काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले  संसद पुनगठनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अल्झिनुमा न्यायिक प्रणालीमाथि दबाब र हस्तक्षेप भएको आरोप पनि लगाएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरू अचानक ‘लाग्दै नलागेको रोग’ लागेर सम्पर्कविहीन हुने र फोन बन्द गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसले न्यायिक निरूपण प्रक्रिया प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित सूर्य ध्वजावाहक उम्मेदवारहरूसँगको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले देश ठूलो वैदेशिक आक्रमणको संकेततर्फ गइरहेको दाबी गर्दै न्यायिक प्रणाली नै कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको बताए। “सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरू मात्र जलेका होइनन्। हाम्रो सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली नै जलिरहेको अवस्था छ,” उनले भने।

उनका अनुसार डर, लोभ, प्रलोभन वा सम्भावित महाअभियोगको त्रासका कारण न्यायिक प्रक्रिया ढिलाइ भइरहेको छ, जसका कारण संसद पुनस्थापनासम्बन्धी मुद्दा अल्झिएको छ। उनले संसद पुनस्थापनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्दै यदि संसद पुनस्थापना भए निर्वाचनको नाममा भइरहेको खर्च र गतिविधि अनावश्यक हुने बताए।

उनले  निर्वाचनमा कसैको एजेण्डा स्थापित गर्न र निश्चित उम्मेदवारलाई जिताउन सरकार नै माध्यम बन्न खोजेको जस्तो अवस्था देखिएको आरोप लगाएका छन्।

उनले झापा–५ मा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।

उनले रास्वपाबाट झापा-५ का उम्मेदवार बनेका बालेन साहकी श्रीमतीको घरदैलो कार्यक्रममा सिभिल प्रहरी परिचालन हुनुका साथै उनीहरू स्वयं भोट माग्ने परिवेश देखिएको उल्लेख गर्दै यसले सरकार निर्वाचन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको संकेत दिएको बताए ।

बस्नेतले झापा-५ मा मनोनयन दर्ता हुनुअघि नै नयाँ एसपी पठाइनु, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापाबाट फर्किने क्रममा विराटनगर विमानस्थलमा गरिएको चेकजाँच तथा घरदैलो अभियानमा सिभिल प्रहरी प्रयोग गरिनु सामान्य घटना नभएको दाबी गरे । “निर्वाचन कसैको एजेण्डा स्थापित गर्न वा कसैलाई जिताउनका लागि हो भने सरकार त्यसको माध्यम बन्न खोजेको देखिन्छ,” उनले भने।