नेपालको आधुनिक इतिहासमा, खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनपछिको तीन दशकमा, नेपाली समाजलाई जरादेखि हल्लाउने घटनाहरू कमै भए। ‘डिजिटल अनार्की’ भोगी सकेको स्तम्भकार आलोचन र गाली सहने आँटसहित आफ्नो मानसपटलमा बारम्बार घुमिरहने एउटा प्रश्नले आज विकराल रूप धारण गरेकोले यो सानो आलेख लेख्न बसेको छ।

प्रश्न गम्भिर छ-के ‘सहकारी प्रकरण’ जस्तो ७० लाख (७ मिलियन) भन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष जोडिएको अर्को कुनै मानवीय संकट हामीले देख्यौं?
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको त्यो कालखण्ड, जहाँ नागरिकले बस्न-खान नपाएर भागाभागको स्थिति भोग्नुपर्‍याे, त्यो निःसन्देह एक भयानक मानवीय त्रासदी थियो।

२०७२ को भूकम्पले हजारौंको ज्यान लियो, लाखौंलाई घरबारविहीन बनायो, तर त्यो प्राकृतिक विपत्ति थियो, जसमा मानवको नियन्त्रण थिएन। तर, आज हामी जुन संकटको भुमरीमा फसेका छौं, यो न त प्राकृतिक हो, न त कुनै बाहिरी शत्रुले सिर्जना गरेको युद्ध।

यो त राज्यकै नाक मुनि, नीति निर्माताहरूकै संरक्षणमा र समाजका टाठाबाठाहरूले बुनेको एक सुनियोजित वित्तीय अपराधको महाजाल हो। यो ‘मानवीय’ संकट हो, जसको पीडा भूकम्प वा युद्धभन्दा कम छैन, किनकि यसले मान्छेको शरीर मात्र होइन, उसको आत्मा, विश्वास र भविष्यको सपनालाई मारेको छ।

महाभूकम्पभन्दा ठूलो वित्तीय पराकम्प

सहकारीको अवधारणा आफैंमा पवित्र थियो-छरिएर रहेको सानो पुँजी संकलन गर्ने र समुदायकै हितमा लगानी गर्ने। यो न्यून आय भएका, बैंकसम्म पहुँच नभएका ग्राउन्ड लेभलका नागरिकको आर्थिक सहारा बन्नुपर्ने थियो। तर, विडम्बना! यही पवित्र अवधारणालाई ढाल बनाएर वित्तीय माफियाहरूले लुटको साम्राज्य खडा गरे।

आज सहकारीमा डुबेको पैसाको आँकडा ‘खर्ब’ (Trillions) मा छ। यो सामान्य अंकगणित होइन। यो आँकडाभित्र रिक्सा चलाउने मजदुरको पसिना छ, विदेशमा रगत बगाएर पठाएको युवाको रेमिट्यान्स छ, वृद्ध आमाबुबाको औषधोपचारको लागि साँचेको पेन्सन छ, र छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यको लागि आमाले पेट काटेर जम्मा गरेको ‘शर्म र पसिना’ को कमाइ छ।

हो, यो पनि सत्य हो कि सहकारीमा नियम र कन्सेप्ट विपरीत स्रोत नखुलेको कालो धन लुकाउने र महँगो ब्याजको लोभमा पैसा खन्याउने जमात पनि छ। तर, ती मुठ्ठीभर होलान्। बहुसंख्यक पीडित तिनै हुन्, जसको साँझ-बिहानको चुलो सहकारीको पासबुकसँग जोडिएको थियो।

जब ७० लाख नागरिकको आर्थिक जीवन धराशायी हुन्छ, तब त्यो देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन, सामाजिक संरचना नै विघटनको संघारमा पुग्छ। यो राज्य असफल भएको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो।

‘मोहोरा’ को राजनीति र सेलाएको न्यायको आगो

यति ठूलो राष्ट्रिय संकटको घडीमा राज्यको भूमिका कस्तो रह्यो? यो प्रश्नको उत्तर नै वर्तमान राजनीतिको सबैभन्दा विद्रूप तस्बिर हो।

देशभर सयौं सहकारीहरू समस्याग्रस्त घोषणा भए। हजारौं सञ्चालकहरू अर्बौं कुम्ल्याएर फरार भए। कतिपय खुलेआम सत्ताको वरिपरि घुमिरहे। तर, राज्यको सम्पूर्ण शक्ति, स्रोत र संयन्त्र केवल एक व्यक्तितर्फ सोझियो-रवि लामिछाने।

यो त्यही व्यक्ति हो, जसले सञ्चार कर्ममा छँदा राज्यले नागरिकमाथि गरेका धोका, बेइमानी, भ्रष्टाचार, दुराचार र कुशासनका फाइलहरू खोल्दै नागरिकको चेतना विकासमा अभूतपूर्व योगदान दियो।

जब उनी त्यो बेथिति हटाउन आफैं राजनीतिको फोहोर पोखरीमा हाम फाले र छोटो समयमै एक शक्तिशाली चुनौतीका रूपमा उदाए, तब पुराना सत्ताधारीहरूका लागि उनी आँखाको कसिंगर बन्नु स्वाभाविक थियो।

