जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति तोकेको छ। चुनावसँगै पुनःपनि ठूलो खर्च जुटाउनुपर्ने भएको छ। चुनावमा २७ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यो रकम जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणबाट जोहो गरिँदैछ।

अबको चुनावबाट विजयी भएर आउने जनप्रतिनिधिको काम गर्ने अवधि पाँच वर्षको हुन्छ। एक जना सांसद्को तलब, भत्ता र सेवासुविधामा मासिक झण्डै तीन लाख रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो। बहुदलीय व्यवस्था पनि फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याइयो।

फागुन २१ सहित यो ३६ वर्षको अवधिमा आठ पटक चुनाव हुँदैछ। २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ सालमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनको इतिहास पल्टाउँदा नेपाली काँग्रेसले दुई पटक बहुमत ल्याएको छ। माओवादीले एक पटक प्रत्यक्ष १२० क्षेत्रमा निर्वाचन जित्यो।

२०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको थियो। दुई पार्टीले एक भएर दुई तिहाई नजिकैको मत प्राप्त गरेको थियो। रोचक प्रसंग के भने, अहिलेसम्म पुरै कार्यकाल अर्थात पाँच वर्ष निर्वाध रुपमा संसद् चलेको छैन। कहिले संसद् विघटन हुन्छ, कहिले के।

जसका कारण जनताले दुःख गरेर हालेको मत खेर जाने गरेको छ। यता, निर्वाचन गर्दाको खर्बौं लगानी पनि वालुवामा पानी हुन्छ। लक्ष्यअनुरुप ऐनकानुन पनि बन्दैन। जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋण चुनावमा लगानी गरिँदैछ। तर, के उपलब्धि भयो ? न जनप्रतिनिधिले पुरै कार्यकाल काम गर्छन् न देशमा कानुन बन्छ।

जसका कारण जनताको चुनावमाथिबाट विश्वास उठ्दै गएको छ। चुनाव आएसँगै नेताहरु पुनः उही पुराना नारा लगाउन थालेका छन्। ‘हामीलाई एकपटक फेरि विश्वास गर्नुस्, हामी देश बनाउँछौं’, यो नारा अहिले व्यापक सुनिन थालेको छ। ३६ वर्षसम्म केही नगरेकाहरुले अब केही गर्छन् ?

जनताले पटकपटक मौका दिए। तर, किन केही गरेनन् ? फेरि जनतालाई भ्रमित बनाउने प्रयास हुँदैछ। २०४८ सालदेखि ८२ सालसम्म डडेल्धुराबाट निरन्तर शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन जितिरहेका छन्। उनी पाँच पटक त देशको प्रधानमन्त्री बनिसके। त्योभन्दा अगाडि उनी गृहमन्त्री पनि भए।

दुई पटक उनले पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा २०४८ देखि नेमकिपाको रजगज छ। तर, न नेमकिपा सरकारमा जान्छ न विकास गर्छ। तैपनि, उसैलाई जिताउने काम भइरहेको छ। अब जनताले नेताको अनुहार हेरेर होइन, क्षमता हेरेर मत दिऔं।

किन कि, देश लथालिङ्ग बनिसकेको छ। कोही देशमा बस्न चाहँदैन। १८ वर्ष पुग्नेबित्तिकै सबै विदेश गइरहेका छन्। यहाँको जनशक्ति पनि सकियो, देश पनि रित्तियो। बुढाबुढी मात्रै देशमा बाँकी भएका छन्। न यहाँ रोजगार छ, न स्वास्थ्य र शिक्षा। जनताले तिरेको कर, विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स, वैदेशिक ऋण स्वाहा भएको छ।

तर, कहीँकतै विकास भएको देखिँदैन। देशको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ। लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर चन्दलगायत पञ्चायती व्यवस्थामा पटकपटक प्रधानमन्त्री बने। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि पुनः उनीहरु नै प्रधानमन्त्री भए। नेताहरुले काम गर्न सकेको भए, उनीहरु पुनः प्रधानमन्त्री बन्थे ?

