काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ भदौको घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रचारलाई गलत र निराधार भन्दै खण्डन गरेका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै उनले आफूले नागरिकमाथि गोली चलाउने आदेश नदिएको र त्यस्तो आदेश दिने संवैधानिक अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका हुन्।

‘हाम्रो संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै नागरिकलाई गोली चलाउन आदेश दिन पाउने अधिकार दिएको छैन, त्यस्तो आदेश मैले कहिल्यै दिएको पनि छैन र दिन सोच्न पनि सक्दिनँ,’ उनले भने।

ओलीले माइतीघरमा भएको युवाहरूको प्रदर्शन सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको तर पछि ‘घुसपैठिया तत्व’हरूले भीडलाई उत्तेजित बनाएको आरोप लगाएका छन्। आयोजकहरूले बारम्बार आग्रह गर्दागर्दै पनि केही समूहले योजनाबद्ध रूपमा बालबालिका र विद्यालयको पोसाकमा रहेका विद्यार्थीलाई अगाडि सारेर निषेधित क्षेत्र (संसद् भवन)तर्फ लगेको दाबी गरेका छन्।

‘संसद् भवनअघि आगो लगाउने प्रयास र विस्फोटक वस्तु प्रयोग भएपछि स्थितिलाई कानुनले आन्दोलन होइन, ‘राज्यविरुद्धको हमला’ मान्छ। संसद् भवनभित्र सुरक्षा फौजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि गोली चल्यो । सुरक्षाकर्मीले सरकारको आदेशमा होइन, कानुनको सपथ अनुसार काम गरेका हुन्,’ उनले भनेका छन्।

त्यस दिनको घटनामा ज्यान गुमाएका १९ जनाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनले घटनाको संवेदनशीलतालाई बुझेर तत्कालै पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको उल्लेख गरे । उनले १९ जना नानी–बाबुको मृत्युको पीडा आफूसँग अझै रहेको भन्दै मर्माहत भएको लेखेका छन् ।

ओलीले आफ्नो राजीनामापछि पनि भदौ २४ गते सिंहदरवार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रिय धरोहरहरू जलाइएको भन्दै ती घटनाहरूको उद्देश्य देशलाई हिंसा र अराजकतामा धकेल्ने रहेको बताएका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘यदि त्यस दिन सुरक्षाकर्मीले हतियार खोसिन दिएको भए वा संसद् भवन जलेको भए के स्थिति सामान्य रहन्थ्यो ?’

उनले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रमको पछि नलाग्न नागरिकलाई आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई संसद् भवनजस्तो संवेदनशील ठाउँतर्फ कसले, किन र कसरी पुर्‍यायो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न समेत आह्वान गरेका छन् । उनले आफू कुनै पनि मञ्चमा बसेर यस विषयमा उत्तर दिन तयार रहेको चुनौती समेत दिएका छन् ।