काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको म्याद थप भएको छ । माघ २८ गते बुधबार सकिने आयोगको म्याद थपेर सरकारले मतदानको दिनभन्दा पछिसम्मका लागि बढाएको हो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले आयोगको म्याद थपेसँगै यस्तो किन गरियो भन्ने विषयमा धेरैको चासो बढेको छ । बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार सरकारले चुनाबको वातावण भाँडिने डरले आयोगको म्याथ थपेको हो । अहिल्यै आयोगबाट प्रतिवेदन बुझ्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढ्ने, प्रतिवेदनले दोषी देखाएकाहरुमाथि कारवाही गर्न समेत दबाब आउने र यसले चुनाब भाँडिन सक्ने आशंका गर्दै सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने म्याद पछि सारेको हो ।

केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका थिए । जेन–जी आन्दोलनका बेला ओली नै प्रधानमन्त्री रहेकोले उनी आयोगको प्रतिवेदनमा मुख्य चासोको विषय हुन् । आयोगले उनलाई नै दोषी ठहर गर्न सक्ने सम्भावना समेत छ । र, यदि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा ओलीलाई नै कारवाहीको सिफरिस गरेको अवस्थामा अहिलेको सरकार कठिनाइमा पर्न सक्छ ।

केही महिनाअघि नै जेन–जी अगुवाहरुले आन्दोलनको समयमा नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमे लेखक, प्रशासन र प्रहरीका प्रमुखहरुलाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए । त्यतिबेला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको र आफ्नो प्रतिवेदन नबुझाएको हुँदा बिना प्रमाण राजनैतिक नेतृत्वमाथि हात हाल्न नहुने भन्दै पक्राउको माग अस्वीकार गरेका थिए ।

ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौंका मेयर रहेका र अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बरिष्ठ नेता तथा झापा–५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रतिस्पर्धी रहेका बालेन्द्र शाह पनि थिए । यद्यपि चौतर्फी दबाबका बीच गृहमन्त्री अर्यालले तत्कालीन सत्ता र प्रशासनको नेतृत्वकर्तालाई पक्राउ गर्न मागलाई टारिरहे ।

अब भने आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझेको अवस्थामा सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न दबाब बढ्ने निश्चित थियो । प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकार, प्रशासन र सुरक्षा निकायका नेतृत्वकर्तालाई कारवाहीको सिफरिस गर्ने सम्भावना उच्च थियो । र, यो सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तयार थिएन ।

प्रमुख राजनैतिक दलहरुले यसअघि नै पटक पटक यो सरकार जननिर्वाचित नभएको र संविधानअनुसार नबनेको भन्दै आएका छन् । यो सरकारलाई सबैभन्दा मुखर रुपमा असंवैधानिक भन्ने व्यक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । ओलीबाहेक पुराना दलका अन्य धेरै नेताहरुले पनि यो सरकारलाई असंवैधानिक भनेका छन् । एमाले, कांग्रेसजस्ता प्रमुख दलले यो सरकार गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिटसमेत हालेका छन् ।

कामचलाउ चुनाबी सरकारको काँधमा जाँचबुझा आयोगको प्रतिवेलन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आइलागेको भए यो सरकार अप्ठेरोमा पर्ने स्थिति आउँथ्यो । त्यसैलाई विचार गरेर सरकारले आयोगको म्याद थपेको छ । अब आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा मतदान भइसकेको अवस्था हुनेछ । र, त्यसको केही दिनमै नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठन हुनेछ ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दबाब अहिलेको सरकारलाई हुने छैन । नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन हुँदै गरेको अवस्थामा यो सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नयाँ बन्ने सरकारको काँधमा सार्न पाउनेछ । नयाँ आउने सरकार जननिर्वाचित हुनेछ त्यसैले यसलाई कसैले असंवैधानिक भन्न पाउने छैन । त्यो सरकार कामचलाउ नभइ पूर्ण अधिकारसम्पन्न हुनेछ । र, सुशीला कार्की सरकारले नयाँ सरकारको काँधमा जिम्मेवारी सुम्पेर आफू विदा हुन पाउनेछ ।