पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतको अन्तिम संसदीय निर्वाचन अघि चुनाव प्रचारको क्रममा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरेर हिँडेको अभियोगमा यो लेखक पनि पक्राउ परेको र दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म आफुले गर्दै नगरेको अपराधको आरोपमा बन्दी हुनु परेको र शारीरिक र मानसिक प्रताडना सहन परेको कुरा अझसम्म पनि सम्झनामा रहिरहेको छ। त्यतिबेलाको युवा जोश र जागरुकताको कारण जनताको निम्ति केही न केही गर्नै पर्छ भन्ने विचारका साथ आन्दोलित भएको थियो मेरो मन पनि।

त्यसपछि पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा र पछिका विभिन्न प्रजातन्त्रवादी जुलुसहरूमा भाग लिएको र प्रहरीले खेदेको बेला असन र इन्द्रचोक लगायत विभिन्न ठाउँका गल्ली गल्लीभित्र पसेर लुकेका कुरा आज रोमाञ्चक पनि लाग्दछन्। तर त्यस्तो निरङ्कुश भनिएको पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्तिम समय ताका समेत प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूलाई एकैचोटी गोली हानेर मार्ने काम गरेको थिएन।

प्रहरीका गुप्तचरहरूले प्रदर्शनकारीहरूका अगुवाहरू पहिचान गरेर अर्को चोटी प्रदर्शन गर्नु भन्दा अगावै तिनलाई पक्रने काम गर्दथ्यो। दंगा र राजनीतिक प्रदर्शनको बेला सकेसम्म भीडलाई लखेटेर तितर वितर पार्दथ्यो, भीड बढी उत्तेजित हुँदा पानीको फोहराले हान्थ्यो वा लट्ठी बजाथ्र्यो, त्यतिले नपुगे टियर ग्याँसको प्रयोग गर्थ्याे र त्यसले पनि भीडलाई काबुमा लिन नसके पहिले रवरको गोली हान्थ्यो र अझै भीड उत्तेजित भएर आगजनी वा तोडफोडमा उत्रेपछि भने शुरुमा हवाइ फायर र त्यस पछि खुट्टामा गोली चलाउँथ्यो र अन्तिममा मात्र ज्यान जाने गरी गोली चलाउँथ्यो । प्रहरीको केही नलाग्ने अवस्था आएपछि मात्र सेना उतारेको थियो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा सरिक त्यतिबेलाका हामी युवाले अब भने मुलुकले विकासको गति लिने छ र मुलुकलाई विनासको बाटोमा लग्ने त्यही पञ्चायती व्यवस्था र राजारानी हुन् भन्ने कुरा मनभित्र गहिरो सँग गाडेर हिँडेका थियौं।

कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी जस्ता त्यागी वृद्ध नेताहरूले त मुलुक बनाउने सपना नै देखेका थिए तर उनको पनि भौतिक रूपले शक्ति क्षीण हुँदै गएर खासै केही पनि गर्न सकेनन्। किसुनजी र गणेशमानले त गिरिजाको निरन्तर षडयन्त्रको कारण भद्र तवरले राजनीतिबाट सन्यास नै लिनु पर्‍यो।

बुढो हुँदै गए पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विकास र जनहितलाई बिर्सँदै आफ्नो एक अति बलियो र द्रव्यपिचास समूहको निर्माण गरिसकेका थिए । फलस्वरुप आफ्नै दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई चुनावमा हराउन अनेक जालझेल गरे । आखिर उनी सफल पनि भए भने नेपाली काङ्ग्रेसले ११० सिट जितेर गिरिजाकैे नेतृत्वमा सरकार पनि बनायो।

एकातिर कम्युनिष्टहरूको खेती नै दिनहुँ सिंहदरवार घेर्ने र तोडफोड गर्ने र सरकारको हरेक कार्यको विरोध गर्ने हुन थाल्यो भने गिरिजा सरकारको ध्यानै उनका विद्वान अर्थमन्त्री र छोरी लगायत किचेन क्याविनेटका सदस्यहरू मार्फत सार्वजनिक उद्योगधन्दा बन्द गराउने वा लिलाम गर्ने, शानेवानी र अन्य सूनको अण्डा पार्ने संस्थानलाई निजीकरण नगरेर तिनको दोहन गरिरहने र मुलुकको ढुकुटीमा सधैँ आफ्नो हालिमुहाली कायम राख्ने खेल रचिने काम भइरह्यो।

