काठमाडौं । पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।

विशेष अदालतले रञ्जितालाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएसँगै अख्तियारले उक्त आदेश बदर हुनुपर्ने माग गरेको हो।

विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण रूपमा आदेश जारी गरी श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाडेको अख्तियारको ठहर छ।

उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अख्तियारको धारणा छ। रञ्जिता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा समाहित हुनुअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्षसमेत रहेकी थिइन्।