२०६५ जेठ १५ गते देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएर लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना भयो। जनताको छोरा डा रामवरण यादव गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बने। पुष्पकमल दाहाल पहिलो प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले संविधान बनाउन सकेनन्।

त्यसपछि संविधान सभा विघटन गरेर २०६९ चैत १ गते खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। उनले २०७० सालमा चुनाव गराए। अहिले पनि काँग्रेस र एमालेको बहुमतको सरकार थियो। यो संसद्को अवधि अझै २७ अवधि बाँकी थियो। तर, के भयो ? संसद् विघटन।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकेकी छिन्। कार्की नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ। निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दूध र उखु किसानको सात अर्ब, कोरोना बीमा गरेका अस्पतालको २४ अर्ब बक्यौता भुक्तानी बाँकी छ।

अघिल्लो सरकारले काम गराएकोमा अहिलेसम्म चुक्ता गर्न सकिएको छैन। देशभर जति सरकारी, सार्वजनिक, हदबन्दीभन्दा बढीको, ऐलानी, गुठीको जग्गा थियो, त्यो खाने सबै राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी हुन्। पटकपटक सरकारमा जाने र प्रधानमन्त्री खाने अनुहार एउटै छ।

पुष्पकमल दाहाल तीन पटक, केपी शर्मा ओली चार पटक र माधवकुमार नेपाल एक पटक प्रधानमन्त्री भए। तर, के गरे ? देश धितो राखेर ऋण लिए, मोजमस्ती गरे। सरकारी सम्पत्ति दोहन गरे। अझैपनि यिनीहरु जनतालाई झुक्याउन खोज्दैछन्। माधवकुमारले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा आफूहरुलाई एक पटक मौका दिन आग्रह गरे।

जनतालाई उनलाई मौका दिएका थिएनन् ? मौका पाएको बेलामा उनले के लछारे र जनताले फेरि मौका दिने ? जब प्रधानमन्त्री भए, तब हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे। त्यसको मुद्दा अहिले खेप्दैछन्। पुरानाले लुटे, अब देश लुट्नलाई फेरि बालेन साह र रवि लामिछानेजस्ता व्यक्तिहरु निस्किएका छन्।

जोमाथि दुनियाँलाई ठगेको आरोप छ, ऊ देश बनाउँछु भन्दै हिँडेको छ। योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला ? नेपालीमा एउटा उखान छ,‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको।’ पुरानाले लुटे, नयाँले गर्ने पनि त्यहीँ नै हो। वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ देश र जनताको निम्ति सोच्ने कोही पनि छैन।

सबैलाई कुर्सी चाहिएको छ। कुर्सी पाएपछि सबैलाई देश लुट्नु छ, जनताको रगतपसिना चुस्नु छ। अब बन्ने नयाँ सांसदले देश बनाउलान् भनेर जनताले कहिल्यै नसोच्दापनि हुन्छ। बालेन नयाँ भएपनि पुरानाभन्दा खत्तम छन् भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै गइरहेको छ। जनताले उनलाई राम्ररी चिनेका छैनन्।

उनले महानगरलाई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने थलो बनाएका छन्। उनका एक जना स्वकीय हाल गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयमा छन्। महानगरमा हुँदा उनीमाथि ठूलै आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप छ। आर्थिक हिनामिना गर्नेमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुको साटो आफ्नै कानुनी सल्लाहकार रहिसकेका अर्यालको सचिवालयमा पठाएका छन्।

आखिर बालेनले मेयर भएर के गरेका छन् ? सामाजिक सञ्जालमा पुराना नेतालाई गाली गर्यो भन्दैमा उनी ठीक हुन्छन् ? जनता अहिले नै सचेत होऔं। नत्र देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ। रविमाथि अमेरिकामै विभिन्न मुद्दा छ। राहदानी दुरुपयोगमा सर्वोच्च अदालत र सहकारी ठगीमा पाँच वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

उनी ठीक नियत र स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति होइनन्। जनतालाई उल्लु बनाउन जानेका उनले अहिेलपनि त्यही गर्न खोज्दैछन्। त्यसैले जनताले ख्याल गरौं। देश सकाउने होइन, बनाउनेलाई छानौं। नत्र फेरि पनि जनताले तिरेको कर स्वाहा हुन्छ, जनता परिवार पाल्न विदेश गइरहनुपर्नेछ, मौलिक हकका लागि पनि लडिरहनुपर्नेछ। नेता मोटाउने छन्, जनता फेरि सेक्टिने छन्। अब जे छ, जनताको हातमा छ।