काठमाडौं। उज्यालो नेपाल पार्टीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।

बुधबार पार्टी घोषणसमा पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले नेपालमा संघीयताको अभ्यासलाई कायम राख्दै व्यावहारिक, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, “समानुपातिक सांसद र मनोनित सांसद एक पटकको लागि मात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ, स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय आधारमा हुनुपर्छ।”

देशको जनसंख्या, भूगोल, पहिचान, सामथ्र्य र आर्थिक सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र सङ्ख्या पुनरावलोकन, बृहत राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संघीयतासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन, शासकीय सुधारका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त भएका सुझावका आधारमा मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गरिनुपर्ने पार्टीको धारणा छ।

पार्टीले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गरेको छ। आज घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेपालको उज्यालो भविष्यको लागि वर्तमान संविधानका केही व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नुपर्ने, सांसद सदस्य नभएका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्री, कानूनमन्त्री र रक्षामन्त्री संघीय संसद्को सदस्यबाटै चयन गर्नुपर्ने, प्रदेशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि जोड दिएको छ।

पार्टीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सक्षम, इमानदार र मेधावी नागरिकलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको छ। घोषणापत्रअनुसार सो पार्टीले राज्यको क्षमता बढाएर गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पार्ने र स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने पार्टीको मुख्य ध्येय छ। पुराना राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि जनमुखी शासकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति छानबिन गरी जफत गर्ने नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘एकै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ, प्रदेशमा सांसद रहने व्यवस्था हटाइ प्रदेशसभाको काम गर्नेगरी स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने प्रदेश परिषद् बनाउनुपर्छ, प्रदेश परिषद्ले ऐन पारित गर्ने व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि जुनसुकै अवस्थामा संसद्को आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।”