२०७९ जेठ ९ गतेको क्याबिनेटको बैठकले जग्गालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गर्‍याे। जेठ २७ गते ७५३ वटा स्थानीय तहलाई सो सम्बन्धमा परिपत्र गरियो। जग्गाको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइयो। कुन क्षेत्रमा घर बनाउने ? कुनमा खेतीपाती गर्ने ? लगायत विभिन्न वर्गमा छुट्याएर मंसिरभित्र विवरण पठाइसक्न भनिएको थियो।

तर, स्थानीय पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न आलटाल गरिरहेका छन्। सरकारले वर्गीकरणका लागि तीनपटक म्याद थप गरिसक्यो। पछिल्लोपटक २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थपिएको छ। यो अवधिमा पनि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिनसक्ने देखिन्छ। जनप्रतिनिधिले आनाकानी गर्नुको पछाडि प्रमुख कारण हो-जग्गाको मूल्य।

खेतीयोग्य जमिनमा खेती मात्र गर्नुपर्छ। त्यो जग्गा आनाको २० हजारमा पनि बिक्री नहुने भएपछि स्थानीय तहले सबै जग्गालाई आवासीय क्षेत्र भनेर छुट्याइदियो। आवासीय क्षेत्रको जग्गा त मँहगोमा बिक्री हुन्छ। त्यसैले खेतीयोग्य जमिनलाई पनि आवासीय भनियो। आवासीय क्षेत्र कायम गरेपछि सरकारले मल अनुदान दिन मिल्दैन। किन कि, आवासीय क्षेत्रमा सबै घरैघर हुन्छ।

अहिले जग्गाको कारोबार ठप्पजस्तै छ। त्यसैले ती जग्गामा खेतीपाती गर्न थालिएको छ तर मल छैन। उनीहरु सरकारले मल दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। पहिलो कुरा त आवासीय क्षेत्रमा सरकारले किन मल दिने? जग्गा बेचेर करोडौंको मालिक बनाउँला भनेर जग्गा आवासीय क्षेत्रमा राखेकाहरुले अहिले मल पाइएन भन्दै गुनासो गर्न मिल्छ ? घरजग्गा व्यवसायी महासंघ विगतदेखि नै जग्गा वर्गीकरणको विपक्षमा छ।

महासंघले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। महासंघले वर्गीकरण गर्नै दिइरहेको थिएन। जग्गालाई आवासीय क्षेत्र तोक्नका लागि महासंघले जनप्रतिनिधिहरुलाई दबाब दियो। जसका कारण जनप्रतिनिधिले धमाधम आफ्नो पालिकामा भएको जमिनलाई आवासीय कायम गरिदिए। अहिले बजारमा घरजग्गा किन्ने मान्छे नै भेटिँदैन। यसको दुई कारण छ-आर्थिक मन्दी र मापदण्ड परिवर्तन।

सर्वसाधारणसँग पैसा छैन। बिहान बेलुका छाक छार्न पनि सर्वसाधारणलाई समस्या छ। यस्तोमा कसले घरजग्गा किन्ने ? यता, सरकारले घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा परिमार्जन गरेर २०८१ लागू गरेको छ।

पहिले १३ फुटे बाटो भएको ठाउँमा अब २० फुटे कायम गरिएको छ। त्यस्तै, २० फुटेको ठाउँमा २७ फुटे कायम गरिएको छ। विद्युतको हाइटेन्सन लाइनको मूनि २५ मीटर रहेकोमा बढाएर ३५ मीटर बनाइएको छ।

ट्रान्सफर्मरको दायाँबायाँ ९ मीटर रहेकोमा अब १५ मीटर छोडनुपर्नेछ। २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खोलाको दायाँबायाँ २० मीटर थप गरेर ४० मीटर छोडेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।

यता, सरकारले राजकुलो, ढुंगेधारा, तालपोखरी, पार्टीपौवालगायत सार्वजनिक संरचना खोजी गर्दैछ। भूमाफियाहरुले आर्यघाट, मठमन्दिर, पार्टीपौवा, खोलानाला, तालतलैया, कुवालगायत मासेर घर बनाएका छन्।

विश्व सम्पदा सूचीमा परेको मठमन्दिर वरपर एक तलेभन्दा अग्लो घर बनाउन पाइँदैन। तर, यहाँ त मन्दिर नै छेकेर घर बनाइएको छ। सरकारले आफ्नो सम्पत्ति त खोज्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हड्पेर मोटाएकाहरुको दुर्दशा शुरु हुँदैछ।

सरकारले २०२१ र २०२८ सालमा जग्गाको नापी गर्यो। जनताको जग्गा जनतालाई दियो भने अरु जग्गा सरकारी हो। ऐलानी, गुठी, हदबन्दीभन्दा बढीलगायतका शीर्षकमा जग्गा राखिएको छ।

यद्यपि, भूमाफियाहरुले दर्ता गर्न छुटेको भन्दै ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका छन्। सरकारले जुनसुकै समयमा ती जग्गा खोज्न सक्छ। जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुले सँधै भूमाफियाको पक्षमा काम गरे।

जसको असर पहिले राष्ट्रले भोग्यो, अहिले कृषकहरुले भोग्दैछन्। कृषकहरुले समेत जग्गा नपाउने अवस्था बन्यो। अब कसरी खेती गर्ने ? स्थानीय पालिकाले सबै आवासीय क्षेत्र कायम गर्नुहुन्छ ?

