सामाजिक न्याय राष्ट्र निर्माणको आधार र समावेशी समृद्धिको मेरुदण्ड हो। जबसम्म समाजका सबै वर्ग, जाति, लिंग, क्षेत्र र समुदायले समान अवसर र न्यायको अनुभव गर्दैनन्, तबसम्म राष्ट्रिय विकास पूर्ण रूपले समावेशी हुन सक्दैन। सामाजिक न्यायको अभ्यासले मात्र मानव अधिकारको संरक्षण नभई सामाजिक समरसता, दीर्घकालीन स्थायित्व, र आर्थिक-सांस्कृतिक समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्छ।

नेपाल जस्तो ऐतिहासिक रुपमा पिछडिएका जाति, समुदाय र लिंगगत समूहलाई अवसरको पहुँच प्रदान नगरी समावेशी विकास सम्भव छैन। सामाजिक न्यायले कमजोर र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्छ, ताकि उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समान भाग लिन सकून्। यसले समाजमा असमानता घटाउँछ, उत्पीडित वर्गको सशक्तिकरण गर्छ र दीर्घकालीन सामाजिक स्थायित्वको आधार तयार पार्छ।

सामाजिक न्याय संरचनागत असमानता, ऐतिहासिक विभेद र संस्थागत भेदभाव विरुद्धको चिन्तनशील प्रतिवाद हो, जसले समतामूलक समाजको निर्माणका लागि वैचारिक आधार, नीतिगत रणनीति र व्यवहारिक प्रतिवद्धताको समन्वय गर्छ।

यो न्यायको अवधारणा कानुनी पुस्तिकामा मात्र सीमित नरही जनजीवनको हरेक तहमा समान पहुँच, समान अवसर र गरिमामय अस्तित्व सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। सामाजिक न्याय त्यस्तो ज्योति हो, जसले अन्धकारमय असमानताको गल्लीमा अलमलिएको चेतनालाई प्रबुद्धताको प्रकाश देखाउँछ।

यो सामाजिक रूपान्तरणको आत्मा हो, जसले विभेदको जरोमा चोट पुगाउँछ र समता, गरिमा र समान अवसरको बीउ रोप्छ। जहाँ विभेद, वञ्चना र अन्यायले मान्छेको आत्मसम्मान लुटेका हुन्छन्, त्यहाँ सामाजिक न्यायले उसलाई फेरि आशा र अधिकारको उज्यालो दिन्छ। यसले केवल व्यक्तिको मात्रै होइन, राष्ट्रको समेत आत्मा शुद्ध पार्ने शक्ति राख्दछ। सामाजिक न्याय नै समतामूलक समाज निर्माणको शाश्वत दीप हो।

जहाँ राज्यको नीति समावेशी हुँदैन, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत सेवाहरू पहुँचयोग्य हुँदैनन्, त्यहाँ लोकतन्त्रको अस्तित्व पनि खोक्रो रहन्छ। त्यसैले सामाजिक न्याय सच्चा लोकतन्त्रको प्राणवायु हो।

यो ऐतिहासिक वञ्चना र दमनको परिपूरण मात्रै नभई हरेक नागरिकलाई गरिमा, सम्मान र आत्मनिर्भर जीवन यापनको सम्भावनासम्म पुर्याउने माध्यम हो। यसले राज्यलाई मात्र होइन, समाज र व्यक्तिको सोचाइमा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउने शक्ति बोकेको हुन्छ। सामाजिक न्याय, अन्ततः, समताका बीउ रोपेर सहअस्तित्वको बनस्पति उमार्ने आत्मीय र नीतिगत उदात्त विचार हो।

सामाजिक न्यायले व्यवहारमा हरेक व्यक्तिको जीवनमा स्वतन्त्रता, अवसर र गरिमायुक्त अस्तित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आग्रह गर्दछ। यो अवधारणा राज्यको केवल विधायिकात्मक वा न्यायिक संयन्त्रमा सीमित नरही सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक चेतना र आर्थिक प्रणालीका तह-तहमा न्यायको समुचित व्याख्या र कार्यान्वयनको माग गर्छ।

प्लेटोको भनाइ, “जसको जे हो, उसैलाई फर्काइदिनु नै न्याय हो” भन्ने विचारलाई आधुनिक सामाजिक सन्दर्भमा विस्तारित गर्दा-विगतमा वञ्चित गरिएका समुदायहरूलाई उनीहरूको खोसिएको हक र सम्मान पुनःस्थापना गर्नु नै सामाजिक न्यायको मूर्त रूप हो। जातीय, वर्गीय, लैंगिक, धार्मिक वा भौगोलिक विभेदको अन्त्य मानसिक र संरचनागत रूपान्तरण पनि हो। सामाजिक न्यायले ‘समानताको नाममा सबैलाई एउटै मापन’

