काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस यतिबेला इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ। ०५९ असारमा विशेष महाधिवेशनपछिको यो दोस्रो महाधिवेशनपछि पार्टी विधिवत रुपमा पुनः विभाजित अवस्थामा छ।

संकटकालको अवधि बढाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव कांग्रेस केन्द्रीय समितिले अस्वीकार गरेपछि विकसित घटनाक्रमले कांग्रेसको अनुशासन समितिले देउवालाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निष्कासित गरेको थियो। तर देउवाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू डाकेर ०५९ असारमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर पार्टी विभाजन गरेका थिए।

हाल फेरि कांग्रेस पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ। २७ र २८ पुसलाई तोकिएको विशेष महाधिवेशन ३० पुससम्म आइपुग्दा विभाजनमा पुगेको छ। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अगुवाइ गरेको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसलाई स्पष्ट रुपमा दुई कित्तामा विभक्त गरिदिएको छ।

शुक्रबार मात्र विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वबारे निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक विवरण पेस भएको छ। सभापतिमा निर्वाचित थापा आफैँ निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकताका लागि पहल सुरु गरेका छन्। कांग्रेस चोइटिने र गुटगत रुपमा विभाजित हुने श्रृखंला पुरानै भएपनि यसपटक ठूलो तप्का छिन्नभिन्न बनेको छ। पार्टी पुनः सम्हालिएर बलियो र सुधारिएको कांग्रेस बन्न कठिन देखिएको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वका सवालमा कानुन व्यवसायीहरु पनि विभाजित देखिएका छन् । कांग्रेस पार्टीको विधानभित्रका धारा र उपधारालाई आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । केही बरिष्ठ अधिवक्ताहरु गगन पक्षको खुलेर समर्थनमा छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको कार्यसमिति नै वैधानिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । उनले गगन थापाको टिम विधिवत र सर्वसम्मत् ढंगले निर्वाचित भएकाले सोही समिति मान्य हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

अर्का अधिवक्ता केशवराज जोशी २०७८ साल मंसिर २८ गते महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति शतप्रतिशत वैधानिक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । हालको विशेष महाधिवेशनमा कार्यविधि, कानून, विधान नअपनाइ गरिएको बोलाइएको भेलाले गठन गरेको कार्यसमिति नचिन्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे पनि कांग्रेसको विधानअनुसार वैधानिक रुपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएकाले चाँडै वैधानिकता पाउने बताउँदै आएका छन् ।

उनले नेतृत्व चयनको विषय पनि विवादको विषय नभएको भन्दै विशेष महाधिवेशनले ध्वनिमतबाट पारित गरेर कार्यविधि बनाएको र सोहीअनुसार नेतृत्व चयन गरिएको दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय समितिले बोलाउनुपर्ने विशेष महाधिवेशन महामन्त्रीले बोलाएको हुँदा वैधानिकता हुनेमा कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।

यता, युवा पुस्ताका अधिवक्ताहरु पनि विशेष महाधिवेशनका सन्दर्भमा विभाजित देखिएका छन् । अधिवक्ता नारायण पौडेल विशेष महाधिवेशनको ६० प्रतिशत बढी केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको भेलाले चयन गरेको नीति र नेतृत्व वैध हुने दाबी गर्छन् ।

‘दुई महामन्त्रीलाई गरिएको कारवाही नै विधान विपरित छ । अघिल्लो दिन हलले कार्यसमिति भंग गरेको र भोलिपल्ट कुनै स्पष्टिकरण पनि नसोधी कारवाहीको निर्णय गरिएको कुरा नै वैध छैन् । यसमा व्यक्तिगत इगोले काम गरेको छ,’ उनले अगाडि भने,‘कांग्रेसको विधानको दफा १७(१)मा महाधिवेशन प्रत्येक चार बर्ष हुने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा(२)मा केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको लिखित माग गरेका विशेष महाधिवेशन हुनुपर्छ । सोही अनुसार महाधिवेशन भएको हो । अहिले तीन महिना पुगेकाले विधानसम्मत अधिवेशन भएको हो । यसलाई अवैध कायम गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन् ।’

केन्द्रीय समितिले आफैं विशेष महाधिवेशन बोलाएको भए हालको अवस्था नआउने उनको जिकिर छ । कार्य सम्पादन समितिको बैठकले गरेको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएपनि त्यो नभएकाले देउवा नेतृत्वले गरेको निर्णय अवैध हुनसक्ने उनले अनुमान गरे ।
नियमित र विशेष महाधिवेशनका बारेमा विधान स्पष्ट नभएकाले अन्योलता सिर्जना गरेको पनि उनको भनाइ छ । हुनत कांग्रेस अझै विभाजित अवस्थामा नभएकाले निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा फरक अवस्था हुने उनले बताए ।

अर्का अधिवक्ता वोधविक्रम थापा विशेष महाधिवेशन सहभागी भएका प्रतिनिधि नै अवैध भएको दाबी गर्छन् । ‘शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति एक बर्ष म्याद थपेर काम गरिरहेकाबेला विशेष महाधिवेशनका नाममा अर्को नेतृत्व चयन गर्नु वैधानिक देखिदैन् । नियमितका लागि तोकिएको कार्य तालिका सार्वजनिक गर्नेको हिस्सेदार महामन्त्रीद्वय भएकाले विशेषमा गएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने काम व्यवहारिक नहोला । यसका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन आकर्षित हुन्छ,’ उनले भने ।

विवाद निरुपण सम्बन्धी सुनुवाइ हुने भएकाले सबै विवाद निर्वाचन आयोगको कोर्टमा पुगेको उनले बताए । पार्टीको आधिकारिताबारे तत्काल छिनोफानो संभव नहुने भएकाले तत्कालका लागि शेर बहादुर देउवाकै नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस चुनावमा जानसक्ने उनले अनुमान गरे ।

यद्यपी, कानुनलाई कति मान्ने भन्दापनि आवश्यक्ताको सिद्धान्तलाई मान्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनले आंकलन गरे । निर्वाचन आयोगलाई पनि कांग्रेसको विधानले अफ्ठयारो पार्नेसक्ने दाबी गरे । किनकी नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको र विशेष महाधिवेशनका लागि कुनै कार्यविधि नभएकाले अवस्था पेचिलो बन्ने उनको भनाइ छ ।

‘नियमित महाधिवेशनका लागि त अलग्गै कार्यविधि, नियमावली छ तर विशेषका सवालमा बोलाउनुपर्नेछ मात्र भनिएको छ । आब्हानकर्ताहरुले पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा महामन्त्री परिवर्तन गर्ने वा पूर्ण कार्यसमिति नै परिवर्तन गर्ने सवालमा विशेष महाधिवेशनले केही बोलेको छैन् । त्यसैले विशेषले परिवर्तन गरेको कार्यसमिति वैध हुने अवस्था देखेको छैन्,’ उनको दाबी छ ।