काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने बताएकी छन्।

७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै भएको भन्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्न सरकार पछि नहट्ने बताएकी हुन्।

भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभइ विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको उनले बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने भएकाले यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गरिन्।

त्यस्तै उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको भएपनि संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगिन ढिलो भइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा रहेको बताइन्।

पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय पूर्ण नहुने भएकाले हालै परिमार्जित कानुन र सहमतिहरूको आधारमा यस प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरु सफल हुने उहाले विश्वास व्यक्त गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको भन्दै समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न अपिल गरिन्। साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउने उनले बताइन्।

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहीत बनाउनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध गर्न सरकारको विशेष ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोगले यसअघि गरेको सिफारिसमा ध्यान दिन उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। अध्यक्ष मगरले आयोगलाई प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र को स्मरणमा हरेक वर्ष डिसेम्बर १० तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।