काठामाडौं। दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक सुशील बिकले दलित समुदायको न्यून राजनीतिक प्रतिनिधित्व र स्वतन्त्र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान’ सुरु गरिएको बताएका छन्।

उनले विगतका निर्वाचन अभ्यासको विश्लेषण गर्दै दलित समुदाय अझैपनि नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार २०१८ सालदेखि सुरु भएको संसदीय निर्वाचनदेखि हालसम्म दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक छैन।

संविधानसभा निर्वाचनपछि लागू गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ केही प्रतिनिधित्व देखिएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित उम्मेदवार विजयी हुने अवस्था अत्यन्त न्यून रहेको उनले बताए। करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदाय नीति निर्माण तहमा पुग्न नसक्नु लोकतन्त्रका लागि चुनौती भएको उनको भनाइ छ।

बिकले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि दलित समुदायका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा समेटिने नगरेको आरोप लगाए। ‘दलहरूले घोषणापत्रलाई मार्गदर्शक दस्तावेज भन्छन्। तर दलित समुदायका सवालहरू प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन,’ उनले भने।

उनले मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायत दलित सघन बस्ती भएका क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न नपाउने अवस्था अझै रहेको दाबी गरे। गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक दबाबको फाइदा उठाउँदै मत प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले दलित मतदातामाथि लगाइने ‘मासु र रक्सीमा बिक्ने’ जस्ता आरोप आत्मसम्मानमाथिको आक्रमण भएको बताए।

यस पृष्ठभूमिमा सुरु गरिएको अभियानले दलित समुदायका १७ बुँदे एजेन्डा सार्वजनिक गरेको छ। अभियानले राजनीतिक दललाई घोषणापत्रमा दलित मुद्दा समावेश गर्न, समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीमा समावेशी उम्मेदवारी दिन र भयमुक्त मतदानको वातावरण बनाउन दबाब दिने लक्ष्य राखेको छ।

बिकका अनुसार अभियानका चार प्रमुख सरोकारवाला छन्। राजनीतिक दल, सरकार तथा निर्वाचन आयोग, दलित समुदाय स्वयं र निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्था। उनले निर्वाचन आयोगलाई समावेशी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न र पर्यवेक्षण संस्थाहरूलाई दलित मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाए–नपाएको विषयमा विशेष अनुगमन गर्न आग्रह गरे।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यसको प्रयोग विकृत भएको उनको तर्क छ। ‘अन्डर–रिप्रेजेन्टेसन भएका समुदायका लागि ल्याइएको प्रणालीमा प्रभावशाली र सत्तानिकट व्यक्तिहरू हाबी भए,’ उनले भने। दलित समुदायको वास्तविक मुद्दा बोकेका प्रतिनिधि अघि नआएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

बिकेका अनुसार लोकतन्त्रको मर्मअनुसार दलित समुदायले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त रूपमा मतदान गर्न पाउनु पर्नेछ र त्यसका लागि सबै पक्षको प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ।

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने माग

बिकले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा दलित समुदायका मुद्दा सतही र परम्परागत ढंगले मात्रै समेटिएको टिप्पणी गरेका छन्।

हामीसँगको संवादमा उनले दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियानले उठाएका ठोस प्रस्तावहरूलाई अधिकांश दलले बेवास्ता गरेको बताए। उनका अनुसार अभियानले विभिन्न दलसँग निकट विज्ञ, अभियन्ता र सरोकारवालासँग छलफल गरी १७ बुँदे साझा अडानपत्र तयार गरेर सबै राजनीतिक दललाई बुझाएको थियो। ‘केही दलहरूले आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि धेरैजसो दलले विगतकै शैली दोहोर्‍याएका छन,’ उनले भने।

उनले विशेषगरी निर्वाचन प्रणाली संशोधन, संविधानको धारा ४० कार्यान्वयन, एकीकृत दलित ऐन निर्माण, भूमिहीन तथा आवासविहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने विषयमा घोषणापत्रहरूमा ठोस प्रतिबद्धता नदेखिएको बताए। ‘छुवाछूत अन्त्य गरिनेछ भन्ने सामान्य वाक्य दोहोरिएको छ, तर कहिले, कसरी र कस्तो कानुनी संरचनाबाट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन,’ उनले टिप्पणी गरे।

बिकले आफूले करिब सातवटा प्रमुख दलका घोषणापत्रको अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै दलित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र परिणाममुखी रणनीति अभाव देखिएको बताए।

उनका अनुसार दलित समुदायको गरिबी, शिक्षाको अभाव, भूमिहीनता र सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि ठोस नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारको न्यून उपस्थिति सम्बन्धी प्रश्नमा उनले तीनवटा पक्ष जिम्मेवार रहेको बताए-राजनीतिक दल, समाज र स्वयं समुदायको अवस्था।

