काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौमा २३ र २४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । कार्कीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

अदालतले रिट खारेज गरेको भए पनि कार्कीले नियुक्ति पूर्व दिएका अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको स्वीकार गर्दै उक्त पदमा बस्ने वा नबस्ने विषय उनको ‘व्यक्तिगत नैतिकता’ को विषय भएको ठहर गरेको छ । अधिवक्ता विपिन ढकालले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीको योग्यतामा माथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस ११ गते गरेको फैसलाको हालै तयार भएको पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।