लोकतन्त्रको निर्माण वा विनाश: नेपाली चुनौती र ‘Democracia Siempre’

जितेन्द्र जिसी
८ पुष २०८२ ७:४१
8
Shares

यो शताब्दीको पहिलो क्वार्टर समाप्त हुँदैगर्दा विश्वले एउटा यस्तो प्रश्नसँग जुधिरहेको छ, जुन केवल राजनीतिक अथवा संस्थागत बहसको विषय होइन-यो सभ्यताको भविष्यसँग सम्बन्धित प्रश्न हो, “के लोकतन्त्र बाँच्ला?”

एक समय मानव-इतिहासले देखेका सबैभन्दा सफल शासनव्यवस्थाको रूपमा चिनिएको लोकतन्त्र आज अनेकौं दिशाबाट घेरिएको छ-अरू शासन मोडेलहरूले उब्जाएको प्रलोभन, जन-असन्तोष, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण, सूचना-युद्ध, र नेतृत्वको नैतिक विफलताबाट।

नेपाल यस वैश्विक संकटको छायामा मात्र छैन-बरु यसको concentrated miniature stage (सङ्कुचित तर सारगर्भित मञ्च)बनेको छ
विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक क्षयीकरण र नेपालको संक्रमणकालीन अस्थिरता एक-अर्कामा प्रतिबिम्ब जस्तै देखिन्छन्।

लोकतन्त्र एक चुनावी प्रक्रिया मात्र होइन, यो जीवनशैली, नागरिक नैतिकता, र राज्य-व्यवहारको दर्शन हो। यही कारण, यस लेखमा लोकतन्त्रको गिरावट, यसको जटिलताहरू, र ‘Democracia Siempre’-लोकतन्त्र सधैं-जस्तो अटल सिद्धान्त किन अहिले सबैभन्दा आवश्यक छ भन्नेबारे विश्लेषण गरिन्छ।

विश्व आज एउटा विचित्र युगको साक्षी बनिरहेको छ-जहाँ लोकतन्त्रलाई पालना गर्ने राष्ट्रहरू नै यसको सबैभन्दा ठूलो विध्वंसक बन्न थालेका छन्। चुनाव जित्ने नेताहरू नियम नमान्ने बित्तिकै, ‘जनताको शासन’ को अवधारणा, एक हातले उठाउने र अर्को हातले फुटाउने परम्परा जस्तै क्षणभंगुर बनिरहेको छ। लोकतन्त्र अब केवल एउटा शासन पद्धति होइन, धैर्य, निर्भीकता र नैतिकताको परीक्षा हो। र, नेपालको सबैभन्दा कठिन परीक्षा-अहिले सुरु भएको छ।

नेपाल संक्रमणको लामो सुरुङबाट निस्किन खोजिरहेको तर निस्कने बाटोमै नयाँ भूकम्प आउने क्रम रोकिएको छैन। संस्थाहरू कमजोर छन्, नेतृत्व बेलगाम छ, जनताको विश्वास क्षीण हुँदै गएको छ, विभाजनका रेखा समानान्तर छन्। यिनै कारणले गर्दा प्रश्न उठ्छ-के हाम्रो लोकतन्त्र मर्म बिर्सिएको एउटा खोल मात्रै हो?

यो संकट केवल नेपालको विडम्बना होइन, विश्व राजनीतिक नक्सामा लोकतन्त्र पछाडि हट्ने तीक्ष्ण ध्वनि सर्वत्र सुनिन थालिएको छ।
अमेरिका—जसलाई लोकतन्त्रको ‘मदरबोर्ड’ मानिन्छ-त्यहीँबाट नै २०२० पछिका चुनाव विवाद, ६ जनवरीको विद्रोह, र संस्थागत मर्मको ह्रासले संसारलाई खुला चेतावनी दियो, “No democracy, however old, is immune.”

रुस र चीन द्वन्द्व र नियन्त्रणको नयाँ व्याख्या दिइरहेका छन्-जहाँ चुनाव छन्, तर विकल्प छैन, जहाँ आर्थिक विकास छ, तर स्वतन्त्रता निष्प्राण छ। र यिनै मोडेलहरू हिजो-अहिले-भोलि विकासशील राष्ट्रहरूको कानमा फुसफुस कुहिरो उडाइरहेका छन्-“सफलता चाहियो भने स्वतन्त्रता होइन, स्थायित्व चाहिन्छ।”

त्यही ध्वनि नेपालसम्मपनि आइपुगिरहेको छ। जो ल्याईएको हो, लादिएको हो। लोकतन्त्रको सार त “एक व्यक्ति, एक मत”-तर समान प्रभाव? लोकतन्त्रको पवित्र मन्त्र समान मताधिकार मात्र होइन, समान प्रभावको अनुभूति हो।

मतदाता एक दिन राजा, बाँकी पाँचवर्ष सेवक हुने संस्कृति लोकतन्त्र होइन-यो त “vote and vanish” मोडेलको आधुनिक रूप हो। सत्य यही हो, लोकतन्त्र तब बाँचिरहेको हुन्छ, जब नागरिक डराउन मान्दैनन्, र सत्ताधारीहरू कानूनबाट माथि उठ्न खोज्दैनन्।

नेपालमा जस्तै आज विश्वभर लोकतन्त्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छन्। एकातर्फ, लामो संघर्षपछि स्थापित लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई ‘जनताको नाममा निर्वाचित शासकहरूले नै’ क्षय गर्दैछन् भने अर्कोतर्फ, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार र भू-राजनीतिक तनावले लोकतन्त्रको जग हल्लाइदिएको छ। नेपाल जस्ता भर्खरै सङ्क्रमणकालीन अवस्था पार गरेका देशहरूमा यो संकट झनै गहिरो र जटिल छ।

लोकतन्त्रको आधारभूत सार “एक व्यक्ति, एक मत” को सुनिश्चितता हो। यसले कानुनको शासन शक्ति सन्तुलन र नागरिक स्वतन्त्रतालाई अनिवार्य सर्तको रूपमा लिन्छ। तर, जब यी सर्तहरू कमजोर हुन्छन्, तब लोकतन्त्र केवल एउटा औपचारिक प्रक्रिया (Procedural Democracy) मा सीमित हुनपुग्छ। यस आलेखमा हामी लोकतन्त्रको यो संकट विश्वव्यापी हो वा नेपाल विशिष्ट, यसका कारणहरू के छन् र यसको रक्षाका लागि “Democracia Siempre” जस्तो सिद्धान्तको आवश्यकता किन छ भन्नेबारे गहन विश्लेषण गर्नेछौं।

लोकतन्त्रको वर्तमान चुनौती केवल नेपालको आन्तरिक रोग मात्र होइन, बरु यो एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति (Global Trend) को हिस्सा हो। यसलाई दुई आयाममा बुझ्न सकिन्छ-

विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मन्दी (Global Democratic Recession)

सन् २००६ यता, विश्वभर स्वतन्त्रताको स्तर निरन्तर घट्दो क्रममा छ। यसलाई ‘लोकतन्त्रको मन्दी’ वा ‘लोकतन्त्रको क्षयीकरण (Democratic Backsliding)’ भनिन्छ।

-राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनौती: संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो परिपक्व लोकतन्त्रमा समेत, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा संस्थागत नियमहरूको उल्लंघन, चुनावको नतिजा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति र ‘जनताका शत्रु’ को रूपमा मिडियालाई चित्रित गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रहार गर्‍याे। यसले देखाउँछ कि लोकतन्त्रलाई बाह्य शक्तिभन्दा पनि आन्तरिक नेताहरू बाट बढी खतराछ, नेपालमा सदाबाहर नेताको झैं।

पुटिन र शक्ति: रुसमा भ्लादिमिर पुटिनले शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्दै, चुनावलाई औपचारिकतामा सीमित राखेर, विपक्षीलाई दबाएर र अवैधानिक संविधान संशोधन मार्फत आफ्नो शासनलाई स्थायी बनाएका छन्,२५ वर्षदेखि जो अझै एक दशक त तन्किने नै छ। यो ‘स्वतन्त्र नभएको लोकतन्त्र’ (Illiberal Democracy) को ज्वलन्त उदाहरण हो।

पूर्वी एशियाको अधिनायकवाद: उत्तर कोरियाका किम जोङ उन जस्ता नेताहरूले त स्पष्ट रूपमै अधिनायकवादी शासन लाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। चीनको बढ्दो आर्थिक शक्ति र नियन्त्रणकारी मोडललेपनि विश्वभरका विकासशील देशहरूलाई ‘विकासकालागि स्वतन्त्रता त्याग्ने’ गलत सन्देश दिएको छ।

इजरायलको आन्तरिक द्वन्द्व: इजरायल जस्तो क्षेत्रीय लोकतन्त्रमा समेत, हालैका वर्षहरूमा न्यायपालिकामाथि कार्यकारीको नियन्त्रण गर्ने प्रयास, र विशेष गरी प्यालेस्टाइनको सन्दर्भमा देखिएका मानव अधिकारका मुद्दाहरूले लोकतन्त्रको ‘अधिकार र स्वतन्त्रता’ पक्षलाई संकुचित पारेको छ।

नेपाल विशिष्ट चुनौतीहरू

नेपालमा लोकतन्त्रको संकट विश्वव्यापी प्रवृत्तिको प्रभावमा परे पनि, यसका केही विशिष्ट आन्तरिक कारणहरू छन्:

सङ्क्रमणकालीन अस्थिरता: दशकौँको राजनीतिक सङ्क्रमण, पटक-पटकको संविधान निर्माण, र अस्थिर गठबन्धनको संस्कृति ले लोकतन्त्रलाई स्थिरता दिन सकेन।

संस्थागत कमजोरी: निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, र न्यायपालिका, संबैधानिक नियूक्तीहरु देखी सम्पत्ती शुद्धिकरण आदी जस्ता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरू राजनीतिक भागबन्डा को चपेटामा पर्दा उनीहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ।

आर्थिक असमानताको आक्रोश: लोकतन्त्र आए पनि गरिबी, बेरोजगारी र धनी-गरिबबीचको खाडल बढ्दै जानुले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै गहिरो असन्तोष पैदा गरेको छ। यही असन्तोषको फाइदा गैर-लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले उठाउँछन्।

लोकतन्त्रका विनाशकारी चुनौतीहरू

लोकतन्त्रलाई भित्रैबाट खोक्रो बनाउने प्रमुख शत्रुहरू भ्रष्टाचार र असमानता हुन्। त्यस कार्यमा संलग्न सबै ‘देशका दुश्मनहरु’ हुन अनि ब्यबस्थाकाका धमिरा।
लोकतन्त्रको मुख्य वाचा जवाफदेहीता (Accountability) हो। तर, नेपालसहित धेरै विकासशील देशहरूमा भ्रष्टाचारले प्रणालीलाई भत्काएको छ।

संरक्षित भ्रष्टाचार: जब भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण मा मौलाउँछ, तब कानुनको शासन लागू हुन सक्दैन। ठूला परियोजनाहरूमा हुने अनियमितता र ‘सेटिङ’ को संस्कृतिले सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर घटाउँछ र राज्यप्रतिको विश्वास तोड्छ।

बेथिति (Malgovernance): सुशासनको अभाव, ढिलासुस्ती, र योग्यताको आधारमा नभई पहुँचका आधारमा काम हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई अप्रभावकारी बनाउँछ। जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेपछि उनीहरू ‘दक्ष अधिनायकवाद’ को भ्रममा फस्न सक्छन्।

