गत भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा अनपेक्षित घटना भयो। जेनजीहरुले गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक र ध्वंशात्मक रुप लिँदा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सयौं सरकारी संरचना ध्वस्त हुँदा राज्यलाई खर्बौंको नोक्सानी भएको छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि दुई दिने प्रदर्शनमा ठूलो क्षति खेपेका छन्।

जनताले तिरेको कर र विदेशबाट ल्याएको ऋणबाट बनेको भवन र खरिद गरिएको गाडी खरानी भएको छ। सरकारलाई मात्र ८४ खर्ब बराबरको क्षति भएको छ। निजी क्षेत्रको क्षति पनि खर्बौंको छ। यो आन्दोलनमा झण्डै ८० जनाको ज्यान गएको छ भने हजारौं घाइते र अंगभंग भएका छन्।

जेनजी प्रदर्शन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। जेनजीको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएकी उनको प्रमुख म्याण्डेट चुनाव गराउने हो। तर, सुशासनको ठूल्ठूला नारा दिने कार्की पनि पुरानै दलहरुको बाटो हिँडिरहेकी छिन्।

उनले पद सम्हालेपछि ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिसकेकी छिन्। जेनजी आन्दोलनमा बितेकाभन्दा ४५ जना शहिद घोषणा गरेकोमा उनीहरुलाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ। अन्य न शहिद घोषित भए न तिनका आफन्तले क्षतिपूर्ति पाए।

सुशीला सरकारले यहीँ भेदभाव गरेको छ। शहिद घोषणा भएकाको परिवारलाई महिनैपिच्छे भत्ता दिनुपर्छ। घाइतेहरुलाई उपचार गर्दा खर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। राज्यले खर्च गरेपनि त्यो जनताले तिरेको कर हो। शहिदका आफन्तलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानलाई कुनै शुल्क नलिने निर्णय कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

उनीहरुलाई सरकारले आफ्नै खर्चमा विदेश पठाउने भनेको छ। जुनसुकै मुलुक गएपनि सरकारले खर्च व्यहोरिदिनेछ। त्यस्तै, सरकारले घाइतेहरुलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। देशभरका सिडियो कार्यालयले गरेको वर्गीकरणको आधारमा ९ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता दिने निर्णय भएको छ।

सरकारले धमाधम छुट दिने र भत्ता बाँड्ने घोषणा गरिरहेको छ। तर, प्रश्न सरकारसँग स्रोत छ ? भन्ने हो। कहाँबाट ल्याएर हजारौं घाइतेलाई मासिक यत्रो भत्ता दिने ? उसैपनि देश वैदेशिक ऋणको दलदलमा फसेको छ। अर्थतन्त्र चौपट अवस्थामा छ। यस्तोमा घाइतेहरुलाई भत्ता बाँड्न र निःशुल्क विदेश पठाउन सम्भव छ ?

अर्कोतिर, पुनर्निर्माणको खर्च त्यसै छ। सुशीला सरकारले सस्तो लोकप्रियता बटुल्नको लागि देशको अवस्था नहेरिकन यस्ता निर्णय गरेकोजस्तो देखिन्छ। वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब नाघिसकेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको खर्च पनि वैदेशिक ऋणले नै धानिरहेको छ।

कोरोना बीमा गरेको अस्पतालको २४ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब बक्यौता बाँकी छ। सरकारले उनीहरुलाई भुक्तानी नदिएर झुल्याएर राखेको छ। देश गम्भीर आर्थिक संकटमा हुँदा कार्की सरकार भने बाँड्ने घोषणा गर्नमै व्यस्त छ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर छ भनेर महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ। खर्च कटौती गर्नुको साटो कार्की सरकार बढाउनतर्फ लागेको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा त सरकार ज्यालादारी, करारका कर्मचारी हटाउने, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको तलब आधाले कटौती गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो।

आन्तरिक खर्च कटौती गरेर सरकार देशलाई वैदेशिक ऋणमुक्त गराउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। नेपालमा एकै प्रकृतिको धेरै कार्यालय छन्। ती कार्यालयमा कर्मचारीको काम छैन। सरकारले ती कार्यालय गाँभेर खर्च कटौती गर्न सक्थ्यो। नजिक-नजिक भएका कार्यालयलाई एउटै भवनबाट सञ्चालन गरेर भाडा जोगाउन सकिन्थ्यो।

