काठमाडौं । मध्यपूर्वका दुई घनिष्ठ मित्र साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीचको मित्रतामा दरार आएको छ। र, यो दरार सामान्य होइन। साउदी अरेबियाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भएको भन्दै युएइका जहाजहरूमाथि आक्रमण गरेको छ ।

यो आक्रमणले लाखौं नेपालीहरूलाई खतरामा पारेको छ । साउदी र युएइ दुवै देशमा लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू कामका लागि गएका छन् । दुई देशबीच तनाव बढेर प्रत्यक्ष सैन्य संघर्षको अवस्तामा ती नेपालीहरी जोखिममा पर्नेछन् ।

साउदी अरेबियाले यमनको मुकाल्ला बन्दरगाहमा आक्रमण गरेको हो । साउदीले युएईका जहाजहरूले त्यहाँ हतियारहरू अनलोड गरिरहेकोले आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। साउदी अरेबियाले भिडियो फुटेज जारी गर्दै युएईका जहाजहरूले मुकाल्ला बन्दरगाहमा हतियार र बख्तरबन्द सवारी साधनहरू अनलोड गर्दा आक्रमण गरेको बताएको छ।

साउदीको भनाइ अनुसार यी हतियारहरू यमनका ती समूहहरूलाई आपूर्ति गरिँदै थियो जुन साउदी अरेबियाका शत्रु हुन् । साउदी अरेबियाले जहाजहरू फुजैराह बन्दरगाहबाट आफ्नो ट्र्याकिङ प्रणाली असक्षम पारेर प्रस्थान गरेको र ठूलो मात्रामा हतियार र लडाकु सवारी साधनहरू बोकेको दाबी गरेको छ । यी हतियारहरू साउदर्न ट्रान्जिशनल काउन्सिलका लागि पठाइएको साउदीको दाबी छ । यो समूह युएईद्वारा समर्थित यमनी पृथकतावादी समूह हो। रोयटर्सका अनुसार साउदी अरेबियाले युएईका सेनालाई यमन छोड्न २४ घण्टाको समय दिएको छ ।

साउदी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, “क्षेत्रीय शान्तिमा खतरा हुनबाट रोक्नको लागि यो सीमित कारबाही गरिएको थियो। हामीले सम्पत्तिको क्षतिलाई न्यूनतम राख्यौं।” आक्रमणमा कुनै हताहत भएको रिपोर्ट गरिएको छैन, तर मुकाल्ला बन्दरगाहमा ठूलो क्षति पुगेको छ। साउदर्न ट्रान्जिशनल काउन्सिल नामक समूहले यसलाई “आक्रमण” भनेको छ र युएईबाट सैन्य सहयोगको लागि आग्रह गरेको छ।

प्रतिक्रियामा, यमनको साउदी समर्थित राष्ट्रपति परिषद्ले युएईसँगको रक्षा सम्झौता रद्द गरेको छ र ७२ घण्टाको सीमा नाकाबन्दी लगाएको छ। यमनको राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद्का प्रमुख रशाद अल-अलिमीले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँगको संयुक्त रक्षा सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।

गृहयुद्धग्रस्त यमन हाल गुटहरूमा अल्झिएको छ। यसमा हुथी विद्रोहीहरू, साउदर्न ट्रान्जिशनल काउन्सिल र राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद् समावेश छन्। हुथी विद्रोहीहरूलाई इरानले समर्थन गरेको छ, साउदर्न ट्रान्जिशनल काउन्सिललाई युएईले समर्थन गरेको बताइएको छ, जबकि राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद्लाई साउदी अरेबियाले समर्थन गरेको छ। यमनका विभिन्न भागहरूमा तीनै गुटहरूको प्रभुत्व छ।