लोकतान्त्रिक असन्तुलन

लोकतन्त्रको सफलता केवल राजनीतिक अधिकारमा मात्र होइन, आर्थिक अवसरको समानता मा पनि निर्भर गर्दछ।

असमानताको चक्र: शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा निजीकरणको हावी हुँदा, धनी र गरिबबीचको दूरी अझ बढ्छ। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्तिमा परिणत हुन्छ, जसले गर्दा लोकतन्त्रमा समान पहुँच समाप्त हुन्छ।

लोकतन्त्रको असन्तुलन: जब सीमित धनी वर्गले मिडिया, नीति निर्माण र निर्वाचन खर्च मा नियन्त्रण स्थापित गर्छन्, तब “एक व्यक्ति, एक मत” को सारवस्तु कमजोर हुन्छ। मतको मूल्य त रहन्छ, तर मतदाताको प्रभाव (Voter Influence) असमान बन्न पुग्छ।

यस संकटबाट पार पाउन लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई पुन: स्थापित गर्न जरुरी छ। लोकतन्त्रको सार: “एक व्यक्ति, एक मत”

यो वाक्यांश लोकतन्त्रको सबैभन्दा पवित्र मन्त्र हो। यसको अर्थ केवल चुनावमा समान मताधिकार मात्र होइन, बरु समान नागरिकको हैसियत (Equal Citizenship Status) हो।

मतको सम्मान: प्रत्येक नागरिकको मतको मूल्य समान हुनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्ति उसको जातीयता, वर्ग, लिङ्ग, वा आर्थिक हैसियतका कारण राजनीतिक प्रक्रियामा बढी वा कम प्रभावी हुनुहुँदैन।

जनमतको कदर: निर्वाचित भएपछि नेताहरूले यस मतको सम्मान गर्दै, बहुमतको शासनसँगै अल्पमतको अधिकार को पनि रक्षा गर्नुपर्दछ।
लोकतन्त्रको स्थायी रक्षाका लागि संस्थागत बल र वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य छन्।

कानुनको शासन (Rule of Law): यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो ढाल हो। यसले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि हुन दिँदैन। नेताहरू समेत कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ, र न्यायपालिका स्वतन्त्र तथा सक्षम हुनुपर्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गरिने कुनै पनि हमला लोकतन्त्रको विनाशको पूर्वाभ्यास हो।

नागरिक स्वतन्त्रता: वाक स्वतन्त्रता, भेला हुने अधिकार, र मिडिया स्वतन्त्रता (Press Freedom) लोकतन्त्रका प्राण हुन्। यी अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्ने वा दबाउने प्रयासले लोकतन्त्रलाई निरङ्कुशतातिर धकेल्छ।

नेपालका पछिल्ल घटना अति निन्दाले मात्र पुग्दैनन्, कठोर दण्ड बिना राज्यको अस्तित्व माथी प्रश्न उठी रहनेछ। ‘दरवार मसाक्योर’ वा मदन भण्डारीको दुर्घटना जस्तो भ्रमको च्यदरमा संसद भवन, सिंहदरवार,अदालतको आगजनी लिन यो सभ्य शताब्दी वा लोकतन्त्र भित्र अकल्पनीय कुरा हुन्। यस्ता राज्य बिरुद्धका अपराध ईग्नोर गर्दै गएमा भोली देशका बिभिन्न भागमा देश बांड्ने नै सकृय हुने छन्।

सोचौ, आन्दोलनको नाममा बाहेक संसद माथि आक्रमण भएको भए ? स्वदेश र बिदेशले कसरी कस्तो चांसो र साथ दिने थिए। अनि राज्यले ब्यबस्थाको सर्बोच्च निकाय जलाउने घटना सामान्य लिन हुन्छ? अहँ हुँदैन।

