काठमाडौं। नेपाल कानुन आयोगले संविधान पुनरावलोकनका लागि भइरहेको अध्ययनका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी गराएको छ।

आयोगका उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद मैनाली र सचिव इन्दिरा दाहाल (भट्टराई)सहितको टोलीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर आयोगले संविधान पुनरावलोकनका विषयमा गरिरहेको अध्ययनबारे जानकारी गराएको हो।

नेपालको संविधानमा हरेक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्थाबमोजिम आयोगले त्यससम्बन्धी अध्ययन थालेको सचिव दाहालले जानकारी दिनुभयो। यसका लागि उपाध्यक्ष मैनालीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको थियो। आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष कानुनी शब्दकोश पुस्तक पनि अर्पण गरेको थियो।

विसं २००९ को बुच कमिसनको सिफारिसअनुसार २०१० सालमा स्थापना भएको यो संस्था नेपालका पुराना सार्वजनिक निकायमा पर्छ। कानुनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानुनको संशोधन, एकीकरण र पुनरवलोकन गर्न तथा कानुन र न्यायसम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने काम आयोगले गर्दछ।