उनका अनुसार दलित समुदायभित्र सक्षम र अनुभवी राजनीतिक व्यक्तित्वको अभाव छैन, तर टिकट वितरण र निर्वाचन खर्चको संरचनाले धनी तथा प्रभावशाली वर्गलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति हाबी छ।

‘राजनीति हुनेखाने वर्गको कब्जामा गइरहेको छ। दलित समुदायका धेरै व्यक्ति आर्थिक रूपमा कमजोर भएकाले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने। साथै समाजमा अझै पनि जातीय पूर्वाग्रह कायम रहेकाले दलित नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण नबनेको उनको भनाइ छ।

यही कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनले जोड दिए। बिकेले समानुपातिक प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै दलित र महिलाका लागि जनसंख्या अनुपातअनुसार सिट आरक्षण गर्ने विकल्पबारे बहस गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

‘समानुपातिक प्रणाली राम्रो उद्देश्यले आयो, तर यसको प्रयोग विकृत भयो। प्रत्यक्ष प्रणालीभित्र आरक्षण सुनिश्चित गरियो भने प्रतिनिधित्व पनि बढ्छ र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अभ्यास पनि सुदृढ हुन्छ,’ उनले बताए। संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको सन्दर्भमा दलित समुदायका सवाल समेटिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

विशेषगरी जातीय विभेद र छुवाछूतको व्यवहारिक अन्त्य, धारा ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयन, भूमि तथा आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था संशोधनमार्फत थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

बिकका अनुसार लोकतन्त्रको सार सबै समुदायको समान र सम्मानजनक सहभागिता हो । त्यसका लागि निर्वाचन प्रणाली, कानुनी संरचना र सामाजिक चेतनामा एकसाथ सुधार आवश्यक रहेको उनले निष्कर्ष निकाले।

संविधान संशोधनमार्फत क्षतिपूर्ति, आरक्षण र वर्ण व्यवस्था खारेजको माग

राज्यले ऐतिहासिक रूपमा गरेको जातीय विभेद र छुवाछुतप्रति औपचारिक पश्चाताप गर्दै दलित समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाइने बताएका हुन्।

बिकेका अनुसार वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले नै कानुनी रूपमा दलित समुदायमाथि विभेद र वञ्चितीकरण संस्थागत गरेको थियो। ‘राज्यले कानुन बनाएरै विभेद गरेको इतिहास छ। त्यसकारण राज्यले त्यसप्रति प्रायश्चित गर्नुपर्छ र दलित समुदायले बेहोरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ उनले भने।

पहिलो संविधानसभामा यो विषय बहसमा आएको भएपनि हालको सन्दर्भमा ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ। उनले आगामी निर्वाचनपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेमा तीन प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए।

पहिलो, ऐतिहासिक छुवाछुत र विभेदप्रति राज्यको औपचारिक स्वीकारोक्ति तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्था, दोस्रो, हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले अपेक्षित प्रतिनिधित्व दिन नसकेको भन्दै समानुपातिक प्रणाली हटाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने र त्यसैभित्र दलितका लागि १४ प्रतिशत तथा महिलाका लागि न्यूनतम ३३ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव। उनले आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलाई चक्रीय प्रणालीमार्फत समान रूपमा वितरण गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।

तेस्रो, वर्ण व्यवस्था र जात व्यवस्थालाई संवैधानिक रूपमा खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ। ‘जातका आधारमा मान्छेलाई सानो-ठूलो ठान्ने संरचना अन्त्य नगरेसम्म व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन,’ उनले भने। उनले आफ्नो नाम उदाहरण दिँदै जातीय पहिचानले व्यवहारमा फरक दृष्टिकोण सिर्जना गर्ने वास्तविकता उल्लेख गरे।

बिकले जातीय विभेदले दलित समुदायमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा बहुआयामिक असर पारेको उल्लेख गर्दै समग्र समावेशी विकास मोडेल आवश्यक रहेको बताए। ‘केवल भाषण र घोषणाले परिवर्तन हुँदैन, व्यवहारमा रूपान्तरण ल्याउने स्पष्ट योजना चाहिन्छ,’ उनले भने।
सं

विधानमै व्यवस्था भएपनि भूमिहीनता, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अधिकार कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ती विषयमा विज्ञ र समुदायसँग थप छलफल गरी स्पष्ट प्रस्ताव तयार गरिने उनले जानकारी दिए।

बिकले अनुसार दलित समुदायको जीवनस्तरमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन संविधान संशोधनमार्फत संरचनात्मक सुधार अनिवार्य छ। अन्यथा, विभेद र वञ्चितीकरणको पुरानो चक्र दोहोरिरहने खतरा कायम रहने उनले चेतावनी दिए।