प्रश्न रवि लामिछाने निर्दोष छन् वा दोषी भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो कि-खर्बौंको यो महाघोटालामा राज्यले केवल एक व्यक्तिलाई ‘मोहोरा’ (Scapegoat) बनाएर किन सिंगो प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न खोज्यो? रवि लामिछानेलाई थुनेपछि, हिरासतमा राखेपछि, मुद्दा चलाएपछि के सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानको बाटोमा गयो? विडम्बनापूर्ण उत्तर हो-गएन।

बरु, ठीक उल्टो भयो। रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि अरू सब सहकारी पीडक र ठगहरूको कुरा एकाएक सेलायो। मौसम चिसो भएर मात्र यो मुद्दा सेलाएको होइन, यो त राज्यको सुनियोजित रणनीति थियो।

एक शक्तिशाली विरोधीलाई सिध्याउन राज्यसत्ता कुन हदसम्म जान सक्छ भन्ने यो एक सभ्य समाज र युगमा अकल्पनीय उदाहरण बन्यो। जनताले स्पष्ट देखे– यहाँ न्याय कम र राजनीतिक प्रतिशोध बढी भइरहेको छ।

यो ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ (छानी-छानी गरिने न्याय) को नग्न रूप थियो। अग्निपरीक्षाबाट खारिएको नेतृत्व: किन ‘अभियुक्त’ नै समाधान हो?

यहीँनेर नेपाली राजनीतिमा एक रोचक र गम्भीर विरोधाभासको जन्म भएको छ। सामान्यतया, भ्रष्टाचार वा ठगीको आरोप लागेको व्यक्तिप्रति जनताको घृणा हुन्छ। तर, रवि लामिछानेको हकमा किन जनसमर्थनको लहर देखिन्छ? किन सहकारी पीडितहरू नै उनको पक्षमा उभिन थालेका छन्?

यसको मूल कारण यही हो कि जनताले यो कारबाहीलाई ‘न्याय’ नभएर ‘राजनीतिक शिकार’ का रूपमा बुझेका छन्।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, स्तम्भकारको विश्लेषणमा, रवि लामिछाने अहिले जुन कानुनी र राजनीतिक अग्निपरीक्षाबाट गुज्रिरहेका छन्, त्यसले उनलाई यो मुद्दाको समाधानका लागि सबैभन्दा योग्य पात्र बनाउँदैछ।

पीडाको अनुभूति: अन्य नेताहरूले सहकारी पीडितको पीडालाई भाषणमा मात्र सीमित राखे। उनीहरू चिल्ला गाडीमा हिँडे, राज्यको सुरक्षा घेरामा बसे। तर, रवि लामिछानेले राज्य संयन्त्रको निर्ममतालाई आफ्नै शरीर र जीवनमा भोगेका छन्। हिरासतको चिसो भुइँ, अनुसन्धानको नाममा हुने मानसिक दबाब, र अदालती प्रक्रियाको झन्झट उनले नजिकबाट देखेका छन्। जसले अन्यायको गहिराइ आफैं नापेको छ, उसले मात्र पीडितको वास्तविक मर्म बुझ्न सक्छ।

 सिस्टमको पोल: सत्ता बाहिर हुँदा उनले सिस्टमको खराबी देखेका थिए, छोटो समय गृहमन्त्री हुँदा सिस्टम चलाउन खोजेका थिए, र अहिले ‘अभियुक्त’ का रूपमा सिस्टमले कसरी काम गर्छ (वा कसरी फसाउँछ) भन्ने उनले भित्रैबाट छामेका छन्। यो अनुभव अबको लडाइँका लागि अमूल्य पुँजी हो।

‘नसिहत दिने दम’ (The Guts to Punish): प्रश्नकर्ताले उठाएको सबैभन्दा सशक्त तर्क यही हो। पुराना दल र नेताहरू सहकारी माफियासँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन्। उनीहरू आफ्नै दाता वा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने नैतिक र राजनीतिक साहस राख्दैनन्।

तर, रवि लामिछाने यो जालो तोड्न आएका हुन्। उनीमाथि अहिले लागेको आरोपको भारी भए पनि, वा सायद त्यही भारीका कारण, उनीसँग बाँकी ठूला माछाहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने र ‘नसिहत’ (कडा सजाय) दिने ‘दम’ छ। उनीसँग गुमाउनु केही छैन, त्यसैले उनी निर्मम बन्न सक्छन्, बन्नुपर्छ ।

अबको चुनाव: सहकारी पीडितको जनमत संग्रह

उपर्युक्त विश्लेषणको आधारमा, यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि आगामी चुनाव नेपालको इतिहासमा सामान्य सरकार परिवर्तनको खेल मात्र हुनेछैन। यो ७० लाख सहकारी पीडितहरूको ‘जनमत संग्रह’ हुनेछ।

ती सबै सहकारी पीडित, जसको सपना लुटिएको छ, जसले राज्यबाट धोका पाएका छन्, उनीहरूको मत अब निर्णायक हुनेछ। र, त्यो मत तिनै ‘एकल पीडक अभियुक्त’ भनिएका रवि लामिछानेको पक्षमा खस्ने प्रबल सम्भावना छ-किनकि?