त्यतिले मात्र नपुगेर पञ्चायती व्यवस्था छँदा आफुहरू माथि नै जाइ लाग्ने पञ्चे नेताहरूलाई आफ्नो दलमा सामेल गराएर त्यागी नेता तथा कार्यकर्ताहरूको शीर नुहाउने काम पनि गर्न थाले।

त्यतिबेला सार्वजनिक संस्थान विक्री वा बन्द गरिदिँदा झण्डै २० हजार जति मजदुरहरू बेरोजगार बन्न पुगेका थिए। शासकवर्गमा विवेक भएको भए ती संस्थानहरूलाई तत्कालको निम्ति नछोएर नीजि क्षेत्रलाई नयाँ उद्योग-व्यवसाय खोल्न मात्र प्रोत्साहन गर्नु पर्दथ्यो।

तर मुलुकलाई भत्काएर भए पनि तत्काल आफ्नो ढुकुटी भर्न पल्केको त्यो समूहले सजिलो बाटो नै समात्न उचित सम्झियो। झनै भूराजनीतिक दवावमा परेर चीन र रुसले बनाइदिएका उद्योगधन्दामा नै धावा बोल्ने काम भयो। यसरी हजारौँ दक्ष जनशक्तिले बेरोजगारीको कारण विदेश पलायन हुन बाध्य हुनु पर्‍यो त्यतिबेला।

वीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट गिरिजाप्रसादले समाजवाद झिकिदिए भने कम्युनिष्टहरूले जनताको बहुदलीय जनवादको नाराको साथमा कम्युनिष्ट मन्त्रलाई हल्का बनाउँदै वीपीको समाजवाद जतिमा झर्दै आए।

मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भयो भने मनमोहन अधिकारी एक थपना मात्र बनेका थिए। उनलाई आजका केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव आदि र आफ्नै अति चतुर भाइ भरतमोहनले घेरेर पङ्गु बनाएर राखेका थिए।

गिरिजाप्रसादको आफ्नै दलभित्र उनको गलत र भ्रष्ट नीतिको त्यतिबेला ठूलो विरोध चल्न थाल्यो । फलतः उनले आफ्नो दलको बहुमत छँदाछँदै पनि संसद विघटन गरेर मध्यावधिक निर्वाचनको घोषणा गरे। अदालतमा मुद्दा दायर भयो।

तर अति विद्वान र निडर प्रधानन्यायधीशमा गनिएका विश्वनाथ उपाध्यायले उनको यस कार्यको समर्थनमा निर्णय गरिदिएर मुलुकले ठूलो खर्चको भार बोक्न बाध्य हुनु पर्‍यो।

मध्यावधिक निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेर नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो। यतिबेलासम्म उसले पनि पूर्वपञ्चहरूलाई आफ्नो दलमा हुलिसकेको थियो र राप्रपाको समर्थनमा नै मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ एकल सरकार गठन पनि भयो जुन नौ महिना सम्म टिक्यो।

झट्ट हेर्दा यो सरकार अति नै उत्तम सरकार थियो किनकी यसले थोरै भए पनि जनहितको काम गरेको थियो। वृद्ध भत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ जस्ता कार्यक्रम यो सरकारले ल्यायो।

सरकारलाई दीर्घकालमा ठूलो भार पर्ने भए पनि वृद्ध भत्ताले कमसेकम ज्येष्ठ नागरिकका साना आवश्यकताको परिपूर्तिमा ठूलो मद्दत पुर्‍याइ रहेको छ।

तर ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ अन्तर्गत त्यतिबेला प्रत्येक सांसदले वार्षिक रूपमा पाउने पाँच लाख रुपैयाँले शुरुमा गाउँमा ससाना विकासका आयोजनामा निकै टेवा पुर्‍याएको भए पनि पछिल्लो समयमा यसैको परिस्किृत रूप अनुसार प्राप्त हुने ठूलो रकमको अधिकांश भाग गोजीमा जाने र थोरै भाग मात्र एउटै गाउँमा जाने काङ्ग्रेसी, कम्युनिष्ट र अन्य ब्राण्डका पुल तथा धुले बाटोमा खर्च हुन थाल्यो भने पहाडका भीरमा विना योजना एस्काभेटर पुर्‍याएर कोतर्दै सडक बनाउँदा पहिरो जान शुरु भएर वातावरणीय विनास हुन थाल्यो।

बाटोको पहुँचको दुरुपयोगले गर्दा कृषियोग्य जमीन पनि मासेर घर र बस्ती बनाउने चलन बढ्दै गयो। समग्रमा विना योजना र अध्ययन हचुवाको भरमा आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा नराम्रो असर पर्न थाल्यो।

