काठमाडौं । सरकार फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहँदा नेपाली कांग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यससँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।

कांग्रेसले वारेसमार्फत पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्म खातीलाई संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर आइतबार सर्वोच्च पठाइएको हो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकु्मार घिमिरे प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको संस्थागत निर्णय अनुसार नै अदालत गएको बताउँछन्।

‘यस विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निष्कर्ष वर्तमान सरकारको गठन र संसद्को विघटन असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको प्रस्ट छ। यसको वैधानिक परीक्षण अर्थात् न्याय निरुपण गर्ने निकाय अदालत हो। हामी न्यायीक निरुपणका लागि अदालत गएका हौं,’ डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै घिमिरले भने।

कांग्रेसमा संसद् पुनर्स्थापना हुनु पर्ने र हुन नहुने विषयमा दुई धरी धारणा रहे पनि कांग्रेसको आधिकारिक धारणा संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको प्रस्ट पार्छन्। उनले सांसदहरूको सय विषयमा हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको समेत बताए।

‘एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टीले कुनै राजनीतिक घटनालाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि त्यसविरुद्ध न्यायालयको ढोका ढकढक्याउनु हाम्रो नैतिक दायीत्व हो। गलत कदमविरुद्ध अदालतमा नगइकन अदालत आफैं त बोल्दैन होला नी? तर, हामी चुनावको विरुद्धमा पनि छैनौं। न्याएको लडाइसँगै हामी चुनावमा पनि सहभागी हुन्छौं,’ उनले भने।

उनले वर्तमान सरकार संविधानलाई मिचेर बनेको आरोप लगाएका छन्। संविधानको धारा ६१ अनुसार सरकार बनेको भनिएको पनि उक्त धारामा सरकार बनाउने प्रावधान नरहेकाले कुन धारा अनुसार संसद् विघटन गरियो भन्ने आफूहरूको प्रश्न रहेको घिमिरेले बताए।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेट हुनासाथ कांग्रेस सर्वोच्च जानु संयोग मात्र भएको उनको तर्क छ। ‘म काठमाडौं बाहिर छु। यो विषयमा म धेरै जानकार छैन। तर, दुई नेताबीचको भेटलाई शंकाको रुपमा मात्र हेरिनु हुँदैन। कांग्रेसभित्र दुई थरी मत थिए। एउटा संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा थियो। अर्को संसद् पुर्स्थापना हुनु हुँदैन भन्ने थियो। हामी आन्तरिक छलफलमै रहेकाले अदालत जान केही विलम्ब भएको हो। अन्यथा होइन,’ उनले भने।

उनले वर्तमान सरकार संविधानलाई मिचेर बनेको आरोप लगाएका छन्। संविधानको धारा ६१ अनुसार सरकार बनेको भनिएको पनि उक्त धारामा सरकार बनाउने प्रावधान नरहेकाले कुन धारा अनुसार संसद् विघटन गरियो भन्ने आफूहरूको प्रश्न रहेको घिमिरेले बताए।

‘जबसम्म सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन। त्यो नजिरको अवस्थामा हेर्दा, यो सरकारको गठन र संसद्को विघटन दुवै अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हुन्। यहाँ ठाडै संविधान मिच्ने काम भएको छ। त्यसैले त्यसैले संसद् पुनर्स्थापना गरेर यो गल्ती सुधार्न जरुरी छ,’ उनले भने।

उनले कांग्रेसले चुनाव सार्न वा हुन नदिन यस्तो कदम लाचेको आरोपसमेत लगाउन थालिएकोमा त्यो सरासर झुटो भएको बताए। ‘हामी चुनाव सार्ने नियतका साथ अदालत गएका होइनौं। असंवैधानिक कदमको खिलाफमा हामी न्यायालयको ढोकामा पुगका हौं। यो असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक बनाऊँ भन्ने धारणा हो,’ उनले भने। विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ जना सांसद छ। जुन प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल पनि हो।

कांग्रेस मात्र नभएर एमाले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित अदालत पुगिसकेको छ। ९ मंसिरमा महेश बर्तौलासहित नेताहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको रिट अदालतमा बुझाएका थिए।

एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले बिहीबार (कात्तिक २० गते)देखि नै संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिसकेका छन्। प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट ७८ जना सांसद छन्। एमाले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल हो।

भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन र भदौ २४ गतेको विध्वंसपछि भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन। लगत्तै मध्यरात राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेका थिए।