काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले विश्वभर कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

बिहीबार डिसेम्बर १८ का दिन मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा महासंघले विश्वभर छरिएर रहेका लाखौँ आप्रवासी श्रमिकप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।

यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको ‘प्रवासी श्रमिकहरूको योगदान र उनीहरूको अधिकारको सम्मान’ भन्ने मूल नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ भने नेपालमा ‘श्रम आप्रवासनको चक्रमा सुशासन, सुरक्षित, मर्यादित र सिपयुक्त आप्रवासन’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अनुसार विगत करिब तीन दशकमा श्रम स्वीकृतिमार्फत करिब ७६ लाख नेपाली श्रमिक विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि पुगेका छन्। तिनै आप्रवासी श्रमिकबाट भित्रिने विप्रेषणले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ।

तर, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीको वातावरण र प्रभावकारी रोजगार नीतिको अभावका कारण लाखौँ युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको महासंघको ठहर छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू मर्यादित श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको अभावमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा श्रमिकहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षणका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर बहस, पैरवी र दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । साथै, गन्तव्य मुलुकको कार्यस्थलबाटै निर्वाचनमा मताधिकारको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन निर्माणको मागसमेत अघि सारेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले केही गन्तव्य मुलुकहरूमा प्रवासी नेपाली श्रमिक सञ्जाल गठन गरी श्रमिकका समस्या नेपालबाटै समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको छ । कार्यस्थलबाटै मताधिकार सुनिश्चित गर्न हालै निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको जनाएको छ ।

महासंघले श्रमिकलाई कार्यस्थलबाटै मताधिकारको व्यवस्था गर्न, स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारको समेत योगदान सुनिश्चित गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा बढाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।