काठमाडौं। राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा पाउन निवेदन दर्ता गर्ने ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्वासी’, ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ को सङ्ख्या ११ लाख पुगेको छ। जग्गा माग गर्नेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी तीन लाख र अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख रहेका आयोगले जनाएको छ।

आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाहले एकद्वार प्रणालीबाट लगत सङ्कलनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिएको जानकारी दिए। आयोग मातहतका जिल्ला समिति, सम्बन्धित पालिका तथा वडा तहसँग समन्वय गरी सबैको प्रमाणीकरण गरिने उनले बताए। भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापन राज्यको दायित्व भएकाले लगत सङ्कलन थालिएको उनको भनाइ छ।

भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सिफारिस गर्ने क्रममा स्थानीय तहले राम्रोसँग अध्ययन तथा मापदण्डको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मालपोत कार्यालयमा जमिन भए/नभएको लगत परीक्षण गरिने विज्ञ सदस्य शाह उल्लेख गरे। यी प्रक्रिया पूरा गरेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आयोग मातहतका जिल्ला समितिले लालपूर्जाका लागि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलमा सिफारिस गर्ने उनले जानकारी दिए।

निवेदन दर्ता गरेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको प्रमाणीकरणका लागि आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको जनाएको छ। “उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दा जङ्गल तथा सार्वजनिकस्थल, सांस्कृतिक सम्पदालगायत अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती दिइने छैन। भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले देशभर कहीँकतै जमिन नभएका परिवार तथा परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई बुझिन्छ”, विज्ञ सदस्य शाहले भने।

‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भन्नाले देशको कुनै स्थानमा जमिन भएर पनि अन्यत्र कतै दशकौँदेखि आवादी गरी बसेका, जग्गा जमिन उनीहरूको नाममा दर्ता नभएका परिवारलाई परिभाषित गरिएको छ। अर्थात् कम्तीमा १० वर्षदेखि आवाद कमोत गरी घरटहरा बनाई बसोबास गरेका व्यक्ति र निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य उक्त वर्गमा पर्ने विज्ञ सदस्य शाहले जानकारी दिए। उनीहरूलाई तोकेको राजस्व लिएर पुर्जा वितरण गरिन्छ।

‘भूमिहीन दलित’ राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनी सूचीकृत समुदायका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई मानिएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा ‘भूमिहीन दलित’लाई प्राथमिकता राखिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले काम सम्पन्न गर्दासम्म कूल सङ्ख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ।