काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न कार्बन व्यापार एक प्रभावकारी औजारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गरे।

‘प्राक्टिकल एक्सन र एसपिआइ नेपाल’ को संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित कार्बन व्यापार नियमन, २०८२ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उहाँले कार्बन व्यापार नियमन २०८२ ले वन, ऊर्जा, कृषि तथा फोहर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा आधारित परियोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘कार्बन व्यापारबाट प्राप्त आम्दानीलाई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, वन संरक्षण तथा हरित विकासमा उपयोग गर्न सकिनेछ‘, उनले भने।

नियमन कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना कार्बन व्यापार प्रभावकारी नहुने धारणा राखे। साथै, कार्बन मापन, प्रमाणीकरण तथा अनुगमन प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विश्वासनीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

पूर्वमन्त्री गणेश साहले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा, सामुदायिक वन तथा जलवायु अनुकूलन परियोजनामार्फत कार्बन क्रेडिट सृजना गर्न सकिने सम्भावना रहेको धारणा राखे। उनले कार्बन व्यापारले वातावरणीय लाभका साथै आर्थिक अवसर पनि सिर्जना गर्ने उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा सरकारका प्रतिनिधि, नीति निर्माणकर्ता, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था, नागरिक समाज तथा वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञहरूको सहभागिता थियो। उनीहरुले कार्बन व्यापारको वर्तमान अवस्था, आगामी अवसर, चुनौती तथा नियमन कार्यान्वयनका सम्भावनाबारे व्यापक छलफल गरेका थिए।

निजी क्षेत्रले गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई कार्बन व्यापारमा समेट्ने गरी सरकारले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो।

नियमावलीले विगतमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका परियोजना मात्र कार्बन व्यापारका लागि सूचीकृत हुने गरेकामा अब सबै क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा सूचीकृत गर्न सकिने भएको छ। गत मङ्सिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली अनुमोदन गरेको थियो।