नेतासँगै प्रहरीहरु बदनाम भइरहन्छन्। जतिनै सक्षम र इमान्दार प्रहरीले पनि आफ्नो क्षमता देखाउन सक्ने छैनन्।