होइन, ‘विविधताको आदर गर्दै समावेशी पहुँच’ सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अपनाउँछ। यसले समान अवसर प्राप्त गर्न सबैको प्रारम्भिक अवस्था समान नहुने यथार्थलाई आत्मसात् गरी, सकारात्मक विभेदमार्फत न्यायको व्यावहारिक सन्तुलन कायम राख्न जोड दिन्छ। यही नै सामाजिक न्यायको वैचारिक गहिराइ र नीतिगत औचित्य हो।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायलाई राष्ट्र निर्माणको आधार मानेको छ। प्रस्तावनादेखि नै राज्यको नीति, मौलिक हक र कानुनी संरचनाभित्र सामाजिक न्यायको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखिन्छ।

धारा ५१ (ञ) को सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी नीति होस् या समानताको हक, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सबैले राज्यमा समान सहभागिता र पहिचानको सुनिश्चितता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ट छ। संविधानले अधिकार त सुनिश्चित गरेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना समाजमा वास्तविक न्यायको अनुभूति हुन सक्दैन। त्यसैले, नीति र व्यवहारबीचको खाडललाई पाट्न शिक्षा, सीप, र अवसरमा समान पहुँच जरुरी छ।

न्यायको संरचना वितरणात्मक र परिपूरणीय दुवै तहमा बलियो हुनुपर्छ। साधन–स्रोतको न्यायपूर्ण वितरणसँगै विगतका अभाव र भेदभावको परिपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यक छ। सकारात्मक विभेद, सशक्त सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरी राज्य समतामूलक बन्न सक्दैन। निजामती प्रशासन, स्थानीय निकाय र नीति निर्माण तहमा समावेशी सहभागिता सामाजिक न्यायको आत्मा हो। असमावेशी र सुविधासम्पन्न वर्गबीचको खाडल घटाउने काम समानुपातिक विकास र सामूहिक सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

सामाजिक न्याय अब केवल औपचारिक संरचना वा कागजमा लिखित कानुनमा सीमित रहन सक्दैन। यसको मूल्य व्यक्ति र समुदायको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने परिवर्तनमा निहित छ-जसले जीवनस्तरको गुणात्मक उन्नयन, आत्मसम्मानको पुनर्स्थापना र व्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ। शिक्षा यही परिवर्तनको मुख्य माध्यम हो। जब राज्यले शिक्षालाई समावेशी, गुणस्तरीय र व्यवहारिक बनाउँछ, तब मात्र सामाजिक न्यायको वास्तविक अभ्यास प्रारम्भ हुन्छ।

सामाजिक न्याय कानुनी संरचना वा संवैधानिक दस्तावेजको परिधिमा बन्दी बनाइराख्न मिल्ने अवधारणा मात्रै होइन; यो त समावेशी चिन्तन, मानवीय मूल्य र समान अधिकारको मौलिक स्वरूप हो, जसले इतिहासले सिर्जेका विभेदका गाँठोहरू फुकाउँदै समाजलाई समता र सहअस्तित्वतर्फ उन्मुख गराउँछ। सामाजिक न्यायको सारथी शिक्षा, सीप, अवसर र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हो, जसले प्रत्येक व्यक्तिलाई गरिमायुक्त जीवन यापनको आधार प्रदान गर्दछ।

सामाजिक न्यायले राजनीतिक स्थायित्व र नागरिकको विश्वास पनि सुदृढ बनाउँछ। जब नागरिकले न्याय, समानता र पारदर्शिता अनुभव गर्छन्, तब उनीहरू सरकार र प्रशासनप्रति विश्वास राख्छन्। सामाजिक हिंसा र असन्तोष घट्छ। दीर्घकालीन समृद्धिको वातावरण सिर्जना हुन्छ। यसैले, सामाजिक न्याय केवल कानूनी र नीतिगत आवश्यकता मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको रणनीतिक मेरुदण्ड हो।

सामाजिक न्यायको मार्गदर्शनमा राष्ट्र निर्माण भनेको अल्पसंख्यक, पिछडिएका र कमजोर वर्गलाई मुख्यधारामा ल्याउने, समावेशी अवसर सिर्जना गर्ने र सबै नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो। यही मार्गमा अग्रसर भएर मात्रै राष्ट्रले दीर्घकालीन समृद्धि, स्थायित्व र न्यायपूर्ण समाजको सपना साकार गर्न सक्छ।