काठमाडौं। नेपालको संवैधानिक संरचनाअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सामान्यतया आम निर्वाचन (प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा) मा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनन्। दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहने संवैधानिक पद भएकाले निष्पक्षता र पदको गरिमा कायम राख्न उनीहरू सक्रिय राजनीतिक प्रक्रियाबाट टाढा रहने परम्परा रहेको छ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने प्रत्यक्ष जनमतबाट नभई निर्वाचक मण्डलमार्फत हुने व्यवस्था छ। यस निर्वाचक मण्डलमा संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू सहभागी हुन्छन्। उनीहरूले मतदान गरेर राष्ट्रप्रमुख र उप-राष्ट्रप्रमुख चयन गर्छन्।

नेपालको संविधानको धारा ६७ बमोजिम उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी अन्य प्रावधानहरू पनि संविधानमै उल्लेख छन्। मतदाता भन्नाले दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका व्यक्ति सम्झनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गरिएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार २०७४ (२) बमोजिम निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको काम गर्न खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।

संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको छ। यद्यपि, राष्ट्रपति स्वयं भने आम निर्वाचनमा मतदान नगर्ने परम्परा कायम छ।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान तथा अन्त्य गर्ने लगायतका संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यवस्था छ। यसरी राष्ट्रप्रमुख र उप-राष्ट्रप्रमुखको भूमिका राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि रही संवैधानिक दायित्वमा केन्द्रित हुने प्रावधान रहेको छ।

सामान्यत, मतदान प्रक्रियामा चाहीं नेपालका कुनैपनि राष्ट्रपति हालसम्म सहभागी भएका छैनन्। प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कुनैपनि मतदानमा सहभागी भएको पाइएको छैन। शितल निवास स्रोतका अनुसार यस पटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि मतदानमा सहभागी हुने छैनन्।

राष्ट्रपति नै मतदानमा सहभागी हुँदा प्रश्न उठ्ने खतरा भएको अर्थात सबैको साझा पदमा रहेको व्यक्तिले दल वा व्यक्ति विशेषलाई मत दिँदा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले मतदानमा सहभागी नभएका हुन्। तथापि, कुनै पनि कानुनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले भोट हाल्नु हुँदैन भनेर भनेको छैन।