काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(विगेसो)ले नेपाल सरकारका विरुद्ध संघर्ष घोषणा गरेको छ। बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी विगेसोले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेशलाई ३ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेपछि खबरदारी कार्यक्रम गर्न लागेको जनाएको हो।

विगेसो प्रमुख सल्लाहकार परि थापाले ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई बेलायत सरकारले भाडाका सैनिकका रुपमा प्रयोग गरेकोले नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो पहल लिन माग गरेका छन्। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिँदासमेत सरकार ३ वर्षदेखि कानमा तेल हालेर बस्नु दूर्भाग्य हो,’ थापाले भने।

विगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले सर्वोच्च अदालतले नेपालीहरुलाई भाडाका सेना बनाउनबाट रोक्न दिएको सकारात्मक फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोले माघ २४ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको जनाएका छन्।

२०७९ माघ २४ गते विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको महत्वपूर्ण दिनका रुपमा मनाउँदै २०८२ माघ २४ गते विहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा जम्म भएर नयाँ बानेश्वर चोक पुगेर पुनः माइतीघर मण्डलामा फर्कि कोणसभा गर्ने लिम्बुले जनाए।

लिम्बुले सन १९४७ को असमान राष्ट्रघाती सन्धिको खारेजीका साथै बेलायत, भारत, सिंगापुर र ब्रुनाईमा गोर्खा भर्तीका नाममा भइरहेको नेपाली नागरिकहरुमाथिको विभेदविरुद्ध राज्य उदासिन भएको बताए।

विगेसोले व्रिटिस गोर्खाहरुको न्यायका लागि मात्रै नलडेर राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा लडिरहेको बताउँदै लिम्बुले भने, ‘बेलायती साम्राज्यवादले गोर्खाहरुलाई बु्रनाई र सिंगापुरलगायतमा मानव तस्करी गरिरहेको छ, नेपाल सरकारले बुझ्नु पर्दैन ? यो राष्ट्रि स्वाधिनता उल्लङ्घन भएन ? अब यस अन्यायविरुद्ध हाम्रा भूत्ते खुकुरीमा धार लाउँछौं के सरकार तयार छ सामना गर्न ?’

बिगेसो सिंगापुर विभाग प्रमुख पलबहादर घर्तीले प्रेस विज्ञप्ति बाचन गर्दै बेलायतले १९४७ सम्झौतालाई उल्लङ्घरन गरेर गोर्खाहरुलाई ब्रुनाई, सिंगापुर लगायतका देशमा भाडाका सैनिककारुपमा बेचेर मानब तस्करी गरिरहेको बताए।

सिंगापुर सरकारले विधुवालाई पेन्सन तथा सेवा सुविधाबाट बन्चित गरिरहेको, सैनिकहरुका बालबच्चाहरुलाई पढाई नसकी बीचैमा नेपाल फर्कन बाध्य पारेको लगायतका अन्यायविरुद्ध सरकारले सुन्नपर्ने माग राखे।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको प्रकरण नं. २७ मा भनिएको छ, ‘यी समस्त सन्दर्भमा समेत रिट निवेदकले सन्धिको प्रभाव, संविधान प्रदत्त अधिकार र राष्ट्रको सम्मान तथा स्वाभिमानको विषय उठाएकोले यो विषयलाई सतर्कतापूर्वक हेर्न, नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा यूरोपेली मानवअधिकार अदालतबाट भएका निर्णयहरु तथा अन्य संस्थागत प्रयासको विषयमा समेत विज्ञहरुबाट अध्ययन अनुसन्धान गराउन, सरोकारवालासँग छलफल चलाउन तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहेको ऐतिहासिक एवं विशिष्ट सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बरु अझ मजबूत हुने किसिमबाट दुई राष्ट्रको हितमा गोर्खा सेनाको सेवा सुविधालाई समुचित, समयानुकूल र समानतामा आधारित अरु सम्मानजनक बनाउन आवश्यक र उचित कदम लिन विपक्षीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भनि यो निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिएको छ।