किनकि पीडितहरूले देखिसके- यो राज्य संयन्त्रले उनीहरूलाई न्याय दिँदैन। यो संयन्त्रले त उल्टै न्याय माग्ने वा बेथितिविरुद्ध बोल्नेलाई नै फसाउँछ। त्यसैले, उनीहरूले अब आफ्नो रक्षक तिनै व्यक्तिमा देखिरहेका छन्, जो आफैं यो भ्रष्ट सिस्टमको शिकार बनेका छन्। “जसलाई राज्यले यति धेरै लखेट्छ, पक्कै उसले जनताको पक्षमा केही गर्न खोजेको हुनुपर्छ” भन्ने मनोविज्ञान आम मतदातामा विकास भइसकेको छ।

भविष्यको मुद्दा: न्याय, नसिहत र निकास

यदि रवि लामिछाने र उनको दलले यो जनविश्वासलाई क्यास गर्ने हो भने, अबको राजनीतिक मुद्दा (एजेन्डा) एकदमै स्पष्ट र निर्मम हुन जरुरीछ। यो खर्बौंको भारी बोक्ने र समाधान दिने रोडम्याप बिनाको भावनात्मक समर्थनले मात्र पुग्दैन।

अबको मुद्दा यी तीन खम्बामा उभिनुपर्छ:

-स्वयं रवि लामिछानेलाई न्याय: पहिलो सर्त, उनीमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र पूर्वाग्रहरहित अदालती निरूपण हुनुपर्छ। यदि राज्यले प्रतिशोध साँधेको प्रमाणित भयो भने, त्यो उनका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक विजय हुनेछ।

देशको संसद जलाउने, अदालत जलाउने, सिंहदरवार जलाउने बिध्वंस यदी जनआन्दोलन भन्न सरकार छ भने उनिपनि ‘राज-बन्दी’ सरह निस्किने छन। त्यो आधार, त्यो बल र जग शुसिला सरकारले खनि सकेकोछ ।

-अन्य पीडितलाई न्याय (बचत फिर्ता): सबैभन्दा जटिल पाटो यही हो। खर्बौं रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने? यसका लागि राज्यले कठोर कदम चाल्नुपर्छ।

-फरार सञ्चालकहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का र जफत गरी लिलाम गरिनुपर्छ।

-सहकारीको पैसा अपचलन गरेर खडा गरिएका निजी कम्पनी, घरजग्गा र सेयरहरू राष्ट्रियकरण गरी पीडितको बचत फिर्ता कोषमा जम्मा गरिनुपर्छ।

-सरकारले तत्काल ‘सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण’ गठन गरी ऋणीहरूबाट पैसा उठाउने अभियान चलाउनुपर्छ।

– पीडकलाई जेल (नसिहत): साना कर्मचारी वा व्यवस्थापकलाई मात्र समातेर हुँदैन। सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार, चाहे ती जुनसुकै उच्च राजनीतिक ओहदामा किन नहुन्, तिनीहरूलाई हतकडी लगाएर जेल कोचिनुपर्छ। रवि लामिछानेले चुनावी मञ्चबाट यो प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ कि– “म आफू अग्निपरीक्षामा होमिएर आएको छु, अब पालो तिनीहरूको हो, जसले जनताको पसिना लुटे।”

अन्त्यमा,

सहकारी संकट नेपालको वित्तीय प्रणालीमा लागेको क्यान्सर हो। यसको उपचार सामान्य सिटामोलले हुँदैन, अब ‘केमोथेरापी’ नै आवश्यक छ।

समयको चक्रले एक परिस्थिति निर्माण गरेको छ जहाँ एक ‘अभियुक्त’ नै लाखौं पीडितको आशाको केन्द्र बनेका छन्। यो विश्वास रवि लामिछानेका लागि एकैसाथ ठूलो शक्ति र भयानक जिम्मेवारी हो। यदि आगामी चुनावमा जनताले उनलाई अनुमोदन गरे भने, त्यो अनुमोदन उनका लागि फूलको माला होइन, ७० लाख जनताको आँसु पुछ्ने काँडाको जिम्मेवारी हुनेछ।

अबको लडाइँ स्पष्ट छ-सहकारी माफिया र तिनीहरूका संरक्षक राज्यसत्ता विरुद्ध आम नागरिकको लडाइँ हो। र, यो लडाइँको नेतृत्व इतिहासले तिनै व्यक्तिलाई सुम्पेको देखिन्छ, जसले राज्यको निर्ममतालाई सबैभन्दा नजिकबाट भोगेका छन्। बाँकी पीडकहरूलाई नसिहत दिने ‘दम’ अब केवल उनैमा मात्र बाँकी रहेको जनविश्वास नै आगामी राजनीतिको निर्णायक मोड बन्नेछ।