काठमाडौं। फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले संघ, प्रदेश र जिल्लामा सुरक्षा कमाण्ड बनाएको छ।

गृह सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय सुरक्षा कमान्ड गठन गरेसँगै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको कमाण्डमा सुरक्षा कमाण्ड बनाएको छ। यस्तै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैंले हेर्नेगरी सुरक्षा कमाण्ड पोष्ट बनाइएको छ।

गत सोमबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेसँगै सरकारले निर्वाचनका लागि केन्द्रीय सुरक्षा कमान्ड गठन गरेर प्रदेश र जिल्ला तहमा समेत विस्तार गरेको हो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनलाई सुरक्षित र भयरहित बनाउनका लागि ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना-२०८२’ अनुसार कमाण्ड पोष्टहरु बनाएको बताए।

गत मंगलबार मन्त्रालयमा केही सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सुरक्षा कमाण्ड बनाइसकेको र संवेदनशील मतदान केन्द्रलाई सुरक्षाकर्मीहरुले बढी नै निगरानी गरिरहेको बताए। ‘निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनका लागि सरकारले सबै प्रकारको तयारी गरेको छ’, गृहमन्त्री अर्यालले भने।

गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित केन्द्रीय कमान्ड पोस्टमा चार वटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सम्मिलित छन्। यो कमान्ड पोस्ट केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशनमा सञ्चालन हुनेछ। कमान्ड पोस्टमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिहरू छन्।

यसका अतिरिक्त गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल पनि बनेको छ।

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना-२०८२’ तयार गरेपछि केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट र निर्वाचन सेल बनेका हुन्। हाल चारै सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यिनलाई कार्यान्वयनको तहमा लानेछन्।

प्रदेश स्तरमा प्रदेश प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी प्रदेश कमान्ड पोस्ट तथा निर्वाचन सेल गठन भइसकेका छन्। यसैअनुसार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई आमन्त्रित सदस्य राखिएको छ।

वर्तमान सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चारै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच आपसी समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन कमान्ड पोस्ट सहयोगी बन्नेछ।

सबै सुरक्षा निकायले सहकार्य, सूचनाको तत्काल आदानप्रदान र संवेदनशील क्षेत्रको प्रिअक्टिभ सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने काम पनि कमान्ड पोस्ट र निर्वाचन सुरक्षा सेलले गर्नेछ। यसका अतिरिक्त चार वटै सुरक्षा निकायले आफ्ना कार्यालयमा कमान्ड पोस्टहरू राखेर काम थालिसकेका छन्।

सुरक्षा घेराको पहिलो रोस्टरमा नेपाल प्रहरी र मतपेटिका सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँटमा परेको छ। सशस्त्र प्रहरी बललाई सबै निर्वाचन क्षेत्रमा (अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य) परिचालन गरिने भएको छ।

सशस्त्र प्रहरी सुरक्षाको दोस्रो घेरामा रही अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने जनाएको छ। नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको भूमिका पनि समन्वयात्मक हुनेछ। निर्वाचनमा खटिनुअघि सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचन सुरक्षा अनुशिक्षण तालिम दिइनेछ।

निर्वाचन सुरक्षाको सुपरिवेक्षण, समन्वय र सहजीकरणका लागि नेपाल प्रहरीले केन्द्रसँगै सबै प्रदेशमा सेल तथा कमान्ड पोस्ट गठन गरिसकेको छ। नेपाल प्रहरीले सबै संयन्त्रको सूचना कार्यविभागमा आउनेगरी संयन्त्र बनाएको छ। कार्यविभागमा एआइजी उमा चर्तुवेदीले यसको नेतृत्व गर्दै आएका छन्।

सशस्त्रले पनि बाहिनी मुख्यालयमा बाहिनी निर्वाचन सेल र जिल्लाका गण-गुल्महरूमा क्रमशः गण-गुल्म निर्वाचन सेल गठन गरिसकेको छ।

सुरक्षाकर्मीहरू मोबाइल, स्ट्राइकिङ, क्युआरटी-रिजर्भ, निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा, सुरक्षा बेस, कमान्ड पोस्ट र जेइओसी, कार्यालय सुरक्षा-स्ट्यान्डबाई, जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुरक्षालगायत क्षेत्रमा आवश्यक बन्दोबस्तीसहित परिचालन हुनेछन्।

निर्वाचन क्षेत्रहरूको भौगोलिक अवस्था र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी मोबाइल र स्ट्राइकिङ टोली परिचालन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ।

सरकार सुरक्षा बेस स्थापना गरेर अघि बढ्न लागेको छ। एक महिनाअघि नै निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा बेस स्थापना गर्ने गरी एकाध दिनमै सुरक्षा बेस स्थापना हुनेछ। स्ट्राइकिङ तथा मोबाइल टोली निर्वाचनको १५ दिनअघिदेखि आवश्यक बन्दोबस्तीसहित परिचालन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश तहबाट समन्वय गर्न सात वटै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखसहितको ‘प्रदेश कमान्ड पोस्ट’ र प्रदेशकै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रदेश निर्वाचन सेल बनिसकेका छन्।

७७ वटै जिल्लामा प्रजिअको नेतृत्वमा पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्वाचन सुरक्षामा सक्रिय पारिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।