काठमाडौं । ४४ जना अमेरिकी सांसदहरूले बुधबार विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई पत्र लेख्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफ र सेना प्रमुख असीम मुनीरमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन्।

यी सांसदहरूले पाकिस्तानमा सेनाले सरकार चलाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार देशमा ठूलो मात्रामा नागरिक अधिकार हनन भइरहेको छ। विदेशमा बस्ने पाकिस्तानी-अमेरिकी नागरिकहरूलाई पनि सरकार विरुद्ध बोलेकोमा धम्की दिइँदैछ।

डेमोक्र्याटिक कांग्रेसवुमन प्रमिला जयपाल र कांग्रेसम्यान ग्रेग कासारको नेतृत्वमा रहेको उक्त पत्रमा पाकिस्तानमा अधिनायकवाद बढ्दै गएको र पत्रकारहरूलाई धम्की दिइने, अपहरण गरिने वा देश छोड्न बाध्य पारिने उल्लेख गरिएको छ।

सांसदहरूले आफ्नो पत्रमा धेरै घटनाहरू उद्धृत गरे, जसमा भर्जिनियाका पत्रकार अहमद नुरानीको घटना पनि समावेश छ, जसले पाकिस्तानी सेनामा भ्रष्टाचारको बारेमा रिपोर्टिङ गरेका थिए। यसपछि, पाकिस्तानमा बस्ने उनका दुई भाइहरूलाई अपहरण गरी एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म थुनामा राखिएको थियो।

त्यस्तै, प्रसिद्ध संगीतकार सलमान अहमदका भिनाजुलाई अपहरण गरिएको थियो र अमेरिकी हस्तक्षेपपछि मात्र रिहा गरिएको थियो। पत्रमा सांसदहरूले पाकिस्तानमा बढ्दो अधिनायकवादी संकटको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार विपक्षी नेताहरूलाई बिना अभियोग जेल हालिएको छ। साधारण नागरिकहरूलाई केवल सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको कारणले पक्राउ गरिएको छ। महिला, धार्मिक अल्पसंख्यकहरू र विशेष गरी बलुचिस्तानका जनताले सबैभन्दा बढी अत्याचारको सामना गरिरहेका छन्।

सांसदहरूले २०२४ को आम चुनावमा भएको कथित धाँधलीको पनि उल्लेख गरे, जसमा स्वतन्त्र पाकिस्तानी संस्थाको ‘पट्टन रिपोर्ट’ सहित अमेरिकी विदेश विभागले आफैंले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको थियो र गहन अनुसन्धानको माग गरेको थियो।

पत्रमा २०२४ को पाकिस्तानी चुनावमा धाँधली भएको उल्लेख गरिएको थियो। यसको विश्वव्यापी रूपमा निन्दा गरिएको थियो र एक स्वतन्त्र पाकिस्तानी संस्था पट्टन रिपोर्टले प्रमाणसहित अनियमितताहरूको दस्तावेजीकरण गरेको थियो।

यी चुनावहरूले केवल एउटा कठपुतली सरकार सिर्जना गरे, जुन बाहिरबाट वैध देखिन्छ तर वास्तवमा सेनाद्वारा सञ्चालित छ। अमेरिकी विदेश विभागले पनि त्यस समयमा चुनावमा गहिरो धाँधली भएको र यसको गहन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएको थियो।

अहिले परिस्थिति यस्तो छ कि सेनाको दबाबमा, पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले नागरिक मुद्दाहरू पनि सैन्य अदालतमा चलाउन सकिने फैसला गरेको छ। यसले अदालतहरूलाई पूर्ण रूपमा सैन्य नियन्त्रणमा राखेको छ, जसले गर्दा अत्याचार गर्ने अधिकारी र जनरलहरूलाई सजाय भोग्नुपर्ने कुनै उपाय छैन।