काठमाडौं। जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले जेन-जी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच आज औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा जेन–जी तर्फका घाइते प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।

सम्झौता सम्पन्नसँगै दुवै पक्षले जेन-जी आन्दोलनले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्दै समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसैगरी सरकारले जेनजी अगूवाहरुसँग संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सहमति गरेको छ।

नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षालाई समेट्न गरिनु पर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यस्तो आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवा सहित सरोकारवालाहरु रहनेछन्।

उल्लिखित आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया तथा नागरिक परामर्श सञ्चालन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइएको छ। संविधान कार्यान्वयनका दस वर्षको सिंहावलोकन गरी आयोगले कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने छ।