प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताका लागि गरिने शासन व्यवस्था हो। यो एक स्थापित सत्य पनि हो। यसैका लागि विश्वभर विद्रोह, आन्दोलन र संघर्षहरू भएका छन्। यसैका कारण दैवी सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली ध्वस्त भई प्रजातन्त्र अर्थात् शासनमा जनताको पहुँच पुर्‍याउने धेरै शासकीय प्रणालीहरू देखा परे।

सुशासन, समृद्धि र ससम्मान जिउन सहज बनाउन अनेकौं पद्धति र विधानहरू आए। ती सबैको उद्देश्य पवित्र भए तापनि उद्देश्य प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिने नीति र कार्य भने सर्वत्र विवादास्पद र सम्बन्धित पक्षको स्वार्थ पूरा गर्ने हेतुले परिभाषित हुने गरेका छन्।

नेपालमा लेखिएका वा बोलिएका जे-जति कुराहरू आए, ती सबैले एकै स्वरमा ‘जनता जनार्दन’ भने तापनि हिजोदेखि आजसम्म ‘भुइँमान्छे’ नेपालीहरू सदैव उपेक्षित नै छन्। जनताद्वारा चुनिएका नेताहरूद्वारा पनि जनताका लागि भन्दै तिनै जनतालाई निचोरिरहने ऐतिहासिक शृङ्खला रोकिएन।

२००७, २०४६ तथा २०६२/६३ र हालैको जेन्जी (Gen Z) आन्दोलनबाट सबैभन्दा आहत हुने पनि तिनै निमुखा नेपाली नै भए। वर्तमानमा देखिएको राजनीतिक वातावरणले भोलिका दिन पनि कष्टकर हुने लक्षण देखिँदै छ। नेपालमा शासनमा साधारण जनताको स्थान र भूमिकाका विषयमा हिजो के थियो र इतिहासले के भन्छ, त्यसतर्फ विचार गरौं।

प्राचीन नेपालमा लिच्छविहरूभन्दा पहिलेको शासन व्यवस्थाबारे जानकारी गराउने सूत्रहरू कम छन्। वंशावलीका भनाइहरू त विश्वासै गर्न नसकिने हुन्छन्, किनकि ती पनि धेरै पछाडि लेखिएका हुन्। वंशावलीहरूमा शासककै गुणगान गाएर उनीहरूलाई देवत्वकरण गरिने हुँदा ती पूर्ण रूपमा सुपाच्य छैनन्।

लिच्छविकालमा राजा नै सर्वशक्तिमान् हुन्थे। उनका सल्लाहकारका रूपमा गुरु, भाइ-भारदार र सामन्तहरू हुन्थे भने साधारण जनताको शासन प्रणालीमा कुनै हैसियत नै थिएन। पाञ्चाली र गोष्ठीहरू जनताका प्रतिनिधि हुने भनिए तापनि ती शासककै सहयोगी थिए।

राजासमक्ष साधारण जनता पुग्ने माध्यम नै थिएन। लिच्छवि अभिलेखहरूमा शासकलाई जतिसुकै जनप्रेमी र जनताको सुख–दुःखको साथी भनिए तापनि ती राजपरिवारद्वारा नै स्थापित गरिएकाले शासककै पक्षमा बोलेका हुन्।

मध्यकालमा कर्णाली प्रदेशका खस राजाहरू, सेन राजाहरू र त्यसपछिका बाइसी-चौबीसी राज्यहरूको शासन प्रणाली पनि केन्द्रीकृत नै थियो। जनताको भूमिका कर बुझाउने, झारामा काम गर्ने र सरकारको उर्दी पालना गर्नेमा मात्र सीमित थियो।

राजा, मुखिया, जमिनदार, सामन्त र स्थानीय अधिकारीहरूबाट साधारण जनता शोषित नै थिए। मध्यकालमा त मानिसको भन्दा घोडाको मूल्य बढी थियो, यसैबाट साधारण जनताको स्थिति कस्तो थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। युद्ध र राष्ट्रिय संकट परेका बेलामा भने तिनै साधारण जनताहरू अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्दथ्यो।

पृथ्वीनारायण शाहले विजय अभियान सञ्चालन गरी विशाल नेपाल बनाउने क्रममा केही ‘थरघर’ मात्र दरबार वरिपरि थिए। यसैकारण दरबारिया षड्यन्त्रको चपेटामा भुइँमान्छेहरू परेनन्, बरु तिनै थरघरहरूबीच संघर्ष चलिरह्यो।

दरबारिया षड्यन्त्र, राजाको अदूरदर्शिता र महारानीहरूको अति महत्वाकांक्षा जस्ता कारणबाट जङ्गबहादुरको उदय भई नेपालमा जहानियाँ शासन सुरु भयो। राणा परिवारबाहेक अरू कोही पनि शासनमा सहभागी हुन पाएनन्।

समाजमा जातीय व्यवस्थाका कारण एउटै अपराधमा पनि जातअनुसार सजाय हुन्थ्यो। गहना लगाउन, घर बनाउन र रेडियो सुन्नसमेत राणाहरूको स्वीकृति लिनुपर्दथ्यो। समाज छुवाछुत र सानो–ठूलो जातको विभेदले आक्रान्त थियो।

१९औं शताब्दीसम्म नेपालमा मात्र होइन, संसारभर नै मुट्ठीभर व्यक्तिको हातमा राज्यको बागडोर थियो र साधारण जनताको हालत पशुसरह थियो। दास बनाउने र बँधुवा मजदुर राख्ने जस्ता कार्यबाट एसिया र अफ्रिकाका मानिसहरू पीडित थिए।

नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था थियो र यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास केही विद्वान्हरूबाट यदाकदा भएको देखिन्छ। राम्रोसँग तुलना गर्नुभन्दा नराम्रोसँग दाँज्न केही विद्वज्जन खप्पिस छन्।

२०औं शताब्दीको मध्यसम्म साधारण नेपालीहरूको स्थिति दयनीय नै थियो। गाउँमा मुखिया, जमिन्दार र साहुको चर्को ब्याज तथा शोषणबाट मुक्त हुन कति नेपालीहरू मुग्लान भासिए, यसको कुनै लेखाजोखा छैन।

२००४ सालको वैधानिक कानुनले नेपालीलाई रैतीबाट जनता बनाउने प्रयास गरे तापनि त्यो लागु हुन सकेन। निरङ्कुश शासनकै कारण फ्रान्स (सन् १७८९), चीन (सन् १९११), रुस (सन् १९१७) र भारत (सन् १९४७) मा क्रान्तिहरू सफल भए।

अन्य क्रान्तिको नेपालमा प्रभाव नपरे पनि भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको भने प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो। अङ्ग्रेजहरू भारतबाट हटेपछि राणाहरूको जग हल्लियो र राणाविरोधी आन्दोलन चर्कियो। श्री ५ को समर्थनले गर्दा यो झन् सशक्त भयो र परिणामतः २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो।

श्री ५ त्रिभुवन अर्थात् राजा पूर्ण शक्तिशाली भई सन् १८४६ पूर्वकै स्थितिमा पुगे। संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत चुनिएका प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण हुने घोषणा भएपछि नेपालीमा अब दुःखका दिन गए भन्ने आशा जाग्यो।

तर जनचाहनाविपरीत राजनीतिज्ञहरूको सुझबुझको कमीले राजा शक्तिशाली हुँदै गए र संविधानसभाको कुरा ओझेलमा पर्यो। राजा त्रिभुवनको मृत्युपश्चात् महेन्द्र राजा भएपछि पुनः ‘जङ्गे शैली’ सुरु भयो। राजनीतिक दलहरूको शक्ति र जनसमर्थनतर्फ कसैको चासो भएन र संविधानसभाको प्रश्न त्यसै तुहिएर गयो।

श्री ५ महेन्द्रले २०१५ सालमा राजाको अधिकार सुरक्षित हुने गरी संविधान घोषणा गरे र आम निर्वाचन भयो। राजाको इच्छाविपरीत नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्ड बहुमत ल्यायो र बी.पी. कोइराला प्रधानमन्त्री बने।

इतिहासमा पहिलोपटक जनचाहनाअनुरूपको सरकार बन्यो, तर राजाको चाहना नहुँदा २०१७ साल पुस १ गतेको कदम चालियो र नेपालीहरू पुनः अधिकारविहीन भए। पञ्चायत व्यवस्थामा जनताबाट चुनिएको भनिए तापनि राजाले छान्ने जालझेलपूर्ण प्रणाली कायम भयो।

२०१७ सालपछि नेपालीहरूको विद्रोह विभिन्न स्वरूपमा अगाडि बढ्यो। २०३२, २०३६ र २०४२ सालका घटनाहरूको पृष्ठभूमिमा २०४६ को आन्दोलन सफल भयो। राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भई संसदीय व्यवस्था पुनः आयो। २०४७ सालमा नेपालीहरूले पुनः एकपटक सार्वभौम हुने अवसर पाए।

निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो, तर सत्ता र प्रतिपक्षबीच उचित समन्वय हुन सकेन। हडताल, बन्द र अनसन जस्ता घटनाले जनतालाई नै दुःख दियो। नेताहरू सुरक्षित रहे, तर जनताले सास्ती भोगिरहे। २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो, जुन जनमतको अपमान थियो। त्यसपछि सरकार बनाउने र सत्ता टिकाउने दौडमा अनेकौं फोहोरी खेलहरू भए।

जनअपेक्षाअनुसार सरकारले गति लिन नसक्दा माओवादी आन्दोलन सुरु भयो र चर्कँदै गयो। यस सङ्घर्षमा पनि सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट निमुखा जनताले नै अतुलनीय दुःख पाए।

राजनीतिक दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा लागिरहेका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले ‘महेन्द्रपथ’ समाते, जसका कारण माओवादीसहित सबै दल एक भई आन्दोलन गर्न बाध्य भए र राजतन्त्रको बिदाइ भयो। २०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् पनि जनताले नै दुःख पाए र दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन बाध्य भए।

बडो रस्साकसीपछि संविधान त आयो, तर यो राजनीति गर्नेहरूका लागि मात्र फलिफाप सिद्ध भएको छ। जनताको हितभन्दा पनि राजनेताको स्वार्थ रक्षा गर्ने खेल सुरु भयो। माओवादी आन्दोलनका पीडितले राहत पाएनन्, युवाहरू खाडी जाने क्रम रोकिएन र प्रतिभा पलायनले रेकर्ड बनायो।

भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण जेन्जी (Gen Z) आन्दोलन भयो, जसमा पुनः जनताले नै सास्ती खेप्नुपर्यो। जेन्जी आन्दोलनपश्चात् गठन भएको सरकारको मति र गति पनि जनअपेक्षाअनुसार छैन।

२०४६ सालपश्चात् विकसित विसङ्गति र मुलुकले खेप्नुपरेको सास्तिको मूल कारण पहिचान गरी सम्बोधन नभएसम्म नेपाली जनताको थाप्लोबाट नाम्लो हट्ने छाँट छैन। आज पनि नेपाली जनता ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ भन्ने स्थितिमा छन्। नेपालमा प्रजातन्त्र जनताद्वारा जनताकै सरकारका रूपमा त बन्यो, तर त्यो ‘जनताका लागि’ भने कहिल्यै हुन सकेन।