काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ।

आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन्।

यस्तै, व्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहनेछन्।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा ती सरकारको स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्ति, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि अस्थायी मतदाताका रुपमा रहनेछन्। अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समितिको संयोजमा मतदाता नामावली हेर्ने निर्वाचन आयुक्त रहने व्यवस्था छ।

सो समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव आयोगका वरिष्ठ कम्युटर अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस्तै, मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखा वा तोके बमोजिमको उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन्।

यसैगरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन्। निर्वाचन अधिकारीलाई सदस्य सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अस्थायी मतदाता नामावली संकलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीको विवरण माग गर्ने र विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। अस्थायी मतदाता नामावली प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

निर्वाचन अधिकृतले मतदाता केन्द्रमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली निर्धारित ढाँचामा तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ।