हेटौँडा। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले शहरका मुख्य सडकहरूको विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ। उपमहानगरपालिकाको यो योजनाअन्तर्गत सडकको मूल भाग (केन्द्र रेखा) बाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ २५–२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाइने जनाइएको छ।

यस योजनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको ०३१ सालमै सडक प्रयोजनका लागि मुआब्जा लिएर बनेका घर तथा भवनहरू पनि उक्त मापदण्डभित्र पर्नु हो। करिब ५१ वर्षअघि राज्यबाट मुआब्जा लिएर जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू अहिले आएर पुनः सडक विस्तारका नाममा भत्काउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले पुराना घरधनीहरूलाई थप अन्योल र पीडामा पारेको छ।

सडक विस्तारको प्रभाव हेटौँडा बजार क्षेत्र, राप्ती रोड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खण्ड, बुद्धचोक–हुप्रचौर सडक, स्कुल रोडलगायत शहरका प्रमुख मार्गहरूमा पर्नेछ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सयौं घर तथा व्यवसायिक भवनहरू भत्काउनुपर्ने देखिएको छ, जसले बजार क्षेत्रको व्यापार, आवास र जनजीवनमा गम्भीर असर पार्नेछ।

स्थानीय बासिन्दा र व्यापारीहरू भने यस निर्णयप्रति आक्रोशित देखिएका छन्। एकपटक मुआब्जा लिएर कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका घरहरू पुनः हटाउनुपर्ने अवस्था आउनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको गुनासो छ।

कतिपयले स्पष्ट नीति, उचित क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक व्यवस्थाविना संरचना भत्काउने काम अगाडि बढे कडा विरोध हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

उपमहानगरपालिकाले भने सडक विस्तार शहरी विकास, ट्राफिक व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजनाका लागि अपरिहार्य भएको दाबी गरेको छ।

साथै, प्रभावित परिवारहरूलाई उचित मुआब्जा र पुनर्वासको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिइएको छ। तर हालसम्म मुआब्जा दर, प्रक्रिया र पुनर्वाससम्बन्धी ठोस तथा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन।

सडक विस्तारको यो योजनाले हेटौँडाको स्वरूप परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि ०३१ सालमा मुआब्जा लिएका घरहरूसमेत प्रभावित हुने अवस्थाले आगामी दिनमा यो विषय ठूलो सामाजिक, आर्थिक र कानुनी विवादको केन्द्र बन्ने निश्चित देखिएको छ।