काठमाडौं। पेन्सनपट्टा बन्नुपर्ने सर्त राखेर झन्डै ५ वर्ष फैसलामा हस्ताक्षर गर्न ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अन्ततः फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनको ‘बार्गेनिङ’का कारण प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ऐतिहासिक मुद्दा फैसला ५ वर्षसम्म पनि तयार हुन सकेको थिएन।

पेन्सनपट्टा नबनेपनि जबराले गत १७ पुसमा १४२ पृष्ठ लामो फैसलामा हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालत पठाएपछि मंगलवार फैसला सार्वजनिक गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको हस्ताक्षर भएर आएपछि सार्वजनिक गरिएको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै पुनस्र्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ जबराकै कारण ५ वर्षदेखि अलपत्र थियो ।

जबराको पेन्सनपट्टा भने अझै बनिनसकेको निजामती कितावखानाका अधिकारीहरू बताउँछन् । संसदमा महाभियोग दर्ता भएर विचाराधीन रहेकै बेला संसद् विघटन भएपछि सो प्रस्ताव अहिलेसम्म अलपत्र छ । महाअभियोग खारेज र न पारितकै अवस्थामा संसद् विघटन भएको थियो भने जबरा पनि उमेरहदका कारण २०७९ सालबाटै अवकाशमा छन् । जबराले आफ्नो पेन्सनपट्टा बनेर पेन्सन आउने वातावरण नभई फैसलामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका कारण दोस्रोपटक अदालत फैसला सुनाएर पनि फैसलाको पूर्णपाठ दिन असमर्थ बनेको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालत टनकपुर बाँधसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाको पूर्ण फैसला तयार पार्न पनि चुकिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका १४ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विघटन निर्णय बदर हुने फैसला गरेको थियो ।

११ फागुन २०७७ मा भएको सो फैसलाका क्रममा इजलासमै प ्र धानन्यायाधीश जबराले संक्षिप्त आदेश वाचन गरेर सुनाउँदै फैसलाको पूर्णपाठ पछि तयार हुने बताएका थिए । तर, उनको पेन्सनपट्टा विवादका कारण ‘पछि’ आउने भनिएको यो फैसला ५ वर्षसम्म कहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फाँट त कहिले चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवास घुमेर बसेको थियो । फैसला गर्ने सबै न्यायाधीश उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।

जबराबाहेक सबै न्यायाधीशले यस फैसलाको पूर्णपाठमा यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । यस फैसलापछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । यस विघटनविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले संसद् पुनस्र्थापना गर्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

यही फैसलाका कारण देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमालेले लामो समयसम्म सरकारलाई ‘परमादेशी सरकार’ भनिरह्यो । २८ असार २०७८ को प्रतिनिधिसभा विघटन फैसलाको पूर्णपाठ भने त्यसबेलै सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसबेला फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई थिए । ११ फागुन २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका १४ रिटको संक्षिप्त आदेश आयो तर फैसला नै अहिलेसम्म आएन ।

साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सो कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।

यसकारण बनेन जबराको पेन्सनपट्टा

प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बित अवस्थामै अवकाशमा परे । २८ मंसिर २०७९ मा अवकाशमा पर्दा उनी निलम्बित अवस्थामै थिए । संसद्ले उनीविरुद्धको महाअभियोग पास पनि गर्न सकेन र फेल पनि भएन । विचाराधीन अवस्थामै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उनी निलम्बित अवधिको तलब सुविधाबाट मात्र होइन पेन्सन पट्टाबाट समेत अहिलेसम्म वञ्चित छन् ।

लामो समय निलम्बनमा परेपछि कार्यकालको अन्तिम दिनतिर अर्थात् २१ मंसिर २०७९ मा उनीविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई पत्र दिए । पत्र पाएपछि अदालतमा हाजिर गर्न जाने तयारी गरे पनि नेपाल बारको अवरोधका कारण उनले त्यो हिम्मत जुटाउन सकेनन् । त्यसलगत्तै उनी अवकाशमा परे ।

अवकाश भएको लामो समयसम्म पनि उनले निलम्बित अवधिको सेवा सुविधा र अवकाशमा गएपछि पाउनुपर्ने पेन्सन पाएका छैनन् । संसद्का तत्कालीन महासचिव गौतमले हाजिर गर्न भन्दै दिएको पत्रलाई पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले गौतमको सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि अहिलेसम्म सो रिटको अन्तिम फैसला भएको छैन । १ फागुन २०७८ मा जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सत्ता गठबन्धनका तीन दलका ९८ सांसदले जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा २१ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित भएका थिए । महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि २२ फागुनमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछिका ६ महिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नै बढाइएन । महाअभियोग निष्कर्षमा नपुग्दै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संसद् र संसद् सचिवालयले अहिलेसम्म महाअभियोगको हैसियत के छ भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रस्तावमा निर्णय हुन नसकेमा अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो अभिलेखलाई हालको प्रतिनिधिसभा बैठकले छलफलमै ल्याएको छैन ।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू जबराको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा नियामावलीअनुसार दर्ता भएको र निलम्बन भएको बताउँछन् । तर, त्यसपछिका प्रक्रियाका विषयमा भने संसद्बाट कुनै निर्णय भइनसकेको उनीहरूको भनाइ छ । जबराको जागिरे अभिलेख निजामती किताबखानामा र पेन्सन अड्डामा पेस गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासन भने महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको तर प्रस्तावका ’bout अहिलेसम्म कुनै निर्णय संसद्बाट नआएका कारण पेन्सनपट्टा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताउँछ ।

राजधानी दैनिकबाट