भूमाफियाको हितमा काम गर्दा खेतीपाती गरेर खाइरहेका कृषकहरु समस्यामा परे कि परेनन् ? जनप्रतिनिधिहरुको कारणले भएका खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझै बस्ने भयो। उसैपनि कृषिबाट टाँढिदै गएको देशलाई झनै विदेशमा निर्वाह हुनुपर्ने अवस्था बनाइयो। जनताले पैसा हेरे। जग्गा बेचेर करोडौंको मालिक बन्ने सपना देखे। तर, सोचेजस्तो भएन। सँधै जग्गाको खरिदबिक्री उही रफ्तारमा जान्छजस्तो सोचेकोमा त्यस्तो भएन।

यता, जनप्रतिनिधिले कर देखे। नक्सा पास गर्दा, घरबाटो दिँदा कर आउने भएपछि जनप्रतिनिधि त्यसतर्फ लोभिए। जनता र जनप्रतिनिधि दुवैको सपना चक्नाचुर भएको छ भने मलको पनि अभाव भोग्नुपरेको छ। २५३ वटा स्थानीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेको छ। १९८ वटाले अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ। बाँकी भएकाले पनि अब आउँदो असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ।

रोचक प्रसंग के भने, सबैले आवासीय क्षेत्र भनेर मन्त्रालयमा विवरण पठाएका छन्। योसँगै कृषिप्रधान देशको अस्तित्व सकियो कि सकिएन ? अब जनताले के खान्छन् ? खेती गर्नलाई जमिन चाहिन्छ, मल चाहिन्छ। तर, सबै आवासीय क्षेत्र कायम गरियो। घर र बाटोले मान्छेलाई खान दिन्छ ? यहाँ सबैतिर घर र बाटो बनाउने अनि नेपालीलाई खाद्यान्नकै लागि अरुको भर पर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो।

स्थानीय तहहरुले देशलाई परनिर्भर बनाउने काम गरेका छन्। देशैभरको जमिन आवासमा राखेपछि खेतीचाँहि कहाँ गर्ने ? देश शक्तिशाली हुनलाई त पहिले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। खेतीमा आत्मनिर्भर भयो भने अरुको थिचोमिचोमा पर्नुपर्दैन। अरुले नाकाबन्दी गर्दापनि कुनै असर पर्दैन। कृषिमा आत्मनिर्भर बनेर देशलाई बलियो बनाउनुको साटो अरुलाई फाइदा हुने काम यहाँका जनप्रतिनिधिले गरेका छन्।

पहिले नेपालले अन्य मुलुकलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो, सहयोग गर्थ्यो। अहिले चामलदेखि नुनसम्म अर्काको देशबाट आयात गर्नुपर्छ। कृषिप्रधान देश भनिएको छ, कुनै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन। जनप्रतिनिधिहरुले त कृषि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। तर, उनीहरुले नेपाललाई विदेशीको व्यापार गर्ने थलो बनाउने काम गरेका छन्। नेपालको व्यापार घाटा खर्बौंमा छ।

पहिले जनता आफैं कृषि गर्थें, खान्थें, बेच्थें। कोही बेरोजगार थिएनन, अधिकांश कृषक थिए। अहिले के भयो ? कृषक त छँदै छैनन्। त्यसैले त बेरोजगारी धेरै भयो। सरकारले खेतीयोग्य जमिन संरक्षणमा कहिल्यै चासो देखाएन। खेतीयोग्य जमिनमा भ्युटावर, रंगशाला, घर, बसपार्क बनाइएको छ। त्यो उब्जनी नहुने जमिनमा बनाउन सकिन्थ्यो। तर, खेतीयोग्य जमिन माँसेर निर्माण गरियो।

जनप्रतिनिधिहरुले चुनावमा खर्च गरेको पैसा भूमाफियाबाट लिएको प्रष्टै छ। भूमाफियाबाट पैसा लिएर उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनलाई आवासीय कायम गरेका हुन्। खेतीयोग्य जमिन मासिँदा राष्ट्रलाई धेरै क्षति भएको छ। पहिलो-सर्वसाधारण बेरोजगार भए, दोस्रो-नेपाली पूँजी खाद्यान्न खरिदमा बाहिर गयो, तेस्रो-मँहगी बढ्यो, चौथो-विषादीयुक्त आयातित खानले नागरिक रोगी भए, पाँचौं-देश गरिब भयो, छैठौं-बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पैसा फस्यो।

सहकारी डुब्नुको प्रमुख कारण घरजग्गामा लगानी भएको त प्रमाणित नै भइसकेको छ। एक हजार नजाने जग्गालाई करोड हाल्दाको नतिजा समग्र देशले भोगिरहेको छ। सरकारले बेलैमा दिर्घकालीन सोचेको भए, जमिन कित्ताकाट गर्न नदिएको भए, सायदै आज यो अवस्था हुन्थ्यो। खानाको लागि न अरुको भर पर्नुपर्थ्यो न जनता कमाउन विदेश जानुपर्थ्यो।