कञ्चनपुर । चुरेफेदस्थित शुक्लाफाँटा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने मुक्तकमैया बस्ती नौखरी प्रवेश गर्ने मुख्य मार्गमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड (सूचना पार्टी)ले निर्वाचन नजिकिएको सङ्केत गर्छ।

उक्त बोर्ड कुनै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई लक्षित गरी राखिएको हो। बोर्डमा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ, ‘हाम्रा माग कहिले पूरा हुन्छन् ?’

बाध्यकारी श्रम प्रथाबाट मुक्त गरिएका कमैयालाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने सरकारी घोषणाको अढाइ दशक बितिसक्दा पनि आधारभूत अधिकार र सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै बस्तीबासीले १८ बुँदे मागसहितको होर्डिङ बोर्ड बस्ती प्रवेशद्वारमा राखेका हुन्। विसं २०५८ देखि उक्त बस्तीमा छ सय ४८ मुक्तकमैया परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्।

सरकारले जमिन उपलब्ध गराएर पुनःस्थापना गरेको जनाए पनि व्यवहारमा मुक्तकमैया परिवार अझै असुरक्षित र सीमित अधिकारको घेरामा रहेको गुनासो बस्तबासीको छ। पुनःस्थापनाका क्रममा प्राप्त जमिन लालपुर्जामा परिणत नभएको, धितो राख्न नपाइने र बिक्री गर्नसमेत नपाइने अवस्थाले आर्थिक क्रियाकलापमा बाधा पुगेको ५० वर्षीय जोगिराम डगौराले बताए।

पाँच कट्ठा जमिन पाएको जनाउँदै त्यसलाई बैंकमा धितो राख्न वा बिक्री गर्न नपाइने कानुनी सीमाले उद्यम गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए। “उद्यम गर्न चाहँदा पनि कानुनी व्यवस्थाले रोक्छ”, उनले भने, “त्यसको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्‍यो।”

बस्तीमा शुद्ध खानेपानीको अभाव अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ। हालसम्म हेण्डपम्पको पानी प्रयोग गर्नुपरेको भन्दै त्यसमा आर्सेनिक तथा आइरनको मात्रा बढी रहेकाले विभिन्न समयमा स्वास्थ्य समस्या आउने गरेको डगौराले जानकारी दिए। “पानीका कारण बस्तीमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन्”, उनले भने, “वैकल्पिक स्रोत नहुँदा जोखिमयुक्त पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ।”

स्थानीय महिलाहरूका अनुसार स्वास्थ्य उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्ने माग पटकपटक उठाए पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति भएको छैन। घरकटुवा र सनबोरा नदीले बर्सेनि बस्ती क्षेत्र कटान गर्दै आएको स्थानीय मायादेवी चौधरीले बताइन्। “बस्ती जोगाउन तटबन्ध निर्माणको माग वर्षौंदेखि गर्दै आएका छौँ, तर सुनुवाइ भएको छैन”, उनले भनिन्। वर्षायाममा बस्तीबासी त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

बस्तीमा व्यवस्थित सडक र ढल निकासको अभाव छ भने विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा नहुँदा अभिभावक चिन्तित छन्। उच्च तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत बोर्डमा उल्लेख गरिएको छ। परिवारअनुकूल स्तरीय आवास, सुरक्षित सडक सञ्जाल, स्वच्छ वातावरण तथा जङ्गली जनावरबाट सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।

युवाहरूका लागि रोजगारीको अवसर नहुँदा भारतीय सहरतिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। बस्तीका ३३ वर्षीय आशिष चौधरीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना ल्याउने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने बताए। “हामी विदेशिन चाहँदैनौँ, गाउँमै रोजगारी चाहिन्छ”, उनले भने।

दुई दशकदेखि व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएका महादेव चौधरीले सरकारी अनुदान पहुँचवालामा सीमित भएको गुनासो गरे। “मेहनत गर्ने किसानले पाउँदैनन्, पहुँच भएकाले मात्रै अनुदान पाउँछन्”, उनले भने, “यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ।”

मुक्तकमैया तथा कमलरीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन, बस्तीका श्रमिकलाई पञ्जीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न र गाउँसभा तथा नगरसभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग बस्तीका बासिन्दाले अघि सारेका छन्।

बस्तीका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन र स्थानीय तहमा श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्ने साथै भलमन्सा ऐन संशोधन, भुइँयारी तथा देवथान निर्माणलगायत सांस्कृतिक पहिचानसँग सम्बन्धित विषय पनि मागसूचीमा समेटिएका छन्।

बस्तीका अगुवा भागिराम चौधरीका अनुसार प्रचारप्रसारका क्रममा घरदैलोमा आउने उम्मेदवारलाई प्रवेश मार्गमा राखिएको बोर्ड पढ्न लगाइन्छ। “हाम्रा मागमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवारलाई मात्रै मत दिन्छौँ”, उनले भने। उनका अनुसार विगतमा आश्वासन मात्र पाइए पनि कार्यान्वयन नभएको अनुभवले यसपटक सामूहिक सल्लाहबाट मतदान गर्ने रणनीति अपनाइएको छ।

“विगतका गल्ती दोहोर्‍याउँदैनौँ, विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्छौँ”, उनले भने, “हाम्रो माग सुविधा प्राप्तिको मात्र होइन, सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चिततासँग जोडिएको छ। पुनःस्थापनाको अढाइ दशकपछि पनि आधारभूत सेवा, आर्थिक अवसर र सुरक्षित आवास सुनिश्चित नभएकाले चुनावलाई दबाब र अवसर दुवैका रूपमा लिएका छौँ।”

हालसम्म आफ्ना माग पूरा गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउने उम्मेदवार नपाइएको बस्तीवासीको भनाइ छ। यस निर्वाचनमा मुक्तकमैया बस्तीको सामूहिक आवाज उम्मेदवारका लागि चुनौती मात्र नभई सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। रासस