त्यसैले अब विश्वका अन्य देशले अपरिहार्य मानेर संगठित भए झै नेपाल पनि ‘Democracia Siempre’ (सधैं लोकतन्त्र) को अपरिहार्यतापर्ने दिन आयो ।”Democracia Siempre” (सधैं लोकतन्त्र) भन्ने यो दर्शनले लोकतन्त्रलाई एक प्रक्रिया मात्र नभई एक अटल जीवनशैली र अविचलित प्रतिबद्धता को रूपमा लिन्छ।

दर्शन, विश्वव्यापी नेटवर्क र विस्तार

यो दर्शन लोकतन्त्रलाई केवल राजनीतिक प्रणालीको रूपमा मात्र नभई सांस्कृतिक र नैतिक आधार को रूपमा स्थापित गर्न प्रेरित गर्दछ।

अटल प्रतिबद्धता: ‘डेमोक्रेसिया सिएम्प्रे’ को अर्थ हो कि लोकतन्त्र संकटमा हुँदा वा आर्थिक कठिनाइमा हुँदा पनि यसप्रतिको प्रतिबद्धता डगमगाउनु हुँदैन। यसले लोकतन्त्रलाई एक अन्तिम लक्ष्य को रूपमा स्वीकार गर्छ, जहाँ सुधार सम्भव छ, तर व्यवस्था परिवर्तन स्वीकार्य हुँदैन।

विश्वव्यापी नेटवर्क: लोकतन्त्रको रक्षाका लागि विश्वभरका नागरिक समाज, न्यायकर्मी, र नेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन आवश्यक छ, जसले कुनै पनि देशमा लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि हमला हुँदा सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गर्न सकोस्।

नेपालका लागि ‘Democracia Siempre’ को आवश्यकता अत्यन्तै गम्भीर छ। पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तनको चक्रबाट गुज्रिएको नेपालमा अब स्थायित्व र परिणाम लोकतन्त्रले दिन सक्नुपर्छ।

संस्थागत संरक्षण: नेपालमा अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको संविधानको मूल मर्मलाई कुण्ठित हुनबाट जोगाउनु हो। प्रधानमन्त्री वा संसदलाई कमजोर बनाउने वा संवैधानिक निकायहरूमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिलाई सिएम्प्रे दर्शनले पूर्णतः अस्वीकार गर्छ।

जवाफदेहीताको माग: नागरिक समाजले निरन्तर र सक्रिय रूपमा सरकारलाई जवाफदेही बनाइराख्नुपर्छ। लोकतन्त्र निष्क्रिय नागरिकको घर होइन, तर सक्रिय र सचेत नागरिकहरूको सङ्गठन हो।

आर्थिक लोकतन्त्र: नेपालमा ‘डेमोक्रेसिया सिएम्प्रे’ तब मात्र स्थापित हुन्छ, जब राजनीतिक लोकतन्त्रसँगै आर्थिक अवसरको लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ। अर्थात्, गरिबी, असमानता र भ्रष्टाचार निवारण लाई लोकतन्त्रको रक्षाको अभिन्न अंग मान्नुपर्छ।

लोकतन्त्रको निर्माणको मार्ग

लोकतन्त्रको संकट विश्वव्यापी छ, तर यसको विनाश अवश्यम्भावी छैन। नेपालमा लोकतन्त्रको रक्षा र निर्माणका लागि भ्रष्टाचार र असमानताको अन्त्यपहिलो शर्त हो।
आशा लोकतन्त्रमा नै निहित छ। लोकतन्त्रले नै आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याउने र सुधार गर्ने आन्तरिक क्षमता राख्दछ।

जब नागरिकहरू अधिकारका लागि सचेत हुन्छन् र शक्तिशाली नेताहरूलाई कानुनको घेरामा ल्याउन सफल हुन्छन्, तब लोकतन्त्रको निर्माण पुन: सुरु हुन्छ। नेपालको लोकतन्त्रलाई बचाउन, हामी सबैले निष्क्रियताको त्याग गर्दै, लोकतन्त्रको सार र सिद्धान्तलाई अटलरूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। ‘Democracia Siempre’ को दर्शनलाई आत्मसात् गर्दै, हामी नेपालीले विश्वलाई सङ्कटका बाबजुद लोकतन्त्रको सफल यात्रा देखाउन सक्छौं।

