काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन गरेको फैसला उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिहीबार न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले जिल्ला अदालतले गरेका आदेशलाई परिवर्तन गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालगायतविरूद्ध धरौटी माग गर्ने आदेशलाई बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न माग गरेकोमा त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई गरेको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो।

प्रतिवादीहरूको बयान, रकम प्रयोगको अवस्था, प्रतिवादीहरूको संलग्नता समेतलाई विचार गरी पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल धरौटी माग गरेको पाइएको, माग गरेको धरौटी दाखिल गरी प्रतिवादीहरू तारिखमा रहेको पाइएको अवस्थामा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा, कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने गरेको तहाँ अदालतको २०८१ माघ २ गते, माघ ७ र पुस २३ गतेको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन भन्ने उच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले माघ २ गते रविसँग ६० लाख धरौटी र माघ ७ गते पूर्व डीआइजी जोशीसँग ५० लाख धरौटी माग भएको थियो।