तर, सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नै छैन। अहिलेको अवस्थामा खर्च कटौती नगरिकन खर्च धान्न सकिएन। न जलेको र खरानी भएको सरकारी सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न सम्भव छ। भदौ २३ र २४ गते जुन आन्दोलन भयो, त्यसले देशमा त केही परिवर्तन ल्याएन, झन सरकारको ढुकुटीमा चाप मात्र बढायो।

आन्दोलनले के भयो ? राजनीति परिवर्तन भयो ? भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फर्कियो ? भ्रष्टाचार हट्यो ? विदेशी ऋण मिनाहा भयो ? संविधान खारेज भयो? संघीयता हट्यो ? नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन भयो ? राजश्व छल्ने व्यापारीहरु कानुनको दायरामा आए ? अहँ केही पनि भएन।

यो आन्दोलन केबल लुट्न, चोर्न र अर्काको सम्पत्तिमा आगो लगाउनका निम्ति मात्र थियो। कार्की आन्दोलनलाई उचाल्न आफैं सडकमा आइन। उनले यो–त्यो भनेपछि आन्दोलन झनै भड्कियो। जनताले खाईनखाई तिरेको करले निर्माण भएको सरकारी सम्पत्ति क्षणभरमै आगोको कालो मुस्लोसगै उड्यो।

कार्की नेतृत्वको क्याबिनेटले सरकारी सम्पत्तिमा आगो झोस्ने, तोडफोड गर्ने, आन्दोलनको नाममा अराजकता मच्चाउनेहरुलाई छोड्ने निर्णय गरेको छ। जबकि, गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले स्पष्ट रुपमा उनीहरुलाई पक्राउ गर्न भनेको छ। यदि, आन्दोलनको नाममा आगो लगाउनेलाई छोड्दै जाने हो भने देश नीति र थितिमा रहन्छ।

यसले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन मात्र गर्छ। अहिले आन्दोलन हुँदा सरकारी सम्पत्तिमा आगो झोस्नेले अर्कोचोटि अपराध गर्दैन भन्ने के ग्यारेण्टी ? सुशीला सरकारले समातेको ५९१ जनालाई त छोड्ने निर्णय गर्यो, सँगै बाँकीलाई पनि नसमात्ने भनिएको छ। २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने क्रममा हजारौं शहिद भए।

राजतन्त्र फाल्नका लागि माओवादीले गरेको १० वर्षे जनआन्दोलनमा १७ हजारले सहादत प्राप्त गरे। हजारौं घाइते, अंगभंग र बेपत्ता भए। राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा आफ्नो आफन्त गुमाउने वा घाइते भएकाहरुले राज्यबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन्। उनीहरुले आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर राजनीतिक परिवर्तन गरे।

तर, जेनजीले के गरे ? सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाए। तिनैलाई सरकारले पुरस्कृत गर्दैछ। कानुनको दायरामा पनि आउन नपर्ने, मासिक भत्ता पनि पाइने, वैदेशिक रोजगारीमा पनि सित्तैमा जान पाइने। कानुनले त तिनीहरुलाई जेलमा लगेर हाल भन्छ। तर, जेनजीको बलमा बनेको सरकारले कानुनको हातबाट त जोगायो, सँगै जनताले तिरेको करबाट भत्ता पनि दिने निर्णय गर्‍याे।

त्यो मात्र होइन, जेनजी सरकारले पाँच वटा सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना गर्ने रवि लामिछानेलाई पनि रिहा गरिदियो। यो सरकार सुशासनको लागि बनेको रहेछ कि कुशासनका लागि ? अहिले छर्लंग भएको छ। देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र जीवितै छ। २०७२ असोज ३ गते बनेको संविधान नै छ देशमा।

अहिलेपनि तीन तहको सरकार छ। फागुन २१ गते चुनाव गराउने शर्तमा उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएकी छिन्। त्यसपछि आउने त राजनीतिक दल नै हो। काँग्रेस र एमालेले संसद ब्यूँताउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसक्यो। १३८ तत्कालीन सांसदको हस्ताक्षर अभियान शुरु भइसकेको छ।

अदालतले संसद् ब्यूँताइदियो भने कार्कीको हालत के हुन्छ ? अहिलेको मन्त्री कहाँ हुन्छन् ? जेनजीको लिडर दाबी गर्ने सुधन गुरुङ्ग, मिराज ढुंगाना, सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाउनेहरु र रवि लामिछाने सबै जेल पुग्छन्। अदालतबाट संसद् नब्यूँतिएपनि चुनावपछि आउने सरकारले यिनीहरुलाई जेल कोचिहाल्छ। अब सबैको उल्टो दिनगन्ती शुरु भइसकेको छ।