नौ महिनाको कम्युनिष्ट सरकारलाई टिक्नै नदिएर विना ठोस कारण अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दायर गर्न खोजेपछि मनमोहन अधिकारीले पनि जनतालाई फेरी महँगो चुनावमा धकेल्ने गरी संसद विघटन गरेर मध्यावधिक चुनावको घोषणा गरे। फेरि अर्को पक्षले अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो भने तिनै विश्वनाथले यसपटक पनि गिरिजा कै समर्थन गरेझैं आफ्नो पहिलेको निर्णयको ठीक विपरित संसद पुर्नस्थापनाको निर्णय गरिदिए।

आफैंले बसाएको एउटा नजिरको उनैबाट उल्लंघन भयो। त्यतिबेलाको त्यो निर्णय पछि जनतामा अदालत माथिको विश्वास पनि घट्दै गयो।
वास्तवमा त्यतिबेला देखि नै मुलुकका सबै प्रमुख अंगहरू कमजोर बन्दै आजको स्थितिको जग हाल्ने काममा व्यस्त हुन थालेका हुन्।

प्रथम जनआन्दोलनमा लडेका हामीजस्ता युवाहरू रोजगारीको निम्ति दौडी रहेका थिए तर थोरै अवसर मात्र भएका स्थानमा पनि नेता र दलका नजिकका कार्यकर्ता वाहेक अरुले रोजगारी र छात्रवृत्तिको अवसर नपाउने परिपाटी शुरु भइसकेको थियो।

विदेशी शिक्षण संस्थाका अति लोकप्रिय छात्रवृत्तिमा पनि यिनै उच्च नेताका परिवार र आउरे बाउरेले मात्र अवसर पाउन थाले। प्रजातन्त्रको निम्ति जेल परेका र निकै सक्रिय रहेका युवाहरू घर-गृहस्थी चलाउनु पर्ने पाको उमेरका पुग्दा र दीक्षित भइसक्दा पनि रोजगारी नपाए पछि विवशताका कारण विदेशिन थाले।

सयौं, हजारौंबाट शुरु भएको विदेशिने क्रम आज लाखौँमा पुगिसक्यो। तर यी धुर्त नेता र दलहरूले विदेशमा पनि आफ्ना एजेन्ट मार्फत विभिन्न प्रलोभन देखाएर त्यहाँ काम गर्ने र स्थायी बसोबास गर्ने मानिसहरू र शिक्षा हासिल गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो दलको सदस्य बनाएर पार्टी सञ्चालनको नाममा मोटो रकम असुल्ने धन्दा चलिरहेको छ।

बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुवात भएर मुलुकले प्रजातन्त्र पाइसकेपछि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक क्षेत्रमा स्थापना भएका विद्यार्थी र कर्मचारी युनियनलाई राजनीतिबाट टाढा रहने कुनै बन्दोवस्त नगरेर दलहरूले तिनलाई झनै आफ्नो दलको लागि रकम संकलन गर्ने र विध्वङ्श मच्चाउने शक्तिको रूपमा विकास गर्दै लगे।

सोही कारणले नेपालका सरकारी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थाहरू नराम्ररी धरासायी हुँदै गएका छन् भने सरकारी कार्यालयहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्नुका साथै त्यहाँ दण्डहिनता र चरम भ्रष्टाचारले गर्दा ज्यादै दयनीय अवस्थामा पुगेका छन्।

राणाशासनमा नेपालमा जागरुक युवाहरू नगण्य भएका, जनता थिचोमिचोमा रहेका र विश्व नै आज जस्तो जागरुक नभएकोले जस्तोसुकै अन्याय-अत्याचार पनि सहन जनता वाध्य हुन्थे। एकाध जागरुक युवाले राणाहरूलाई चुनौती दिँदा शहीद बनाइएका थिए।

जागृति कुनै एक विषयमा टाँसिएर बस्ने वस्तु नभएकोले यसैको निरन्तरताले गर्दा पछि नेपालीहरूले अझ बढी जान्ने र सुन्ने मौका पाए भने कालान्तरमा विश्वका विभिन्न ज्ञानका भण्डारहरूको रसस्वादन गर्दै विभिन्न विचार तथा वादहरूको अवलम्बन गर्न थाले।

आजको जस्तो शिक्षित, जागरुक र प्रविधि मैत्री समाजका नयाँ पुस्तालाई झुक्याउने, तर्साउने र दमन गर्ने तथा हाकाहाकी भ्रष्टाचार गर्नेहरूले धेरै दिन टिकेर बस्न त सम्भवै हुुँदैन।

क्रमश….

-लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।