नेपालमा लोकतन्त्रको रोग: ‘भित्र पेट फुल्ने, बाहिर अनुहार दमकने’ प्रवृत्ति

नेपालको मूल संकट संक्रमण मात्र होइन—विश्वासको कंगाली हो।

भ्रष्टाचार-प्रणालीभित्रको क्यान्सर

सत्तासँग निकटता हुँदा कानून ठप्प हुन्छ।

नियुक्ति योग्यताले होइन, पहुँचले तय हुन्छ।

र राज्यको सेतो कागजमा ‘सेटिङ’ को कालो शाई घसिन्छ।

नागरिकले भोगेको यथार्थ यही हो।

असमानता- लोकतन्त्रको राजनीतिक अपांगता

असमानता बढेपछि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ; कमजोर लोकतन्त्रले फेरि असमानता जन्माउँछ-यो दुष्चक्र नेपालको सबैभन्दा मौन तर गम्भीर चुनौती हो।
धनी वर्गले मिडिया, नीति र चुनावमा प्रभाव जमाउँछ।

गरिब वर्गले मत त दिन्छ, तर आवाज गुमाउँछ।

यही क्षण हो, जब लोकतन्त्र ‘समानताको वाचा’ बाट हटेर केवल ‘प्रक्रियागत अनुष्ठान’ मा बदलिन्छ।

 ‘Democracia Siempre’-संकटमा अडिने अन्तिम स्तम्भ

“Democracia Siempre”-लोकतन्त्र सधैं-बन्न सक्छ नेपालका लागि केवल दर्शन होइन, अस्तित्वको अडान।
यसले भन्छ:

लोकतन्त्र कमजोर हुँदा झनै त्यसलाई थामिनुपर्छ।

संकटमा लोकतन्त्रलाई बद्लिने होइन, सुधारिने हो।

नेताहरू शक्तिको दम्भमा भुलिँदा नागरिकहरूले नियन्त्रणको बटन थाम्नुपर्छ।

 विश्वव्यापी सञ्जाल, राष्ट्रिय अडान

लोकतन्त्र अब एक देशको मात्र निजी परीक्षा होइन;

यो विश्वव्यापी साझेदारी बिना सुरक्षित हुँदैन।

 नेपालका लागि यसको शाब्दिक अर्थ

संविधान, न्यायपालिका र स्वतन्त्र संस्थामाथि हुने प्रत्येक प्रहार-

साना फुटकर घटना होइन, तेस्रो देशका उदाहरणहरूले सावित गरेझैं- लोकतन्त्र अन्त्य हुनुअघि आउने अन्तिम संकेत हुन्। नेपालमा लोकतन्त्र रक्षा भनेको- भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नियन्त्रण, समयमै न्याय, अवसरको समानता, र नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी-यही हो यसको असली ‘Siempre’।

निष्कर्ष:  लोकतन्त्र डगमगाउँछ, तर अन्तिम क्षणमा उठ्छ लोकतन्त्र कहिल्यै परिपूर्ण हुँदैन, तर अर्को प्रणाली त्यसभन्दा राम्रो आजसम्म मानवजातिले खोजेको छैन।
नेपालमा लोकतन्त्रको आशा अझै मरेको छैन। यो थाकेको छ, तर टुटेको छैन। जनता निराश छन्, तर निरिह छैनन्। अब समय-नयाँ आदर्श होइन, अडानको हो।
आँखा चिम्म गरेर होइन,  सचेत, सक्रिय, र दृढ नागरिक भएर- हामी लोकतन्त्रलाई बाँच्ने बनाउनेछौं।
किनकि अन्ततः
Democracia Siempre.
लोकतन्त्र सधैं।
यो केवल वाक्य होइन-यहाँबाट सुरु हुने एउटा राष्ट्रिय संकल्प हो।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

धेरै पढिएको.